हेटौँडा : संघीय सरकारमा नयाँ शक्ति स्थापित हुँदै गर्दा बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरु बीच सरकारको नेतृत्वका विषयमा रस्साकस्सी सुरु भएको छ । गत साउनमा गठित मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको र राजनीतिक सहमति अनुसार साझेदार दललाई एमालेलाई नेतत्व सुम्पिनु पर्ने दवाव बढेको छ ।
गत २०८१ साउनमा गठित तत्कालिन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बीच भएको प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमालेले दवाव बढाएको हो । तत्कालिन समयमा २/२ वर्षको कार्यकाल सम्हाल्ने सहमति बनेकाले चैत मसान्तपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरी एमालेले नेतृत्व लिनुपर्नेमा माग बढेको हो ।
सत्ता साझेदार दुई ठूला दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच भएको भनिएको ‘पावर सेयरिङ’ को सहमति कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गर्दा दुवै दलभित्र फरक–फरक रणनीति र मतभेदहरु देखिएको छ । विशेषगरी, एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर ‘दुई धार’ प्रस्ट देखिएको छ भने अर्कोतर्फ, कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको दवावलाई मत्थर पार्न ‘सभामुख कार्ड’ अगाडि सारेको छ । रिक्त रहेको सभामुख पद र मुख्यमन्त्री पदबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने तर्क गर्दै कांग्रेसले पावर सेयरिङमा नयाँ बार्गेनिङ सुरु गरेको देखिन्छ ।
एमालेमा दुई धार
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरु बीच फरक धारणा देखिएको छ । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठ विगतको ‘लिखित सहमति’ अनुसार चैतभित्रै एमालेले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा छन् भने एमाले प्रदेश सभा सदस्य केशव प्रसाद पोखरेल बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार वा गठबन्धन परिवर्तनको अवस्था नरहेको बताउँछन् । बजेटअघि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ ।
संसदीय दलका नेता थपलियाले सत्ता गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने लिखित सहमति भएकाले आगामी चैत महिनापछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने बताए । कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समय चैतसम्म मात्र भएकाले त्यसपछि एमालेको भागमा नेतृत्व आउने पुरानो ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ सहित सो विषय लिखित रुपमै रहेको उनले बताए ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच सघन छलफल भइरहेको बताए । आगामी चैत–बैशाखसम्ममा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी र संवाद अगाडि बढेको उनको भनाई छ ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र पुनर्गठनका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । सरकारको प्रभावकारिता बढाउन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारको संरचनागत सुधार गरिने उनको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारलाई जनमुखी बनाउन र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन गठबन्धनले नयाँ ढंगले अघि बढाएको छ ।
‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ । मुख्यमन्त्रीको विषय र सरकारलाई अझ चुस्त–दुरुस्त बनाउने विषयमा गठबन्धनबीच सहमति जुटाएर अगाडि बढ्छौँ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन बारे छलफल जारी छ । अहिले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै खाले संवादहरु भइरहेका छन् । छिट्टै टुंगो लाग्छ । हालसम्म औपचारिक बैठकको मिति तय नभए तापनि चैत–वैशाखभित्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ’, श्रेष्ठले भने ‘नागरिकले खोजेको निकास विकास र सुशासन हो । हामीले जनमुखी कार्यक्रम, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनमार्फत नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु नै वर्तमानको मुख्य आवश्यकता हो ।’
यता नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभा सदस्य केशव प्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताए । विगतमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको नेतृत्व हस्तान्तरणको सहमति भए तापनि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र प्राविधिक कारणले तत्कालै परिवर्तन हुने अवस्था नदेखिएको उनले तर्क गरे ।
सांसद पोखरेलले कांग्रेससँग पहिले ८ महिना र बाँकी अवधि एमालेले नेतृत्व गर्ने गरी ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ भएको तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको बताए । उनका अनुसार दलहरुभित्र शक्ति सन्तुलन फेरिएको र दुवै ठूला दलहरु आन्तरिक समीक्षामा रहेकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन ।
‘अहिले तत्काल संस्थागत रुपमा नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै छलफल भएको छैन । पार्टीका आन्तरिक कार्यव्यस्तता र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छैन’, उनले भने, ‘आगामी बजेटसम्म वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्छ । सरकार बनिसकेपछि एउटा बजेटसम्म त बनाउन दिनुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेट यही सरकारले नै ल्याउँछ । तत्कालै नेतृत्व फेरिने सम्भावना देखिन्न ।’
प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन २०८४ वैशाखमा एकैपटक हुने सम्भावना रहेको र निर्वाचन आयोगले पनि सोही अनुसार तयारी गरिरहेकाले सरकारको आयु र नेतृत्व परिवर्तन सहज नरहेको उनले बताए । तर, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा सभामुख र मुख्यमन्त्रीको पद बाँडफाँडमा समझदारी हुन सक्ने अवस्था भने रहेको उनले बताए ।
कांग्रेसको पावर सेयरिङमा ‘सभामुख कार्ड’
यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भने पावर सेयरिङमा सभामुख कार्ड प्रयोग गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ । सरकार र प्रदेश सभाको नेतृत्वमा दलहरुबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी कांग्रेस अघि बढेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सत्ता साझेदार दलहरुबीच ‘पावर सेयरिङ’मा सरकार र प्रदेश सभाको नेतृत्वमा उचित सन्तुलन मिलाइने बताए । मुख्यगरी प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरुबीच सभामुख चयनका विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । तर, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन बारे कुनै सहमति वा छलफल नभएको उनको भनाई छ । मन्त्री तामाङले सदनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नेतृत्वको बाँडफाँडमा समझदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘अहिले सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व कसले लिने र सरकारको नेतृत्व कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पावर सेयरिङका सो विषयहरुलाई सन्तुलित ढंगले टुंग्याएर गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाइनेछ । सरकारको नेतृत्वमा आधा–आधा कार्यकालको कुनै लिखित सहमति भएको जानकारी छैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन र त्यस्तो सहमति पनि भएको छैन । तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने अवस्था छैन । अहिलेको सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ ।’
मन्त्री तामाङले पछिल्लो समय पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि भइरहेका प्रहार र नयाँ शक्तिहरूको उदयका कारण पनि वर्तमान गठबन्धन अझै एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयन र सरकारको कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भएकाले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु भन्दा पनि सुशासन र विकासका काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभाका सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले छिटो÷छिटो सरकार परिवर्तन हुने खेलले संघीयता र प्रणालीप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा जगाएको बताए । पूर्वमन्त्री चित्रकारले आम जनताको मुख्य अपेक्षा सरकारबाट प्रभावकारी डेलिभरी र समस्याको समाधान भएको बताए । हालसम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा आधिकारिक र संस्थागत रुपमा कुनै छलफल नभएको उनको भनाई छ ।
‘जनताले खोजेको विकास, समृद्धि र सुशासन हो । तर छिटो÷छिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा प्रणाली र व्यवस्थाप्रति नै नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको छ । यो कुरा हामी सबैले महसुस गरेकै विषय हो । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकार गठनका बेला केही सामान्य समझदारी भएपनि कार्यकाल बाँडफाँड बारे जानकारी छैन । लिखित सहमति छ भने त उहाँहरुले देखाउँदा भइहाल्छ । सरकारको नेतृत्वका विषयमा आधिकारिक रुपमा केही भएको छैन । तर अनौपचारिक रुपमा केही भइरहेको हामीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
