नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने पहल गर्नु एउटा साधारण राजनीतिक घोषणा होइन । राज्य समाज सम्बन्धको पुनर्संरचना गर्ने गहिरो ऐतिहासिक क्षण हो । सयौँ वर्षदेखि नेपालमा कायम रहेको जातीय संरचनाले केही समुदायलाई विशेषाधिकार दिएको छ भने दलित समुदायलाई संरचनात्मक रूपमा पछाडि धकेल्दै आएको छ । मुलुकी ऐन १९१० जस्ता कानुनी संरचनाले जातीय विभेदलाई संस्थागत बनाउँदै पानी नचल्ने वर्गको रूपमा दलितलाई परिभाषित गरेको इतिहास आज पनि सामाजिक व्यवहार, अवसरको पहुँच र आत्मसम्मानमा गहिरो असरका रूपमा देखिन्छ । नेपालमा दलित समुदाय करिब १३–१४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको भए पनि उनीहरू अझै पनि भूमि स्वामित्व, शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पछि परेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो ऐतिहासिक अन्याय स्वीकार गर्दै माफी माग्ने निर्णय गर्नु भनेको केवल प्रतिकात्मक कदम नभई सामाजिक न्यायको दिशामा संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रारम्भ हो ।
राज्यले आफ्नो विगतको गल्ती स्वीकार्नु किन महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीले सामाजिक न्यायको मनोवैज्ञानिक आयामलाई बुझ्न आवश्यक छ । कुनै पनि उत्पीडित समुदायका लागि सबैभन्दा ठूलो पीडा केवल आर्थिक अभाव नभई उनीहरूको पीडालाई अस्वीकार गरिनु हो । जब राज्य स्वयंले हामीबाट अन्याय भयो भनेर स्वीकार गर्छ, त्यो क्षणले पीडित समुदायलाई सम्मान र मान्यता दिन्छ । यही कारणले विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना ऐतिहासिक गल्तीहरू स्वीकार गर्दै औपचारिक क्षमायाचना गरेका छन् । यस्तो क्षमायाचनाले केवल विगतलाई स्वीकार मात्र गर्दैन, भविष्यमा पुनः त्यस्तो अन्याय नदोहरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छ । यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ र सामाजिक मेलमिलापको आधार तयार गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले क्षमायाचनालाई नैतिक कार्यको साथ साथै राष्ट्र निर्माणको रणनीतिको रूपमा दर्साउँछ । अष्ट्रेलियाले आदिवासी समुदायमाथि गरिएको ‘स्टोलन जेनेरेशन्स’ नीतिका लागि सन् २००८ मा औपचारिक रूपमा माफी माग्दा त्यो क्षण केवल शब्दमा सीमित रहेन । त्यसपछि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा रहेको असमानता घटाउन ‘क्लोजिङ द ग्याप’ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो । यसले राज्य र आदिवासी समुदायबीचको विश्वास पुनःनिर्माण गर्न मद्दत गर्यो र ऐतिहासिक अन्यायलाई नीतिगत सुधारमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो । यस्तै, दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्यपछि नेल्सन मण्डेलाले बदला होइन, मेलमिलापको बाटो रोज्दै ‘ट्रुथ एण्ड रिकन्सिलिएशन कमिसन’ स्थापना गरे । यस प्रक्रियाले अपराधको सत्य बाहिर ल्यायो, पीडितलाई सम्मान गर्यो र देशलाई सम्भावित गृहयुद्धबाट जोगायो । त्यसैले क्षमायाचनाले केवल विगतको घाउ निको पार्दैन, भविष्यको हिंसालाई पनि रोक्न सक्छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धका बेला आफ्नै नागरिक (जापानी मूलका अमेरिकी) माथि गरिएको अन्यायका लागि सन् १९८८ मा औपचारिक माफी माग्दै आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान ग¥यो । यसले राज्यको जिम्मेवारीबोध र लोकतान्त्रिक परिपक्वतालाई स्थापित गर्यो । क्यानडाले पनि आदिवासी बालबालिकालाई जबर्जस्ती आवासीय विद्यालयमा राख्ने नीतिका लागि माफी माग्दै सत्य निरुपण आयोग गठन गर्यो, जसले उक्त नीतिलाई साँस्कृतिक संहारको रूपमा व्याख्या गर्यो । जर्मनीले नामिबियामा गरेको औपनिवेशिक नरसंहार स्वीकार गर्दै माफी माग्नु र सहयोगको घोषणा गर्नु पनि यही परिपक्वताको उदाहरण हो । राज्यले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दा मात्र न्यायको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यो कदमलाई यही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । यहाँको संविधानले नै ऐतिहासिक रूपमा भएका विभेदलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर व्यवहारमा अझै पनि दलित समुदायले दैनिक जीवनमा विभेद भोग्नु परिरहेको छ । विद्यालयमा प्रवेश नपाउने, सार्वजनिक स्थानमा अपमानित हुने, रोजगारीमा अवसर नपाउने जस्ता घटनाहरू अझै पनि देखिन्छन् । त्यसैले कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, राज्यको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा क्षमायाचनाले केवल प्रतीकात्मक न्याय मात्र नभई, नीति निर्माणको आधार पनि तयार गर्न सक्छ ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ के केवल माफीले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ कि यदि क्षमायाचनासँगै ठोस नीति, बजेट र कार्यक्रम नआए भने यस्तो कदम कर्मकाण्डमा सीमित हुने खतरा हुन्छ । उदाहरणका लागि, अष्ट्रेलिया, क्यानडा वा दक्षिण अफ्रिकाले माफी माग्दा त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग जोडेका थिए । नेपालमा पनि यदि दलित समुदायका लागि भूमि पहुँच, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी र राजनीतिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याइएन भने यो ऐतिहासिक निर्णयको प्रभाव सीमित हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता केवल क्षमायाचनामा मात्र होइन, त्यसपछि आउने नीतिगत कार्यान्वयनमा छ ।
यस सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो पहललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसले नेपाली राज्यको मनोविज्ञानमा परिवर्तनको संकेत दिन्छ, जहाँ राज्य अब आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार देखिन्छ । यो कदमले दलित समुदायमा आत्मसम्मानको भावना बढाउने, राज्यप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र सामाजिक एकताको आधार बलियो बनाउने सम्भावना बोकेको छ । साथै, यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि एउटा जिम्मेवार र परिपक्व राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
कुनै पनि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाले बनेको हुँदैन, त्यो साझा स्मृति, पीडा र आशाको आधारमा बनेको हुन्छ । नेपालले यदि आफ्नो विगतको अन्यायलाई स्वीकार गर्दै समावेशी भविष्य निर्माण गर्न सक्छ भने मात्र साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुन्छ । दलित समुदायसँग गरिएको क्षमायाचनाको पहल यही दिशातर्फको पहिलो पाइला हो तर यात्रा अझै बाँकी छ । यो कदम सफल हुन्छ वा असफल, त्यो अब राज्यको प्रतिबद्धता, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।
