हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि स्रोत अनुमान तथा मूल्यांकन गरेको हो । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी बजेटको सम्भावित आकार र स्रोतहरुको बाँडफाँड निर्धारण गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव नुमानन्द अधिकारी, बजेट महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । सो समितिको बैठकले प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको स्थिति अनुसार आगामी वर्षको बजेटको स्रोत पहिचान तथा निर्धारण गरेको हो ।
मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै खुम्चिएर आउने देखिएको छ । समितिको मूल्यांकन अनुसार आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ (२५.८९ प्रतिशत) ले घट्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार गर्ने गरी स्रोतहरुको अनुमान गरिएको बताए । सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँलाई आधारभूत आकार निर्धारण गरेको भए तापनि केही अत्यावश्यक र थप योजनाहरु समावेश गर्दा बजेटको सीमा ५० अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्व ४७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा ५० अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको बजेटको आधारमा बाँडफाँडप्राप्त हुने राजस्व अधिक रहेको उनले बताए । बाँडफाँडप्राप्त हुने राजस्वबाट प्रदेश सरकारले बजेटमा ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न अनुमान गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । आगामी बजेटमा संघीय अनुदान तर्फको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङको भनाई छ । उनका अनुसार संघीय सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदान गर्ने विभिन्न शिर्षकको अनुदान वापतको रकम १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयतर्फ हिस्सा भने कुल बजेटमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन पश्चात नगद मौज्दात ५ अर्ब रुपैयाँ रहने भएकाले बजेटको आकार खुम्चिने अवस्था रहेको उनले बताए । विगतमा नगद मौज्दात पनि बढी हुने भएकाले बजेटको आकार बढी हुने गरेको तर, आगामी वर्ष नगद मौज्दात पनि घट्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार जेनजी आन्दोलन, विपद् व्यवस्थापनको दबाब र निर्वाचन लगायतका कारणले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसका साथै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भइरहेको निरन्तर कटौतीले प्रदेशको बजेट निर्माणमा ठूलो चुनौती थपेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान रकम संघीय सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि उपलब्ध स्रोतमा थप संकुचन आएको उनले बताए ।
‘हामीसँग भएका सीमित स्रोत र वर्तमान आर्थिक सूचकहरुले ५० अर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउन अनुमति दिँदैनन् । त्यसैले आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक र प्राथमिकताका आधारमा केन्द्रित हुनेछ’, उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापन समितिले तथ्यांक र मार्गनिर्देशनका आधारमा अब प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो योजना र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नेछन् । राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि केही दिनमा नै मन्त्रालयगत रुपमा सिलिङ पठाउने तयारी गरेको उनले बताए । मन्त्रालयहरुको सिलिङ पनि घट्ने हुँदा कुन कुन सेक्टरमा घटाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बजेट निर्माण मार्गदर्शनसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई पत्राचारको तयारी गरेको उनले बताए ।
