हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को राजस्व संकलनको अवस्था निकै सुस्त देखिएको हो । आर्थिक वर्षको ८ महिना (फागुन मसान्त) बितिसक्दा सरकारले आफ्नो कुल वार्षिक लक्ष्यको केवल ३६.२१ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्म २४ अर्ब ४१ करोड २ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्ति भएको हो ।
आर्थिक वर्षको समाप्तीमा बाँकी रहेको ४ महिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले ६३.७९ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्षको दुई–तिहाइ समय सकिँदा पनि राजस्व संकलन ४० प्रतिशत भन्दा कम हुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणका काम सुस्त हुनु, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र पर्वतारोहण तथा रोयल्टी शीर्षकमा रकम प्राप्त नहुनुलाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ ।
पछिल्लो समय भएको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव, चार्डपर्व, विपद् व्यवस्थापन र जोखिम, बजेट कार्यान्वयनको अस्पष्टता र प्रदेश सरकारका केही नीतिगत निर्णयमा ढिलाई लगायतका कारणले राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न बाँकी ४ महिनामा संकलनको गतिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकमैत्री राजस्व संकलन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुन क्षेत्रबाट कति प्राप्त भयो राजस्व ?
बागमती प्रदेश सरकारले अनुदान तथा बाँडफाँडवापत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत लक्षय अनुरुप प्राप्त हुन सकेको देखिदैन । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग बाँडफाँड हुने राजस्वका शीर्षकहरुमा प्रदेश सरकारले ४५.१५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
३० अर्ब ८९ करोड १९ लाख रुपैयाँको अनुमानित लक्ष्यमा १३ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख १५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । सो अन्तर्गत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ३३.२५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करबाट ५७.३६ प्रतिशत, सवारी साधन कर वापत ५३.९३ प्रतिशत र अन्तःशुल्कबाट ४२.३५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको छ । तर, पर्वतारोहण रोयल्टी, विद्युत र वन रोयल्टी जस्ता शीर्षकहरुमा भने राजस्व शून्य देखिएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानतर्फ ५३.६० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । १४ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ७ अर्ब ९८ करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रगति ७०.४३ प्रतिशत र सशर्त अनुदानको प्रगति ४०.९८ प्रतिशत रहेको छ । विषेश अनुदान वापतको रकम पूँजिगत र चालु तर्फ १५÷१५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट संकलन गर्ने राजस्वमा ५२.३५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा २ अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट ६५.५९ प्रतिशत (१ अर्ब ६२ करोड ३८ लाख) संकलन भएको छ भने मनोरञ्जन र विज्ञापनः विज्ञापन करमा २४.१६ प्रतिशत र मनोरञ्जन करमा ११.५६ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी २७.५९ प्रतिशत र परीक्षा शुल्क २१.६८ प्रतिशत संकलन भएको छ । पर्यटन शुल्क र पदयात्रा शुल्क जस्ता शीर्षकमा फागुन मसान्तसम्म कुनै पनि रकम संकलन हुन सकेको छैन । सरकारले बेरुजु र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्राप्ति हुने अनुमान गरेको थियो । तर, यस शीर्षकमा निकै कम अर्थात् ०.६३ प्रतिशत (१० करोड ६९ लाख ६६ हजार) मात्र प्राप्ति भएको छ ।
राजस्व लक्ष्य प्रभावित: उपाध्याय
घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौती र न्यून पुँजीगत खर्चलाई भएकाले राजस्व संकलन पनि कमजोर देखिएको बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेशको प्रमुख आन्तरिक स्रोतको रुपमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौतीले पनि प्रदेशको ढुकुटीमा असर पारेको उनले बताए । संघीय सरकारले आफ्नो राजस्व लक्ष्य भेट्न नसक्दा त्यसको असर प्रदेशलाई दिइने समानीकरण अनुदानमा परेको उपाध्यायको भनाई छ ।
‘फागुन मसान्तसम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क लक्ष्यको ३३.२५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशभित्रका मालपोत कार्यालयहरूमा घरजग्गाको किनबेच र कारोबार घटेकाले यसको सिधा असर राजस्वमा परेको हो । प्रदेशको अर्को ठूलो स्रोत सवारी साधन करतर्फ भने केही सन्तोषजनक अर्थात् करिब ५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । पुससम्मको राजस्व संकलनको आधारमा संघीय सरकारले तेस्रो किस्तामा ४.५३ प्रतिशतले अनुदान कटौती गरेको छ । यसले गर्दा प्रदेशले पाउनुपर्ने ८ अर्ब २८ करोडमध्ये झण्डै ३८ करोड रुपैयाँ कम प्राप्त भएको छ ।’
समानीकरण अनुदानबाहेक सशर्त र विशेष अनुदानहरु पनि प्रदेशको खर्च प्रगतिकै आधारमा प्राप्त हुने भएकाले, प्रदेशको खर्च (८ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र) न्यून हुँदा अनुदानको निकासा पनि कम भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ५२.३५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा विज्ञापनमा आएको कमी र घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा आएको गिरावटले राजस्व प्रभावित भएको उपाध्यायले बताए ।
आर्थिक वर्षको दुई–तिहाइ समय सकिँदा ३६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुनुले प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको उनले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको बाँकी ४ महिनामा राजस्व संकलनको गति नबढे र संघीय अनुदानको अवस्थामा सुधार नआए प्रदेशका धेरै योजनाहरु बजेट अभावका कारण प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।
