नोवेल कोरोना भाइरसका कारण शिक्षा क्षेत्र ७ महिनादेखि प्रभावित छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका ठूला आन्दोलनमा पनि यति लामो समय शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको थिएन । अहिलेको सङ्कटमा शैक्षिक नेतृत्वका लागि सरकार दिशाहीन भएको छ । केही दिनको फरकमा सरकारबाट फरक–फरक निर्देशनहरु आएका छन् । जसले गर्दा स्थानीय तहदेखि विद्यालयहरुलाई पालना गर्न कठिन पक्कै भएको छ । तर पनि राज्यका नीति निर्देशन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी हो । विशेषगरी सरकारी निर्देशनहरु संस्थागत विद्यालयहरुले पालना गरेको पाइँदैन । उनीहरु आफ्नै सङ्गठनको निर्णयका आधारमा सञ्चालन भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी सङ्गठनहरुले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न र अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन भनेको छ । फेरी विद्यार्थी सङ्ख्याको अभिलेख पनि पठाउन भनिएको छ । सरकारले अभिभावकलाई खुशी पार्न एउटा निर्देशन दिएको छ भने विद्यालयलाई भर्ना गर्न बाध्य पार्ने गरी अर्को निर्देशन दिएको छ । सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण अभिभावकहरु अन्यौलमा छन् । अभिलेख पठाउन विद्यार्थी आफ्नो हो भन्न भर्ना गर्नु विद्यालयका लागि अनिवार्य जस्तै छ । भर्ना नगर्ने हो भने कुन विद्यार्थीको अभिलेख पठाउने ? उता अभिभावकलाई शुल्क नतिर्नु भन्ने आशयको निर्देशन पनि छ । त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा सरकार नै अलमलमा देखिएको छ ।
शिक्षाका क्षेत्रमा के गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्पष्ट योजना सरकारसँग देखिँदैन । द्विविधाका अवस्थामा विद्यार्थी सङ्गठनहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारको मात्र मुख ताक्ने र प्रक्रिया दिनु भन्दा विद्यार्थीहरु कै तर्फबाट निकासका लागि कार्यक्रम अघि सार्न सक्नु पर्दछ । क्रियाको प्रतिक्रिया दिने मात्र काम विद्यार्थी सङ्गठनको हुनु हुँदैन । तर अहिले जसरी सरकार अन्यौलमा छ विद्यार्थी सङ्गठनहरु पनि त्यो भन्दा फरक अवस्थामा देखिँदैनन् । स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिम भएको अवस्थामा आन्दोलन मात्रै विकल्प होईन । यसका लागि रचनात्मक शैलीबाट सरकारलाई सुझावदेखि दवाव दिन सकिन्छ । तर अहिले विद्यार्थी सङ्गठनहरु अस्तित्वमा छन् र ? भन्ने अवस्था देखिएको छ । सत्ताको तावेदारी गर्नु वा राजनीतिक आन्दोलनका लागि मात्र परिचालन नभई विद्यार्थीका समस्यामा अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु नै विद्यार्थी सङ्गठनको जिम्मेवारी हो ।
मकवानपुरका दुई विद्यार्थी सङ्गठनहरुले भने केही सक्रियता देखाउन थालेका छन् । तर उनीहरुले स्थानीय तहदेखि शिक्षा समन्वय इकाईलाई विकल्प दिन सकेको अवस्था छैन । राज्यले दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकायबाट पालना नभएकोमा प्रतिक्रिया दिनु भन्दा निकास के हो भन्ने सुझाव पनि अपेक्षित हुन्छन् । यसका लागि अभिभावकदेखि शिक्षा क्षेत्रका अन्य संस्था वा विज्ञहरुसँगको परामर्श आजको अवश्यकता हो । यस विषयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरुका योजना हुनु पर्दछ । विद्यालयलाई परेको आर्थिक अप्ठेरोदेखि अभिभावकका समस्या, विद्यार्थी अभिलेखीकरण, वैकल्पिक शिक्षा सिकाई लगायतमा विद्यार्थी सङ्गठनहरुका धारणा के हुन् ? विद्यालयले के गर्नु आवश्यक छ ? अभिभावकहरुको जिम्मेवारी र स्थानीय तहको योगदान र सहयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट योजनासहित गरिने कार्यक्रमले मात्र निकास दिने छ नत्र क्रियामा प्रतिक्रिया दिनुको औचित्य हुने छैन ।
