हेटौँडा : संघीय सरकारको निर्देशनसँगै काठमाडौंको थापाथली क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रम चलिरहेको छ । शुक्रबार साँझसम्म सो क्षेत्र खाली गर्न प्रशासनको अल्टिमेटमपछि धमाधम सामान सार्ने काम जारी रहेको छ ।
सरकारको उक्त निर्देशनपछि हेटौँडासहित मकवानपुरका अन्य स्थानमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयहरु सशंकित बनेका छन् । थापाथली क्षेत्रमा जस्तै आफ्ने क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने डरमा स्थानीयहरु रहेका छन् । सोही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाम नम्बर–११, सिमल्टार क्षेत्रको बस्ती । हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित सिमलटारका भूमिहीन सुकुमबासीहरुको पीर हातमा लालपूर्जा भएन मात्र होइन । सरकारले कति बेला उठाउने हो भन्ने पनि रहेको छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११, सिमलटार सबैभन्दा धेरै घरधुरी भएको ठुलो टोल विकास संस्था हो । जहाँ २ हजार ३ सय भन्दा बढी घरधुरी छन् । यहाँका बासिन्दासँग आफूले चर्चेको जग्गाको लालपुर्जा छैन । वर्षौंदेखि उनीहरु उक्त समस्या भोग्दै आएका छन् । सिमलटारमा पक्की सडक, खानेपानी, बिजुली र ढल निकासको व्यवस्था पुगेको छ, तर लालपुर्जा नहुँदा यहाँका स्थानीयले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका छैनन् । सिमलटारका बासिन्दा तीन दशकदेखि लालपुर्जाको पर्खाइमा छन् ।
हेटौँडा–११, सिमलटारकी सुमित्रा विश्वकर्माले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो निर्देशनले चिन्ता र डर पैदा भएको बताइन् । २०५० सालदेखि नै उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएकी उनले जग्गाको नापी सम्पन्न भई निस्सा समेत पाइसकेको अवस्थामा अहिले आएर उठीबास लाग्ने डर पैदा भएको बताइन् । लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई विकल्प र जानकारी बिना हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको तर्क छ । वर्तमान सरकारले दलित, भूमिहीन र विपन्न वर्गको मर्का बुझेर समस्याको समाधान गर्ने आशा थियो । तर, विकल्प बिना नै हटाउने कदमले थप चिन्तित बनाएको उनको भनाई छ । उनले सरकारसँग कि त हाल बसिरहेकै ठाउँको लालपुर्जा दिनुपर्ने, कि त अन्यत्र कुनै व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
‘यो बस्तीमा बिजुली र खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा पाउनका लागि आफूहरुले ठूलो आन्दोलन र संघर्ष गर्नुपरेको थियो । लामो समयको प्रयासपछि बल्लतल्ल सुविधाहरु जुटेको ठाउँबाट अहिले हट्नुपर्ने होकी भन्ने डरमा सुकुम्बासी समुदायमा त्रास छाएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘कतै ओत लाग्ने ठाउँ नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई झिटीझाम्टा बोकेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना सरकारले गर्नु हुँदैन । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर दलित र असहायहरुको बस्ती व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
हेटौँडा–११, सिमलटारका सुकुम्बासी पञ्चलाल तामाङले विकल्प बिना बस्ती हटाउने सरकारको तयारी उपयुक्त नरहेको टिप्पणी गरे । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन उचित नभएको उनले बताए । उनले सुकुम्बासीहरुलाई पनि मानव र प्राणीको रुपमा हेर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सरकारले सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी उठीबास लगाउन खोज्नु अमानवीय हुने उनको भनाई छ । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न र आफूहरुको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न उनले माग गरे ।
२०५२ सालदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका उनले सुकुम्बासीहरु पनि नेपालकै नागरिक भएकोले उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकार र भूमिको हक खोस्न नहुने बताए । तामाङका अनुसार कसैको निजी जग्गा मिचेर बस्ती बसाएका छैनन् । खोलाको बगरमा बाँध बाँधेर र नदी नियन्त्रण गरे बस्न योग्य बनाएको उनले बताए । सिमलटार क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुम्मबासी समस्या समाधान आयोग मार्फत् जग्गाको नापजाँच भइसके पनि अझैसम्म लालपुर्जा नपाएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । २०५२ सालदेखि पटक–पटक भूमि आयोगहरु बन्ने र खारेज हुने प्रक्रियाले वास्तविक सुकुम्बासीहरु सधैँ अन्यायमा परेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले निकै दुःख, कष्ट गरेर बस्ने ठाउँ बनाएका हौँ । अहिले आएर हाम्रो जीवनलाई नाश गर्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन ।’ उनले भने, ‘हुकुम्बासी र सुकुम्बासीबीच ठुलो फरक छ । हामीसँग आफ्नो नाममा कुनै सम्पत्ति र जग्गा छैन । हामीलाई टाउको लुकाउने बास, गाँस र कपासको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी हामीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्नु हाम्रो हक अधिकार हो ।’ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका हेटौँडा नगर अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद न्यौपानेले भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउन खोज्नु सरकारको अपरिपक्क निर्णय भएको बताए । अध्यक्ष न्यौपानेले विकल्प बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्देशनले विपन्न सुकुम्बासी समुदायमा ठुलो तरंग र त्रास पैदा गरेको बताए ।
उनले वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका क्षेत्रहरुमा सरकारले नै बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी र विद्यालय जस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण गरिसकेको बताए । अहिलेको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको र शिक्षित नेतृत्वको भए पनि सुकुम्बासीका हकमा भने समवेदनाहीन देखिएको उनको भनाई छ । निर्वाचनको समयमा जनताको भोट लिने र अहिले तिनै नागरिकलाई दुःख दिने कार्य भएको उनले बताए । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई उठीबास लगाउनुको साटो लालपुर्जाको व्यवस्था गरी स्थायी समाधान खोज्न उनले आग्रह गरे ।
‘सरकारले सुकुम्बासी बस्तीका लागि भौतिक पूर्वाधार विकाससहित हाल जग्गाको नापी सम्पन्न भई निस्सा समेत वितरण गरिसकिएको र लालपुर्जा पाउने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला बस्ती हटाउने निर्देशन न्यायोचित छैन ।’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘जुन क्षेत्रबाट भोट जितेर नेताहरु सत्तामा पुग्नुभएको छ । त्यहीँका जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन । यदि जनताले दुःख पाए भने त्यसको जवाफदेही नेताहरु नै हुनुपर्छ ।’
हेटौँडा–११, सिमलटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवकृष्ण थोकरका अनुसार २०५२ साल पुस ६ गतेदेखि बसोबास सुरु भएको सिमलटार बस्तीमा ठेलागाडा चलाउने, रिक्सा तान्ने र गिट्टी कुट्ने जस्ता विपन्न मजदुरहरुको बसोबास छ । उनले सिमलटारका सुकुम्बासीहरुले छिट्टै लालपुर्जा पाउनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए । २०७०–७१ सालदेखि हालसम्म सिमल्टार क्षेत्रमा ३÷४ पटक नापी नक्साको काम भइसकेको र अहिले प्राप्त निवेदनहरुको छानबिन वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थाले गरिरहेको उनले बताए ।
‘सिमल्टार क्षेत्रका सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिने विषयमा अहिले छानबिनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । अब छिट्टै विवरणहरु उपमहानगरपालिका पठाउने र त्यहाँबाट भूमि आयोगमा पठाएर पुर्जा तयार गर्ने काम हुनेछ । यो सरकारले सुकुम्बासीका समस्यालाई उचित निकास दिनेछ र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित बनाउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ उनले भने ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग छलफल गछौं : मेयर लामा
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीना कुमारी लामाले विकल्प र व्यवस्थापन बिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकिने बताइन् । काठमाडौँको थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरु भएपछि हेटौँडाको विषयमा ठोस निर्देशन नआएको उनले बताइन् ।
मेयर लामाले सुकुम्बासी समस्याका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सँग पनि छलफल भएको र हालसम्म संघीय सरकारबाट बस्ती हटाउने सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्देशन नआएको बताइन् । मेयर लामाले सुकुम्बासी समस्याका विषय थप छलफल गर्न र सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटेर योजना रहेको बताइन् । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै नागरिकको सुरक्षित बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने कामका क्रममा विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा जिम्मेवार ढंगले सरकार अघि बढ्नु पर्ने उनले बताइन् । सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरु स्थानीय विद्यालयहरुमा अध्ययन गरिरहेको र उनीहरुको भविष्यलाई ख्याल नगरी आक्रामक रुपमा अघि बढ्न नहुने उनको भनाई छ । ‘हेटौँडामा सुकुम्बासीको समस्या सानो छैन । यहाँ हजारौँको संख्यामा मानिसहरु बसोबास गरिरहेका छन् । कुनै तयारी र विकल्प बिना एक्कासी हटाउँदा ठूलो मानवीय संकट निम्तिन सक्छ ।’ नगरप्रमुख लामाले भनिन्, ‘सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापन र स्थानान्तरणका लागि हामीलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ । उचित बसोबासको ग्यारेन्टी नगरी मानिसहरुलाई सडकमा ल्याउन सकिँदैन ।’
उपमहानगरपालिकाले बस्ती व्यवस्थापन र लालपुर्जा वितरणको काम गरिरहेको उनले बताइन् । भूमिहीन सुकुम्बासीहरुका लागि वडा नम्बर ७ को काम तयारी अवस्थामा रहेको र वडा नम्बर ११ मा पनि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुको पहिलो चरणको काम सकिएको नगरप्रमुख लामाले बताइन् । हालसम्म कुनै पनि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण नगरिएको र सबै काम प्रक्रियामै रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । बारम्बार भूमि आयोग विघटन हुनाले काममा बाधा पुगेको र प्रक्रिया अलमलिएको उनको गुनासो छ ।
