हेटौँडा : केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूको सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजनमा अन्तर देखिएको छ । बागमती प्रदेशले केन्द्र सरकारले समायोजन गरेभन्दा बढी भाडा बढाएको छ ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रले भाडादर समायोजन गरिसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि भएकाले प्रदेशले केन्द्रको दरमा बढाएर मूल्य समायोजन गरेको हो । उनले भने, ‘चैत २७ गते बढेर आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यअनुसार समायोजन गरिएको हो । त्यसकारण केन्द्रको भाडादरभन्दा हाम्रो फरक पर्न गएको हो ।’ केन्द्र सरकारले चैत २५ गतेदेखि लागु हुनेगरी यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातको भाडादर १६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यस्तै मालबाहक सवारीमा पहाडी क्षेत्रमा चल्नेको २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा चल्नेको १५.७५ प्रतिशतले भाडा बढाइएको थियो ।
यसको भोलिपल्ट नेपाल आयल निगमले डिजेलमा २५ रुपैयाँ र पेट्रोलमा १७ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् चैत २७ गते बागमती प्रदेशले भने भाडादर बढाएर समायोजन ग¥यो । बागमती प्रदेशको श्रमरोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा २५.९६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै उपत्यका बाहिरका यात्रुवाहक सवारीमा १७.३५ प्रतिशत तथा मालवाहक सवारी साधनमा २६.७९ प्रतिशतले भाडा बढाइएको छ । यसैगरी, कोशी प्रदेशले भने केन्द्र सरकारले तोकेको दरमा भाडा समायोजन गरेको थियो । अन्य प्रदेशको भाडादर समायोजन हुन भने अझै बाँकी रहेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले थप भाडा वृद्धि गरिएको बताए । साथै, काठमाडौँ उपत्यकाजस्ता सहरी क्षेत्रमा र राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनको इन्धन खपतमा ठुलो अन्तर हुने भएकाले सोहीअनुसार भाडादर समायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । ट्राफिक जामका कारण सहरमा गाडीको इन्धन बढी खपत हुने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौँजस्तो सहरमा गुड्ने गाडीले प्रतिलिटर १४ किलोमिटर माइलेज दिन्छ भने राजमार्गमा त्यही गाडीले १८ देखि २० किलोमिटरसम्म माइलेज दिन्छ,’ सिटौलाले भने । २०७५ सालमा बनेको विधिअनुसार नै अहिले किलोमिटर र प्रतिशतका आधारमा भाडा तय भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । सहरी क्षेत्रमा जामका कारण इन्जिन स्टार्ट नै रहने हुँदा माइलेज कम हुने भएकाले यसलाई प्राविधिक रूपमै सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको भाडादर आफैँ निर्धारण गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन् । बागमती प्रदेशले संघीय सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा समायोजन गरेको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै निर्देशक यादवले सो कुरा बताएका हुन् । उनले संविधानको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिइएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रदेशको हकमा प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशभित्रको यातायातको भाडादर आफ्नै हिसाबले कायम गर्न पाउँछन्, यो उहाँहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो ।’ संघीय सरकारले भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एउटा बिन्दुमा रहेको थियो । तर त्यसको केही दिनमै इन्धनको मूल्यमा आएको तीव्र उतारचढावका कारण प्रदेशले फरक दर कायम गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । निर्देशक यादवका अनुसार इन्धनको मूल्यमा लगातारको वृद्धिका कारण भाडा दरमा चाप परेको हो ।
यसैबिच यातायात व्यवसायीहरूले इन्धनको मूल्य फेरि बढेको भन्दै भाडादर पुनरवलोकन गर्न विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । केन्द्र सरकारले तोकेको भाडादर फेरि बढ्छ कि भन्ने प्रश्नमा निर्देशक यादवले भने, ‘अहिले नै भाडा बढिहाल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, व्यवसायीहरूले माग राखेका छन् र यसबारे विभागमा छलफल भइरहेको छ ।’ इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण भाडा समायोजनको विषय चुनौतीपूर्ण बनेको र यसबारे ठोस निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
