बागमती प्रदेश सरकारको चार महिनामा ४ अर्ब खर्च ।

हेटौंडाः बागमती प्रदेशको लेखा समितिले सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अघि नबढाउन प्रदेश सरकारलाई दिएको निर्देशनले अदालतको अपहेलना भएको दावी गरिएको छ । बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको भर्चुअल बैठकबाट भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण कार्यसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु अदालतको अवहेलना भएको अधिवक्ता ध्रुब चौलागाईले बताउनुभएको छ ।

हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएर पनि काम सुरु नै नगरेको र गैरकानूनी रुपमा सेयर विक्री गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनि लिमिटेडको बचाउ गर्ने गरी प्रदेशको लेखा समितिले निर्देशन दिएको पनि अधिवक्ता चौलागाईले दावी गर्नुभएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चौलागाईले सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारलाई नै सुरुङमार्ग निर्माण गर्न भनी आदेश गरेको, सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा पाएर पनि काम नगरी गैरकानूनी रुपमा कम्पनिले सेयर विक्री गरेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले फरक स्वरुपमा सुरुङ मात्रै निर्माण गर्न लाग्दा पनि काम नगर्न निर्देशन दिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अधिवक्ता चौलागाईले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेश सरकारको आफ्नै अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको योजना, प्रदेशकै गौरवको योजना भनी दुईवर्षदेखि घोषणा गरिएको छ’, चौलागाईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो योजनालाई काम अगाडि बढेपछि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ छैन भनी आफै यकिन नभएको भनी निर्णयमा लेखेको कुराले पनी लेखा समितिको निर्णयको गाम्भीर्यतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।’ नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपिबिसिएल) ले जनतासँग शेयर बिक्रि गरी उठाएको रकमको सम्बन्धमा धितोपत्र वोर्डले मिति २०७४ साल भदौ २८ गतेको पत्रमा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कुनै पनि संगठित संस्थाले कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापकको रुपमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सहिछाप गरी कायम भएका संस्थापक शेयरधनी बाहेक प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) अगाडि अन्य कसैलाई कम्पनीको थप शेयर बिक्रि गर्न उपयुक्त नहुने बोर्डको राय रहेको व्यहोरा अनुरोध गरेको कुरा पनि चौंलागाईले औंल्याउनुहुँदै त्यस्तो राय विपरित एनपिविसिएलले सेयर विक्री गरेको दावी गर्नुभएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो राज्यको महत्वपूर्ण निकायले सतही रुपमा निर्णय गर्नु अत्यन्तै दुःख लाग्दो कुरा भएको अधिवक्ता चौलागागईले औँल्याउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारले भीमफेदीमा सुरुङ बनाए पनि एनपिबिसिएलले नेपाल सरकारसँग सुरुङमार्ग बनाउने भनी गरेको सम्झौताअनुसारको काम गर्न सक्ने अधिवक्ता चौलागाईले स्पष्ट पार्नुभएको छ । अधिवक्ता चौलागाईले एनपिबिसिएलले गैरकानूनी तरिकाले रकम उठाएको सम्बन्धमा राज्यकै तर्फबाट तुरुन्त छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरी जनताको पैसा फिर्ता दिलाउनेतर्फ अगाडि बढ्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ ।