विद्यालय शिक्षामा हामी यतिबेला चालु शैक्षिक सत्रको अन्तिम चरणमा छौं । शैक्षिकसत्र २०८२ को सुरुवाती चरण नै झण्डै १ महिना विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित बनेको थियो । २०८१ सालको चैत तेस्रो सातादेखि शिक्षकहरुले शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलित भएका थिए । २९ दिन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दा पनि शिक्षकका माग पूरा हुन सकेन । तत्कालिन सरकारले शिक्षा ऐन जारी गरेन । सत्तारुढ दलसम्बद्ध शिक्षक संगठनहरुकै माग, आन्दोलनका बीच पनि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा ऐन जारी गरेन । शिक्षकहरु उपलब्धीविहिन सम्झौतापछि विद्यालय फर्किए । निराश शिक्षकले विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थीलाई के के सिकाए भन्ने यतिबेला मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । शिक्षक आफैं अभाव, दवाव र प्रभावमा रहन बाध्य भइरहँदा विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पायो होला ?
भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनबाट पनि शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बन्यो । जेन जी आन्दोलनमा विद्यार्थीहरु नै मारिए । शैक्षिक सत्र २०८२ दुखद् रहँदा रहँदै पनि जे भयो त्यसको निर्मम समीक्षा जरुरी छ । विद्यालय तहको शिक्षा आधारभूत शिक्षा समेत भएकोले यसमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा उपस्थित गराउने र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित गराउन राज्य गम्भीर भएर अग्रसर हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहेको विद्यालय शिक्षाप्रति स्थानीय सरकार जिम्मेवार भने हुन सकेको छैन । देशका अधिकांश स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकास गर्नु भनेको ठूलो चुनौति बनेको छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान, प्रभावकारी सिकाईको वातावरण, शिक्षक जनशक्तिको क्षमता विकास, संस्थागत विद्यालयको शूल्कलगायत समग्र नियमन तथा सहजीकरण, सिकाई उपलब्धीमा स्तरवृद्धि, विद्यार्थीको समग्र विकासमा गर्नुपर्ने, गर्न सकिने कामको विषयमा प्रभावकारी योजना तर्जुमा, योजनाको कार्यान्वयन र समीक्षा गरी आगामी वर्षका लागि अझ प्रभावकारी योजना बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता शून्यप्रायः छ । यस्तो सन्दर्भमा शैक्षिक सत्र सम्पन्न हुँदै गर्दा चालु शैक्षिक सत्रको निर्मम समीक्षा जरुरी छ । खासगरी स्थानीय सरकारले नै जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट जवाफदेहिताको खोजी गर्ने, विज्ञ, जानकार समूहबाट सुझाव संकलन, आगामी योजनाका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गरी योजना तर्जुमासम्मको काम गर्नु आवश्यक छ । संघीय सरकारले यस वर्षदेखि शैक्षिक सत्र बैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीचमा बैशाख १४ गतेसम्मको कार्ययोजना बने केही बनेको देखिन्न । संघीय सरकारको निर्णयलाई आधार बनाएर स्थानीय सरकारले आवश्यक योजना बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त रहेका बेला स्थानीय सरकारले ध्यान नदिने हो भने संघीय सरकारबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने, संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यालय चल्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसले संघीयताको मर्म, बलियो स्थानीय तहको अवधारणा विपरित हुनेछ । विद्यालय शिक्षा जस्तो असाध्यै आधारभूत क्षेत्रमा समेत ध्यान दिन नसकेको स्थानीय सरकार आगामी दिनमा संघीय सरकारकै ओझेलमा, दबावमा रहनुपर्ने जोखिम रहन्छ । यदि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई निर्देशित गरिरहने, दबाव सिर्जना गरिरहने अवस्था रहँदा स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप भयो भन्ने अवस्था भने रहन्न । यसर्थ अझै कुनै ढिलाई भएको छैन । निर्मम ढंगबाट चालु शैक्षिक सत्रको समीक्षा गरौं, आगामी शैक्षिक सत्रको फराकिलो योजना बनाऔं ।
