यस वर्ष विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रबारे अन्योलता सिर्जना भएको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १५ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि अन्योलता भएको हो । मन्त्रालयले १५ गतेबाट भर्ना अभियान सुरु गरी वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएपछि कतिपय स्थानीय सरकारले त्यसअगावै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले संघीय सरकारको उक्त निर्देशनको बिरोध गरिरहेका छन् । विगतमा वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेकोमा स्पष्ट कारणबिना नै सरकारले करिब दुई साता पछि सार्दा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैमा प्रभाव परेको छ । सरकारले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिइरहेको अवस्थामा शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गर्दा पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको पठनपाठनको समय अपुग हुने तर्कहरु समेत उजागर भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस आधारमा कक्षा १२ सम्मका विद्यालय शिक्षाको प्रवद्र्धन र नियमनको काम स्थानीय सरकारको हो । संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । सो ऐनअनुसार स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) लाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख अधिकार छ । यस अन्तर्गत विद्यालय स्थापना, अनुमति, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनजस्ता २३ वटा विशेष अधिकारहरू रहेका छ।
विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारले सबै अधिकार निर्बाधरुपमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन । संघीय नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय तहले समेत शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । विद्यालय तहमा अझै पनि संघीय सरकारकै खटनपटन छ । संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदानकै भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । संघीय सरकारको निर्देशनविपरित केही स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश स्थानीय तह संघीय सरकारको निर्देशन पालना गरेर बसेका छन् । विद्यमान शिक्षा ऐनले संघीय सरकारलाई नै विद्यालय सञ्चालनको धेरै अधिकार प्रदान गरेका कारण स्थानीय सरकारले आशातित काम गर्न नसक्नु स्वभाविक हो ।
नयाँ सरकारले हरेक काम कारबाहीलाई छिटो बनाउने प्रयत्न गरिरहेको अवस्थामा विद्यालयको पठनपाठन सुरु गर्न विलम्ब गर्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । एक्कासी शैक्षिक सत्र पर सार्दा देखिएको अन्योलतालाई हटाउन सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । फलस्वरुप केही स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारको निर्देशनबिपरित चाँडै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । कतै चाँडै, कतै ढिला विद्यालय खुल्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । सरकारको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने अवस्था बन्नु पनि उचित मान्न सकिँदैन । शैक्षिक सत्र किन ढिला सुरु गर्न खोज्नेको पछाडि सरकारको कुनै तयारी हुनसक्छ । पाठ्यक्रमले ताकेको पठनपाठनको अवधि नै पूरा गर्न कठिन हुने गरी शैक्षिक सत्र ढिला गर्नुको कारण सरकारले दिनु उचित हुनेछ ।
