१. विद्यार्थीका संगठन खारेज गर्ने चर्चा सुनिन्छ । शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु नराख्ने हल्ला बाहिर आएको छ । निजामती कर्मचारीको संगठन पनि हटाउने भनिएको छ । त्यस्तै मजदूरहरुको युनियन जरुरी छैन भनिएको छ । यी विभिन्न वर्ग र पेशासँग लक्षित संगठनहरुको औचित्यमा व्यापक प्रश्नहरु उब्जाइएका छन् । सरकारका काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेका यी संस्थाहरुबाट अवरोध पुगेको आरोप लगाइएको छ । नीति, विधि मिचिएको छ भन्नेहरु पनि कम छैनन् । ऐन कानूनको धज्जी उडाइएको चर्चा छ । आफू र आफ्नो संगठनका व्यक्तिको हितका लागि नागरिकलाई सताइएको भन्ने गरिएको छ । राणाहरुको शासन र पञ्चायती शासनको कालखण्डमा राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए । तत्कालिन शासकहरु अनि राजा र पञ्चहरुको बिरुद्धमा बोल्न पाइँदैनथ्यो । यदि कसैले उनीहरुले गरेका काम कारबाहीका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेमा दण्डित बन्नुपथ्र्यो । उनीहरुलाई रिस उठेमा ज्यानै लिन पनि पछि पर्दैनथे । मृत्यु दण्ड सुनाईन्थ्यो । जेल हाल्दथे । राजा र व्यवस्था बिरोधी आरोप लागेपछि बाँच्न कठिन हुन्थ्यो । संविधान र ऐनकानून पनि शासहकरुकै हित र स्वार्थका लागि थिए । नागरिक र जनता जस्ता शब्दहरु सुन्नै चाहँदैनथे । रैती र प्रजा भन्न रुचाउँथे । जनतालाई दास र कमारा जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो ।
२. पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएकाले उनीहरुका भगिनी संगठनहरु खुल्ला देखिनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम नै पेशागत संस्थाहरु दर्ता गरी आन्दोलनमा जानुको विकल्प थिएन । भूमिगत अवस्थामा रहेर तत्कालिन जहानियाँ र निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्यका लागि विद्यार्थी र शिक्षकहरुको संगठन बनाइएको थियो । बाहिर व्यानरमा विद्यार्थी र शिक्षकका पेशागत मागहरु देखिए पनि अन्तर्यमा भने व्यवस्थाको अन्त्यका लागि अभियान संचालन गरिन्थ्यो । बाहिर मजदूरका माग पूरा गर भन्दै भित्री तवरमा भने राजतन्त्र समाप्तीका लागि आन्दोलन गरिन्थ्यो । यो कारणले गर्दा पेशागत संस्थाहरु सिधै राजनीतिक पार्टीहरुको केन्द्रसँग जोडिएका हुन्थे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेस पार्टीका जन वर्गीय संगठनहरु दर्जनौं गठन गरिए । पार्टी विभाजन हुँदा यी पेशागत संगठनहरु पनि अंशबण्डामा पर्दथे । बिस्तारै, यी पेशागत भनिएका संगठनहरु राजनीतिक पार्टी बिना बाँच्नै नसक्ने जस्ता देखिए । यी विद्यार्थी, शिक्षक, मजदूर, कर्मचारी लगायतकाको संगठनहरु शरीर जस्ता अनि राजनीतिक पार्टी चाहीँ प्राण जस्ता देखिन थाले ।
३. पार्टीका प्रमुख पदाधिकारीहरु नै पेशागत आन्दोलनका अगुवा बनेर प्रत्यक्ष रुपमा आन्दोलन हाँक्ने र नेतृत्व गर्ने गर्दथे । यसले गर्दा पार्टीसँग पेशागत संगठनहरुको सम्बन्ध एक अर्कामा पूरक जस्तो देखियो । पार्टीहरुको आधार स्तम्भ नै विद्यार्थी संगठन, शिक्षक तथा मजदूरहरुको संगठन बन्न पुग्यो । यिनै कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदूर, युवा, महिला, किसान, व्यवसायी, सबै वर्ग र तहका पेशागत संगठनहरुकै ढाडमा टेकेर राजनीतिक दलहरुले राणाहरुलाई सत्ताच्यूत बनाउन र पञ्चायती शासन व्यवस्थासँगै सक्रिय राजतन्त्र समाप्त गर्न सफल भएको तथ्य इतिहासले सावित गरेको छ । दलहरु माथिको प्रतिबन्ध खुल्ला भयो । तैपनि, आन्दोलनमा दलहरुले भातृ संगठन बिना पाइलो चाल्ने आधार भेटेनन् । किनकि पार्टीको शरीर भनेकै उनीहरुको भातृ संस्थाहरु थिए । शिक्षकका, विद्यार्थीका, मजदूरका, किसानका, युवाका, महिलाका, यी दर्जनौं भगिनी संगठनहरुका अधिकांश नेतृत्व गण भनेकै पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी थिए । निर्वाचनमा तिनै पेशागत नेतृत्व जो पार्टीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । उनीहरु नै उम्मेदवार बने, बनाइए । जित्ने पनि उनीहरु नै भए ।
४. संविधान निर्माणमा पनि राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधि बनेर पेशागत नेतृत्व नै सहभागी बनेको हो । अनि, संविधान र ऐन, कानूनमा पेशागत हक अधिकारका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था गरियो । विश्वव्यापी मानव अधिकारका घोषणापत्र पल्टाएर त्यहाँ उल्लेखित बुँदाहरु समावेश गरिए । ट्रेड युनियनका हक अधिकारका सवालहरु सुरक्षित गरिए । यो कुनै नौलो अभ्यास थिएन । आवरणमा पेशागत पक्षहरु देखिने र अन्तर्यमा भने दलगत अभिष्टहरु समेटिएका युनियनिज्मको पगरीले विधि, विधान र कानून, नियमहरु सुसज्जित गरिएको तथ्यमा कतै बिमति छैन । यो त्यति बेला सावित भयो जतिबेला विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी लगायतका पेशागत संस्थाहरु वर्गीय हकहितका माग बोकेर सरकार समक्ष प्रस्तुत भए । एकथरि विद्यार्थी सडकमा जुलुस गरिरहँदा अर्काथरि सरकारको बचाउमा वक्तव्यबाजी गर्नमा व्यस्त देखिए । एकखाले विद्यार्थी विश्वविद्यालयको भिसिलाई मोसो दल्न लाग्दा अर्काथरि प्रहरीलाई किन रोक्न नगएको भनेर थर्काइरहेका हुन्छन् । एउटाले अफिसमा तालाबन्दी गर्दा अर्काले प्रहरी साक्षी राखेर ताला काट्दै गर्छन् । एकथरि शिक्षकहरु सडकमा नाराबाजी गर्दा पुलिसका लाठी खाइरहँदा अर्काथरि शिक्षकहरु वार्ताको नाटक गरी मन्त्रालयका सोफामा मस्त बनेकै हो । त्यस्तै केहि कर्मचारी सडकमा पलेटी कसेर आन्दोलन गरिरहँदा अकार्थरि कर्मचारी सम्झौताका बुँदा लिएर मन्त्रीहरुसँग खाजा खाँदै हुन्थे ।
५. सरकारका भएका पार्टीका भातृ संगठनहरु सरकारको बचाउमा लाग्ने र बाहिर आउने बित्तिकै सडकमा जुलुस गर्न लागी हाल्ने संस्कार बन्यो । महिनौंसम्म विश्वविद्यालयमा ताला लाग्दा खोल्ने साहस सरकारमा भएका कसैले गरेनन् । किनकि विद्यार्थी मात्र हैनन्, प्राध्यापक र भिसि पनि त पार्टीकै ईशारा पर्खिरहन्छन् । विद्यालय बन्द गरेर राजधानीका सडकमा शिक्षकहरु महिना दिन ओर्लंदा शिक्षकका मागहरु सम्वोधन भएनन् । आन्दोलन सबै दलहरुको ईशारामा चल्न थाल्यो । पेशागत नेतृत्व नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी भएकाले मागहरु पूरा गर्न भन्दा पनि दबाउने तर्फ अग्रसर देखियो । विद्यार्थीहरु विद्यार्थी मात्र भएनन् उनीहरु काँग्रेस र कम्युनिष्टका विद्यार्थी बने । त्यस्तै शिक्षकहरु, कर्मचारी, मजदूर अनि युवा, महिला, किसान, यी सबै दलहरुका भागबण्डामा परे । सही अर्थमा आफ्नो पेशाका पर्न सकेनन् । यहि कारणले पेशागत आन्दोलन कमजोर बन्यो । सरकार कहिल्यै पनि पेशागत प्रति सकारात्मक देखिएन । ‘फुटाउ र शासन गर’ को नीति अख्तियार गर्नमा उद्दत बनेकै हो । ‘यो गलत भयो, यस्लाई सुधार गरौं’ भन्नेहरु पार्टीको दृष्टिमा प्रतिपक्ष देखियो । हाम्राले त सबै मान्नै पर्छ, फरक धारणा राख्नेहरु हाम्रा होईनन् भनियो ।
६. प्राचिन कालका राजा महाराजा तथा सम्राटहरु झैं चाकडी र चाप्लुसीका मतियार मात्र हावी भए । यहि कारणले अहिले पेशागत संस्थाहरुको औचित्यमा प्रश्न उठाइएको हुनुपर्छ । अहिले पनि एकथरि हो यी सबै पेशागत संस्थाहरु खारेज हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्काथरि हाम्रा पेशागत संस्थाहरु नम्बरी हुन्, ल छोएर मात्र देखा भन्दै चुनौति दिइरहेका छन् । बीचका केहि भने एक पेशा एक संगठनको नारा दिइरहेका छन् । उता, प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई विश्वस्त पार्दै विद्यार्थीका संस्थाहरु सबै खारेजका लागि आदेश जारी गरेको समाचार बाहिर आएको छ । केहि विज्ञहरुले भने पेशागत संस्थाहरु खारेजी होइन, नियमन गर्नु पर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । खारेज गरे पनि, नियमन गरेपनि अनि एक पेशा एक संगठन, बनाए पनि मूल चुरो भनेको दलगत बन्ने कि पेशागत बन्ने भन्नेमा हलो अड्किएको देखिन्छ । दलगत राजनीतिका लागि त पार्टीहरु नै पर्याप्त छन् ।
७. अन्तमा, यी संस्थाहरु अब सही अर्थमा पेशागत बन्नैपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै आएको छ । पेशागत संस्था निमोठ्न पाईंदैन । विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर, व्यवसायी, महिला, युवा यी दर्जनौं पेशासँग आबद्ध संस्थाहरु पेशागत हक, अधिकारसँग जोडिएर युनियनिज्मको मर्मलाई बोक्नुपर्छ । एक पेशा एक संगठन आजको आवाज हो । एक पेशाको एक मात्र संगठन भएमा स्वभावैले यो शक्तिशाली बन्छ र पेशागत हकहितका सवालमा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्दा पनि सफलता हासिल गर्न सक्दछ ।
