हेटौँडा : नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १७ बुँदे ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा शुक्रबार र शनिबार बसेको बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई समेट्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । यो नीतिले निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिकरूपमा धराशायी बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारहरूमा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ सिर्जना गर्ने महासंघको ठहर छ । यसबाट हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने र दुर्गमका सञ्चार माध्यम बन्द हुँदा नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने भन्दै महासंघले विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी, पत्रकारहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा लगाइएको कडाइ र सूचना तथा समाचार संकलनमा गरिएको संकुचनलाई महासंघले आपत्तिजनक ठहर गर्दै तत्काल त्यस्ता अवरोध हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिकको विषयमा महासंघले सबै सञ्चारगृहलाई नियमित तलब उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न आह्वान गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा १७ बमोजिम सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले पत्रकारको हकहितका लागि कल्याणकारी कोष बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको महासंघले स्वागत गरेको छ ।
बैठकले महासंघका विभिन्न तहका साधारणसभा र महाधिवेशनको मितिसमेत तय गरेको छ । जसअनुसार जिल्ला शाखाहरूले वैशाख १० गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म र प्रदेश समितिहरूले जेठ ११ गतेदेखि ३१ गतेसम्म साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । महासंघको केन्द्रीय समितिको अधिवेशन आगामी असोज महिनामा हुने तय भएको छ भने राष्ट्रिय सम्मेलन २०८३ सालको जेठ महिनामा आयोजना गरिने महासंघले जनाएको छ ।
