२०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि आज २२ दिन बितिसकेको छ । अब देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा एकल बहुमतको नयाँ सरकार बन्दैछ । भोलि चैत १३ गते शुक्रबारका दिन प्रधानमन्त्रीको रुपमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सपथ लिँदैछन् । नयाँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७५ जना सांसदहरुले आज (चैत्र १२ गते बिहिबार) सपथ लिँदैछन् । अब सुरु हुने प्रतिनिधि सभाको प्रथम बैठक पनि नयाँ भवनबाटै हुने पक्का छ । नयाँ संसद भवनको उद्घाटन पनि सिंहदरबारभित्र निर्माणाधिन संसद भवनमा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित नवयुवा सांसदहरुको शपथ ग्रहणबाट हुने निश्चित छ । यस विषयको जानकारी निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयका कर्मचारीबाट प्राप्त भइसकेको छ । कुल २७५ मध्ये १८२ सिटमा निर्वाचित भएर रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्न सफल भएको छ । अब देशले रास्वपाका नेता तथा झापाबाट निर्वाचित सांसद तथा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाउनेछ । देशका सबै नागरिकहरु खुसी अनुभव गरिरहेका छन् । अब बन्ने नयाँ पार्टीको नयाँ सरकारले पक्कै पनि देशमा नयाँ कार्यको थालनी गर्नेछ र आगामी दिनमा जनताले सुशासनको अनुभूति लिन पाउनेछन् भन्ने कुरामा आम जनता विश्वास गर्छन् ।
यही २०८२ चैत्र १३ गते देशले बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकारको गठन हुँदैछ । देशका आम स्वाभिमानी र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरु अझ बढी खुशी भएका छन् । यस बारेमा कि शिक्षा क्षेत्रमा भएका सबै विभेदहरु अब बन्ने सरकारले अन्त गर्दैै जानेछ । २०२८ सालदेखि लागु हुँदै आएको शिक्षा ऐनको सट्टामा सर्वमान्य र सबैलाई स्वीकार्य नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८३ जारी गरी लागु हुनेछ । त्यो शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गर्ने, उनीहरुको मनपरी रुपमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिने, विद्यालय अनुसार शुल्क फरक–फरक (बढी–घटी) लिने जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक रणनीति र योजना शिक्षा नियमावलीमा पक्कै समेटिने छ । सीपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त निकास पनि अब बन्ने सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।
सबै शैक्षिक निकायहरुमा विभिन्न पदमा सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञ व्यक्तिको छनोट गर्ने प्रणालीको सुरुवात पनि अब बन्ने शिक्षा ऐनमा स्पष्ट पार्ने विश्वास शिक्षकको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले गर्नुपर्दछ । हाल विद्यमान पार्टी वा दलै पिच्छे गठन भएका शिक्षक संघ संगठनको सट्टा देशैभरबाट सबै शिक्षकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल शिक्षक महासंघको व्यवस्था ऐनमा नै किटान गरी लागु गरेमा सबैको हितमा हुनेछ । शिक्षकलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ । शिक्षकलाई कसैले पनि झोले शिक्षकको रुपमा अपमानित गर्न पाउँदैन । शिक्षकले आफ्नो दलीय आस्थालाई स्वीकार्न सक्छन् तर सक्रियतापूर्वक लाग्नु नैतिकता भित्र पर्दैन होला । यसले शिक्षकलाई नै आफ्नो कर्तव्यपथमा अघि बढ्न सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ । सरकारले पनि शिक्षकको जायज मागलाई सम्बोेधन गरेर उनीहरुको वृत्ति–विकासमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । शिक्षकलाई हतोत्साही नबनाई कर्मशील बाटोमा लाग्न प्रेरणा दिने खालको शिक्षा नीति लागु गर्नुपर्दछ । यसरी शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत हित हुने खालको नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएमा शिक्षकहरुमा नयाँ हौसला र प्रेरणा मिल्छ । परिमाणस्वरुप देशको शिक्षाको स्तर सामुदायिक विद्यालयहरुले पक्कै वृद्धि गर्नेछन् । यो एकै वर्षमा नभई क्रमशः बढ्दै जाने नियम हो । यसो भएमा देशभरका शिक्षकहरुमा खुशी र उमङ्ग छाउनेछ । सरकार र शिक्षकहरुका बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहने छ ।
यी माथिका कार्य र परिणाम प्राप्त गर्ने अभिलाशामा सबै शिक्षकहरु लालायित छन् । सधैँ आशा र भरोसामा बाँच्न विवश शिक्षकहरु अब विश्वासयोग्य वातावरणको पर्खाइमा छन् । शिक्षकहरु विभिन्न कालखण्डमा आफ्ना पेशागत माग राखेर आन्दोलित हुँदै आजका दिनसम्म अध्यापन गर्दै आएका हुन् । आन्दोलित शिक्षकको रहर र बाध्यता होइन यो त सरकारमा बस्नेहरुको शिक्षकलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोणको उपज हो । यदि सरकारले समयानुुकुल विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न र शिक्षकका उपयुक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो समस्या नै कहिल्यै आउँदैन । कक्षा–कोठामा विद्यार्थीसँँग रमाउने शिक्षकहरु सडकमा नारा जुलुस गर्न जानुपर्ने वातावरणको अब अन्त्य हुनुपर्छ । यस्तो वातावरण बनाउने अभिभारा अब बन्ने नयाँ सरकारको पोष्टमा रहेको छ ।
२०३६ सालको शिक्षक आन्दोलनबाट स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एकमात्र शिक्षकको पेशागत संगठन थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा पनि आफ्ना पेशागत हक, अधिकार र पेशाको स्थायीत्व र सुनिश्चितताको मुद्दा उठान गरी पूरा गर्न सक्षम भएको इतिहास पढ्न र सुन्न सकिन्छ । त्यसपछि विभिन्न समयमा भएका शिक्षक आन्दोलनबाट उपदान, पेन्सन (निवृत्तिभरण) औषधी उपचार खर्च सन्चित बिदाको व्यवस्था, बिदाहरुको सुविधा थप आदि उपलब्धि प्राप्त भएका हुन् । त्यतिबेला एउटै शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन थियो । सबै शिक्षकहरु एकत्रित हुन्थे । एकता बलियो थियो र शिक्षकका माग र सुझावहरु सरकारले सुनेर पूरा गथ्र्यो । तर जब देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना भयो, त्यसपछि शिक्षकहरु आफ्ना आस्था अनुसारको दलमा आबद्ध हुन थाले ।
जसको परिणाम स्वरुप दलै पिच्छे शिक्षक संघ संगठनहरु, भातृ संगठनका रुपमा खुल्न थाले र सरकारले पनि सजिलै दर्ता गर्यो र मान्यता प्रदान गर्यो । त्यसैले गर्दा शिक्षक एकता कमजोर बन्दै गयो ।
जुन दलको निकटका शिक्षक हुन् त्यही दलको झोला बोक्न थाले र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न भन्दा पनि नेताहरुको चाकरी गर्ने, उनीहरुप्रति बफादार बन्न पुगे, जसले गर्दा शिक्षाको स्तर कमजोर बन्दै गयो । अभिभावक, समुदाय र सरकारको नजरमा शिक्षक अपहेलित हुनुपर्यो । सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गयो भने निजी स्कूलतर्फ अभिभावकको चाहना बढ्दै गयो । त्यसपछिका दिनहरुमा शिक्षकले राखेको मागहरु र सडकमा गरेका आन्दोलन असफल हुन पुग्यो । तर पनि शिक्षकहरु निराश भएका छैनन् । अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति आशा र विश्वास लिँदै पर्खी बसेका छन् ।
२०८० भदौ र २०८१/०८२ मा भएको शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले वार्ताको बहानामा स्थगित गर्यो र माग सम्बोधन पनि गरेन । शिक्षा ऐन पनि जारी गरेन । कतिपय शिक्षकहरु रित्तो हात उमेर हदका कारण अवकाश हुनुपर्यो भने कतिपयले बढुवा हुनबाट बञ्चित हुनुपर्यो । यस्तो अवस्था आउनुमा तत्कालिन सरकारको शिक्षकप्रतिको अपमानित व्यवहार थियो । सरकारले शिक्षकलाई निजामती सरह सुविधा दिएको भने तापनि व्यवहारमा अहिलेसम्म लागु भएको छैन । केही दिन अगाडि निजामती कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना जारी हुँदा शिक्षकका छोराछोरीलाई भने विभेद गरिएको पाइयो । अब बन्ने सरकारले त्यस्तो विभेद नगरोस् । नयाँ सरकारप्रति आशा र भरोसामा छन् शिक्षकहरु ।
