हेटौँडा: बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्षपछि आफ्नै एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मन्त्रालयका भवनहरु) निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया टुंगिएको छ । २०७६ सालदेखि जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको सो योजनालाई गत चैतमा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुंग्याएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
२०७४ सालमा प्रदेश संरचना बनेयता बागमती प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । तर, आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा हालसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरु साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । विगतका सरकारहरुले बर्सेनी बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अड्किएको फाइललाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको हो ।
भवन निर्माणका लागि हेटौँडा–१६ र १७ मा प्रस्तावित ३१.०२ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ५ हजार २२६ वटा रुख तथा पोलहरू हटाउन संघीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । रुख कटानको केही प्रक्रिया र वन विभागसँग सम्झौतापछि फिल्डमा काम सुरु हुने उनले बताए । उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखहरुको संरक्षण तथा वृक्षरोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेकाले छिट्टै नै अरु प्रक्रिया सकिने छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौमा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णयसहित सहमति गरिसकेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हाल भवन संरचना निर्माणका लागि डिजाइन पनि हेरिरहेको उनले बताए । सुरुमा १४ वटा मन्त्रालय अट्ने गरी ‘सिंहदरबार मोडल’ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए । तर, हालको आवश्यकता र प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै सो डिजाइनमा केही परिमार्जन गर्न लागिएको उनको भनाई छ ।
‘हामीले रुख कटानवापत वन विकास कोषमा ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकिएको छ र केही दिनभित्रै रकम निकासा हुनेछ’, उनले भने, ‘उक्त रकम जम्मा हुनासाथ वन विभागसँगको समन्वयमा मेसिन प्रयोग गरेर छिटोभन्दा छिटो रुख हटाउने काम सुरु हुनेछ । हाम्रो प्राविधिक टोलीले साविकको डिजाइनलाई थोरै परिमार्जन गर्दैछ । ताकि संरचना थप आधुनिक, प्रभावकारी र कम खर्चिलो होस् ।’
प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्रै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि खरिद (ठेक्का) प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए । मन्त्रालयको सम्पूर्ण ध्यान र प्राथमिकता अहिले यही आयोजनामा केन्द्रित रहेको र रुख कटान सकिएलगत्तै टेण्डर आह्वान गरिने उनको भनाई छ । डिजाइन परियोजनासहित निर्माण कार्य थालिने र सो सम्पन्न भएपछि बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु एकै स्थानबाट सञ्चालन भई सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनले बताए ।
संरचना निर्माणको योजना
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि सारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजी गरे पनि उनले त्यसलाई निश्कर्षमा पुर्याउन सकेनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि यसबारे प्रयास भयो, तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन ।
हेटौँडा–१७ स्थित डिपोचौरमा निर्माण गर्नेगरी आयोजना तयार गरेर तत्कालीन सरकारले पटक–पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन । पछिल्लो समय संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्नेगरी ईआईए गरिएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । यद्यपि सो क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति बापतको रकम सुनिश्चितता नहुँदा पुनः फाइल रोकिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले रुख कटानवापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो । उक्त आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन) को वन क्षेत्र पर्छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार संरचना निर्माणका क्रममा ५ हजार २४४ वटा रुख काटिनेछन् । जसमा सबैभन्दा बढी २ हजार ३७२ सिसौ र १ हजार ९३७ खोटे सल्लाका रुख छन् । रुख कटानबाट करिब १ हजार ६४३ घनमिटर काठ र १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान छ ।
