राजधानी काठमाडौंको विभिन्न खोला, नदी किनारको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि एक प्रकारको तरङ्ग पैदा भएको छ । दशकौंदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा भूमिहीन सुकुम्बासी, लालपूर्जाहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या जटिल बनिरहेको छ । विगतका राजनीतिक दलहरुले सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका कारण यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो । सुकुम्बासी समस्या समाधानकै लागि हालसम्म करिब २ दर्जन आयोग आयोग बनाइएको भए पनि समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको पाइन्छ । अधिकांश आयोग राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई जागिर दिनेबाहेक ठोस काम हुन सकेन । केही आयोगले सिमित व्यक्तिलाई लालपूर्जा वितरण गरेर केही सुकुम्बासीलाई भूमिपति बनाएको भए पनि सुकुम्बासीको संख्या र समस्या दुबै बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई अलगअलग परिभाषित गरिएको छ । देशभर आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र आश्रित परिवारका सदस्यलाई सकुम्बासी भनिएको छ । यस्तै, सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएतापनि कम्तिमा १० वर्षदेखि आवाद गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । वास्तविक भन्दा राजनीतिक पहुँच र दलीय संरक्षण पाएका अन्यत्र जग्गा जमिन भएकाहरु पनि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा लाभ लिन खोज्ने गरेका कारण यो समस्या जटिल बन्दै गएको मान्न सकिन्छ ।
अहिले सरकारले काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको बस्ती, गैरीगाउँ तथा मनोहरा क्षेत्रको सकुम्बासी बस्ती खाली गराउने काम सुरु गरेको छ । शनिबार थापाथली र गैरीगाउँको बस्ती भत्काएको भए पनि मनोहरा क्षेत्रमा स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएपछि काम रोकिएको छ । सरकारले शनिबार र आइतबार बस्ती भत्काउने योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ भने बस्तीमा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबास गराउने र पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । काठमाडौंका अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने अभियान सुरु भएपछि अहिले देशैभरिका यस्ता बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरुमा त्रास र आशंका बढेको छ । हेटौँडा–११, गोल्फिनटारमा रहेको ठूलो बस्तीका बासिन्दाहरु पनि अन्योलमा परेका छन् । राप्ती खोलाको किनारमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका दुई हजारभन्दा बढी घरधुरी लालपूर्जाविहीन छन् । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले आफूले जितेमा लालपूर्जा वितरण गर्ने भन्दै भोट माग्ने गरेको भए पनि उनीहरुले हालसम्म लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई सरकारले हल गर्नैपर्छ । दशकौँसम्म समस्या समाधान नगर्दा धेरै मानिस त्रास र पीडामा बाँचिरहेका छन् । मुलुकभरका भूमिहीन/दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको स्थायी समाधानमा वर्तमान सरकार अग्रसर बन्नु आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित बस्ती खाली गराएर त्यहाँ रहेका बास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसँगै देशका सबै क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सुकुम्बासीको नाममा गैरसुकुम्बासीले फाइदा लिने अवस्था आउन नदिनेतर्फ पनि सरकार सचेत बन्नु आवश्यक छ ।
