देशमा तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गर्दछन् । संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले बैशाखपछि सरकारले बजेटको तयारी गर्ने गर्दछ । बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको क्यालेण्डरसहित मापदण्ड बनाएको छ । बजेटलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ क्यालेण्डर र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले बजेट बनाउने क्रममा बिचौलिया तथा पहुँचवालाको प्रभाव पर्दा विगतमा बजेटमा चलखेल भएका घटना सार्वजनिक हुने गरेका थिए । बजेटमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलका नीति, कार्यक्रम र बजेट पार्न राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य बिचौलियासमेत सक्रिय हुने अवस्थामा बजेटमा विकृति देखिने गरेको हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट बनाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर बन्दै आएको छ । यस्तो परिपाटी रोक्न संघ तथा प्रदेश सरकारले ऐन, नियम, मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको भए पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमध्ये ९ महिना बितिसक्दा समेत करिब एक चौथाई मात्र खर्च हुनुले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सीमित व्यक्तिको पँहुच नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निश्चित मापदण्ड र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । मन्त्री प्रभात तामाङले स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाले प्रदेशमा वर्षौंदेखि जकडिएको टुक्रे योजनाको समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्देशिका अनुसार प्रदेश सरकारले अब साना खानेपानी र सिँचाइका योजनाका लागि कम्तीमा २० लाख र सडक, पुल, भवन, पार्क र तटबन्धजस्ता पूर्वाधार आयोजनाको हकमा न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ न्यूनतम लागत अनिवार्य गरिएको छ । ५० लाखभन्दा कम लागतका पूर्वाधार योजनाहरु अब प्रदेशको बजेटमा नसमेटिने निर्देशिकाको प्रावधान रहेको छ । साना र टुक्रे आयोजनाहरु आवश्यक देखिएको खण्डमा योजनाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका बनाइनु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म योजना निर्माणमा पहुँचवाला हावी भइदिँदा योजनाहरुको उचित प्राथमिकीकरण हुन सकेको पाइँदैन । यसले योजना छनोट प्रक्रियादेखि बजेट विनियोजन हुँदै कार्यान्वयन तहसम्म आइपुग्दा विभिन्नखाले समस्याहरु देखा पर्दछन् । नागरिकको आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व तथा उनका आसेपासेको चाहनामा साना–साना धेरै योजना छनोट हुने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ । सबैलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले कनिका छरेजस्तै गरेर बजेट छर्ने परम्पराका कारण योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको यथार्थलाई प्रदेश सरकारले आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गरे पनि यसको सफलता बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा हुनेछ । टुक्रे योजना छनोटलाई जारी निर्देशिकाले रोक्ने र कार्यकर्ता पोस्ने बजेटको अन्त्य भएर प्रतिफलमुखी योजनामा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।
