हेटौँडाः नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णयको बिरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले साना मिडिया लगानीकर्तालाई सरकारको निर्णयले समस्या पर्ने तथा स्थानीय तहले पनि थोरै लगानीमा विज्ञापन गर्न पाउने प्राबधानमा समेत समस्या आएको बताउनुभयो । सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारी विज्ञापनमा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु निजी क्षेत्रमाथि गरिने विभेदकारी कदम भएकोले यो निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको उल्लेख छ ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिकरूपमा कमजोर बनाउनु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रेसको घाँटी निमोठ्नु र सूचनाको बहुलवादलाई निषेधको उदाहरण भएको जनाउँदै लोककल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिक र निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित नभएको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, निजी सञ्चारमाध्यम पनि राज्यकै करदाता र अंग भएकाले उनीहरूलाई उपेक्षा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत हुने महासंघले जनाएको छ
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले विज्ञापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको भन्दै सरकारी सञ्चार माध्यमको तुलनामा कतिपय अवस्थामा निजी र स्थानीय माध्यमको पहुँच जनस्तरमा बढी भएकोले कम लागतमा बढी प्रतिफल पाउने विकल्प छाडेर सरकारी ढुकुटीबाट महँगो दरमा विज्ञापन वितरण गर्नु आर्थिक सुशासनको दृष्टिले पनि उपयुक्त नभएको महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजी सञ्चार माध्यममा हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको अवस्थामा विज्ञापनको आम्दानी सुक्दा उनीहरूको रोजीरोटी खोसिने जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रमा बजारले प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा राज्य आफैँले एकाधिकार सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्न खोज्नु खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विरुद्ध भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
विज्ञापन वितरण गर्दा सरकारी वा निजी नभनी सञ्चार माध्यमको पहुँच, प्रभाव, वर्गीकरण र नियमिततालाई आधार मान्दै सरकारी विज्ञापन नीतिमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरूलाई तत्काल संशोधन गरी सरकारी, निजी र स्थानीय सञ्चार माध्यमबिच न्यायोचित र समानुपातिक विज्ञापन वितरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
