हेटौंडाः बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको भन्दै काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको पहल गर्ने योजना मंगलबार प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाई समक्ष पेश गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता ओमप्रकाश थपलियाले प्रदेश प्रमुख समक्ष ९ वटा बुँदामा भावी कार्ययोजना र १२ वटा बुँदामा सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी नै हेटौंडा घोषणा भइसकेपछि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ललितपुरको पाटनस्थित उच्च अदालतलाई नै हेटौंडा स्थानान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनाउनुको विपरित संघीय राजधानी काठमाडौं मोह नै प्रस्तुत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको योजना स्वीकृत भइसकेको उल्लेख गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने, प्रदेश निर्मित कानून तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्य कानूनका बारेमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंँग समन्वय गरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरु तथा बन्दीहरु उपर मानवोचित व्यवहार भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने विभिन्न पुस्तक, ऐन, नियमहरुको संग्रह तथा पुस्तकालय स्थापना गर्ने, सरोकावालाहरुसँग समन्वय समितिको बैठक गरी काममा सहजता ल्याउने, स्थानीय तहलाई कानूनी तवरले सवल बनाउन ‘समुदायमा मुख्य न्यायाधिक्ता’ कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुख्य न्यायाधिवक्ता र मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक स्रोत साधनहरुको व्यवस्थापन गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने, संविधान बमोजिम निर्माण हुने प्रदेश न्याय सेवा आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान व्युरो प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची (६) मा उल्लेख भएकोले त्यस्तो संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनपर्ने, खास खास प्रकृतिका मुद्दामा वा आवश्यकता परेमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको प्रतिरक्षा गर्न निजी कानून व्यवसायीको समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था कानूनमा भएकोले त्यस्ता कानून व्यवसायीको मापदण्ड र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था समयमा नै हुन आवश्यक रहेको सुझाव पनि मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट नयाँ कानूनहरुको निर्माण हुने क्रम जारी रहेको भन्दै सो अनुरुप मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पूर्व तयारी र थप क्रियाशिलता देखाउन पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपलब्धता एवम् कार्यविधिगत व्यवस्थाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
