हरेक वर्ष बजेट निर्माणको समयमा निश्चित नीति, नियम, मापदण्ड, कार्यविधि बनाएर आयोजना छनोटलाई प्रभावकारी बनाउने कोशिस गर्ने गरिन्छ । बजेट तर्जुमाको समयमा विधि र पद्दतिको कुरा गर्ने गरिए पनि आयोजना छनोटमा मनलाग्दी हुने गरेको प्रशस्त उदाहरण पाउन सकिन्छ । मापदण्ड विपरित आयोजना छनोट गरेर बजेट तर्जुमा प्रक्रियाकै धज्जी उडाउने काम बागमती प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले जम्मा २० लाख रुपैयाँ बजेटको साना आयोजनालाई पनि बहुवर्षे आयोजनाको रुपमा छनोट गरेर बजेट नियोजन गरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी भवन पूर्वाधारतर्फको २० लाख रुपैयाँदेखिका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान लागेको हो ।
बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न भनेर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वर्षेनि विभिन्न मापदण्ड बनाउने गर्दछ । प्रदेश सरकारले आयोजना छनोटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ । तर, प्रदेश सरकारले हजारौँ साना र टुक्रे आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको पछिल्लो स्रोत सहमतिसम्बन्धी पत्रअनुसार प्रदेशको भवन प्रविधितर्फको ६९ वटा योजनाको सूचीमा २० लाख रुपैयाँदेखिका स–साना योजनाहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान सहमति दिइएको छ । ठूला बजेटका र निर्माणमा धेरै अवधि लाग्ने आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनु स्वभाविक भए पनि दुई–तीन महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने २०–३० लाखका आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजानु उपयुक्त देखिँदैन ।
साना र खुद्रे योजनालाई बहुवर्षीय बनाउँदा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । साना आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउँदा कामको बोझमात्र बढाउँछ । कुनै मन्दिरको दक्षिणतर्फ बाटो निर्माणका लागि २ वर्षमा २७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर चालु आर्थिक वर्षमा १३ लाख ५० हजारमात्र विनियोजन गरिएको छ । ललितपुरको भगवती मन्दिर चोकदेखि पुडाल जाने सडकका लागि प्रति आर्थिक वर्ष १५÷१५ लाख रुपैयाँ गरी ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । धादिङको मैदानदेखि घिताल थुम्का पानीको ट्यांकीसम्म बाटो निर्माण का लागि २ वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । काठमाडौंको कपुर शान्ति विकास समाज भवन निर्माणका लागि २ वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ, किरिचौरदेखि सुनार निर्माण टोलसम्म सडकका लागि २ वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ र सामुदायिक वन सेवा समाज भवन निर्माणका लागि २ वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सहमति दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले धेरै र टुक्रे आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्दा यस्तो समस्या आउने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । बिचौलियादेखि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले धेरै आयोजना छनोट गर्दा पूरा बजेट विनियोजन हुन नसकेकैले साना आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउँदा प्रदेश सरकार आलोचित बन्नु परिरहेको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट नहुने, छनोट भएका आयोजना समयमै कार्यान्वयनमा नलैजाने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आयोजना कार्यान्वयनमा चासो देखाउने परिपाटीले पनि थोरै बजेटका आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउनुपर्ने बाध्यता बनेको हो । आयोजना छनोटमा मनलाग्दी गर्दा धेरै बजेटका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि समेत न्यून बजेट उपलब्ध हुने र अनावश्यक आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउने परिपाटीले बजेट प्रणाली विकृतमात्र भएको छैन प्रदेश सरकारमा कामको बोझ बढाउनुका साथै बजेटको सदुपयोगसमेत हुन सकेको छैन ।
