बागमती प्रदेशमा रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा बनाइने सम्भावना बढेको छ । प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि मन्त्रालय घटाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्यामात्र बढेको तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकोले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको हो । मन्त्रालयसँगै केही निर्देशनालय, आयोगका साथै कर्मचारी दरबन्दीसमेत कटौती गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सुरुवातमा ७ वटामात्र मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक भागबण्डाका कारण पटक–पटक मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ सम्म पु¥याइएको हो । प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढ्दै गएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबिच शक्ति सन्तुलन मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने परिपाटी हावी भएको पाइन्छ । प्रशासनिक आवश्यकता र कार्यबोझ भन्दा पनि अन्तर÷आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिले पनि ठहर गरेको छ । मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायको संख्या धेरै बनाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनुको साटो प्रशासनिक खर्चमात्र बढाएको हुँदा कार्यप्रकृति मिल्ने मन्त्रालयहरुलाई गाभेर नयाँ ८ मन्त्रालयको खाका समितिले तयार पारेको छ ।
समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाउन सुझाइएको छ । यसका साथै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय, दुग्ध विकास बोर्डजस्ता निकाय पनि खारेज गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । प्रदेशको कृषि निर्देशनालय र पशुपन्छी विकास निर्देशनालयलाई एकीकृत गरेर एउटा बनाइने भएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई कायम राखेर यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, वन निर्देशनालय र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी छ । प्रशासनिक निकायसँगै ७०१ कर्मचारी दरबन्दीसमेत कटौती गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
सेवाप्रवाहमा प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रदेश संरचना खर्चिलो बन्दै गएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ । अहिले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापनाताका प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउने गरेको छ । विगतमा प्रदेश संरचनाको विपक्षमा रहेको पार्टीले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको अवस्थामा संविधान संशोधन भयो भने प्रदेश संरचनाको बारेमा कस्तो निर्णय आउला भन्ने आम चासो पनि उत्तिकै छ । अहिलेको अवस्थामा खर्चिलो बन्दै गएको प्रदेशमा मन्त्रालय र अनावश्यक कार्यालय घटाएर मितव्ययी बनाउन खोज्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
