जिरी (दोलखा) : नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको बैठकले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता तथा जलवायु परिवर्तनका असरबारे जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धतासहित ‘जिरी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न बैठकमा प्रदेश समिति, अन्तर्गतका जिल्ला अध्यक्षहरू तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागितापछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा पत्रकारिता क्षेत्रका समसामयिक चुनौती, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन तथा जलवायु न्यायका विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका पहलको स्वागत गर्दै त्यस भित्र देखिएका विकृतिहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । पत्रकार महासंघले स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका सरकारलाई स्थानीय स्तरमा प्रवाह हुने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत नै प्रकाशन तथा प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई स्पष्ट आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारका निकायमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विद्यमान अन्योलता अन्त्य गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । बागमती प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयलाई यथावत् कायम राख्न पनि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । घोषणापत्रमा जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङका क्रममा व्यक्तिगत सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन पत्रकारहरूलाई अपिल गर्दै बदलिँदो समय, प्रविधि र जनअपेक्षाअनुसार व्यावसायिक, जिम्मेवार तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको उच्चतम अभ्यास गर्न सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघले आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावक तथा संरक्षकको भूमिका अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले महासंघको संस्थागत गरिमा उकास्ने विषयमा देखिएको अन्योलताले प्रदेश, जिल्ला तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ महासंघको केन्द्रीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । घोषणापत्रले प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलन जोगाउन आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले पुस्तौँदेखि अभ्यास गर्दै आएको ‘रैथाने ज्ञान’लाई विज्ञानसम्मत ढंगले अभिलेखीकरण गरी नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समाचारको केन्द्रमा राख्ने र प्रभावित समुदायको न्यायका पक्षमा काम गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमा पर्यटकीय नगरी जिरी तथा यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
