७ वटा मन्त्रालयबाट १४ वटा पुर्याइएको बागमती प्रदेशमा पुनः सातवटै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनासँगै मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइरहँदा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले साविकको ७ मन्त्रालयको मोडलमा अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । नेकपा बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या ७ वटामा सीमित गर्न मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सुझावपत्र बुझाएका छन् । जम्कट्टेलले प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि दुईवटा समिति बनाएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । यस्तै, पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा विज्ञहरु सम्मिलित छुट्टै सुझाव समिति गठन गरेको थियो । एउटै उद्देश्यका लागि दुईवटा समिति बनाउनु भन्दा मन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एउटै समिति गठन गरी अध्ययन गरेको भए उपयुक्त हुने जम्कट्टेलको सुझाव छ । विज्ञसहितको सुझाव समितिले प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्री नेतृत्वको टोलीले थप अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले रणनीतिक महत्वका मन्त्रालयहरु हटाउने र गाभ्ने तयारी गरेकोमा असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार बन्दा बागमतीमा ७ वटा मन्त्रालय थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले करिब साढे ३ वर्ष ७ वटै मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारको काम कारबाही सञ्चालन गरेका थिए । पौडेल मुख्यमन्त्रीमा हटेपछि बनेको सरकारले एउटा मन्त्रालय थप गरेर ८ वटा पुर्याएको थियो । त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरुबिच गठनबन्धन गर्दै सरकार बनाउने क्रममा दलीय भागबण्डा मिलाउन र नेतालाई खुसी बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लगिएको थियो । भएका मन्त्रालयलाई टुक्र्याउँदै र नयाँ शब्दावली जोड्दै मन्त्रालय बढाएर नेताको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । वर्तमान मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक विभाग, आयोग, निकायहरु कटौती गरेर प्रशासनिक संरचना छरितो बनाउने भन्दै दुई समिति गठन गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै खर्च घटाउन र सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन मुख्यमन्त्री बानियाँले देखाएको अग्रसरता प्रशंसनीय छ । तर, समिति गठन गरेको लामो समयसम्म पनि पुनर्संरचनाको काम टुङ्गो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले काममा गति दिन सकेको छैन । पुनर्संरचनाको विषय टुङ्गो नलाग्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी गर्ने समय पनि घट्दै गइरहेको छ । प्रदेशसभाको सभामुख चयन गर्न नसकेर अलमल भइरहेको अवस्थामा प्रशासनिक पुनर्संरचनामा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको कामको गति र बजेट खर्चको अवस्था कमजोर बनिरहेको छ । सकेसम्म सबै पक्षको सहमतिमा पुनर्संरचना टुङ्गो लगाउन भइरहेको ढिलाइले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि प्रभावित हुनसक्नेतर्फ प्रदेश सरकार गम्भिर बन्नु आवश्यक छ ।
