हेटौँडा : गत माघ १९ गते बागमती प्रदेशसभाको ८ औं वार्षिकोत्सव मनाइयो । जेनजी आन्दोलनपछि सुनसान बनेको बागमती प्रदेशसभाको ८ औं वार्षिकोत्सव पहिले जस्तो भने थिएन । जेनजी आन्दोलनपछि सुस्ताएको प्रदेशसभा बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन ।
गत साउन २७ मा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव माथि छलफलका लागि बसेको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत पाए लगत्तै अनिश्चित कालका लागि स्थगन भएको बैठक हालसम्म संचालन हुन सकेको छैन । विगत ५ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक ठप्प छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा प्रदेशका महत्वपूर्ण संरचनाहरु ध्वस्त बने । जसमा बागमती प्रदेशसभा पनि समावेश छ । साउन २७ पछि प्रदेशसभा सचिवालय पनि खासै सक्रिय बन्न सकेन । ध्वस्त बनेको संरचना व्यवस्थापन, बैठक संचालनका लागि हल मर्मतका लागि सचिवालय ३ महिनापछि मात्र सक्रिय बन्यो । तर, बैठक बस्न सकेन । जेनजी आन्दोलन कै क्रममा प्रदेशसभाका अभिभावक ‘सभामुख’ भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिए । असोज १ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको सभामुख पाठकको राजीनामा बारे जानकारी दिन पनि बैठक आह्वान भएन ।
प्रदेश सरकारले मंसिर ३ मा गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरे । जसका कारण उपसभामुख अप्सरा चापागाईले सार्वजनिक सूचना मार्फत् सभामुख पाठकको राजीनामा बारे सभाका सदस्यहरुलाई जानकारी गराइन् । जेनजी आन्दोलनपछि पटक–पटक सरकारले प्रदेशसभा बैठकको भाखा राख्यो तर, बैठक आह्वान गर्नै सकेन । सुरुवतामा जेनजी आन्दोलन, चाडपर्व हुँदै विपद्का घटनापछि निर्वाचनको विषयलाई लिएर सरकारले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न उचित ठानेन । सोही क्रममा माघ १९ मा भग्नावषेशमा नै प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सव मनाइयो । उक्त समारोहका प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका प्रदेश प्रमुख देवकोटाले लोकतन्त्रको मन्थन हुने प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउँदा लोकतन्त्र प्रति नै अनादर हुने बताएका थिए ।
सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजामती कर्मचारीप्रति चर्को आक्रोश पोखेका थिए । प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको प्रति उनले कर्मचारीप्रति असन्तुष्टि राखेका थिए । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयमा असन्तुष्ट बनेका मुख्यमन्त्री बानियाँ संसद बोलाउन अझै अलमल गरिरेहका छन् । उनी अझै प्रदेशसभामा रहेको राजनीतिक ‘डेडलक’ फुकाउन तत्पर देखिँदैनन् । कारण हो, बागमती प्रदेशसभाको रिक्त सभामुख पद । उक्त पदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको (हाल नेकपा) को दावी छ । बागमती प्रदशेमा कांग्रेस एमालेको बहुमतको सरकार रहेको छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ भने एमालेले उपसभामुख लिएको छ । रिक्त रहेको सभामुख पदमा एमाले कांग्रेसले दावी गर्दा लामो समयदेखि प्रदेश सभामा ‘डेडलक’ कायम रहेको छ ।
सत्ता समीकरणको खिचातानी र सभामुख चयनमा देखिएको विवादका कारण प्रदेशसभा ‘राजनीतिक डेडलक’ (गतिरोध) मा फसेको हो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसदको बैठकमा सभामुखको राजीनामा बारे जानकारी गराइएको ३० दिनभित्र निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत् सभामुख चयन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबीच सभामुख पद र शक्ति बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सत्तापक्षभित्रै सहमति नहुँदा र प्रतिपक्षले पनि यसैमा आफ्नो राजनीतिक लाभ खोज्दा प्रदेश सभाको बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँ संघीय सरकार गठनपछि मात्र बैठक आह्वान गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । संघीय संसद र सरकार गठनपछि केन्द्रको सिनारियो अनुसार प्रदेशसभा बैठक डाक्ने उनको योजना रहेको छ ।
चैत महिनाभित्रै बैठक : उपसभामुख चापागाईं
बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले संघीय संसद्को बैठक सुरु भएपछि मात्र प्रदेशसभाको बैठक र सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा भइरहेको बताइन् । उपसभामुख चापागाईंले प्रदेशसभा सचिवालय बैठकका लागि पूर्णरुपमा तयार रहे पनि सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले निर्णय नगर्दा ढिलाइ भएको स्पष्ट पारिन् । उपसभामुख चापागाईंका अनुसार राजनीतिक समीकरण र संघीय सरकारको कार्यदिशा हेरेर मात्र प्रदेशसभालाई अगाडि बढाउने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री देखिएका छन् ।
‘मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यसबारे छलफल गरिरहेकी छु । उहाँले माथिको हाउस (संघीय संसद्) बसोस् अनि सुरु गरौँला भन्नुभएको छ । तर माननीयज्यूहरु सदनमा बोल्नका लागि आतुर हुनुहुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘अहिले सदनमा अहिले पर्याप्त बिजनेस छ । तीनवटा नयाँ विधेयक आउँदैछन् । दुईवटा पहिलेकै छन् र एउटा हाउसमा छ । हामीले निरन्तर हाउस चलाउन सक्छौं अब बोलाउने काम सरकारको हो । हामीले त व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिसकेका छौं ।’
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रदेश प्रमुखको आह्वानबिना सचिवालयले मात्र केही गर्न नसक्ने बताइन् । प्राविधिक रुपमा म आफैँले आह्वान गर्न मिल्ने भए उहिल्यै गरिसक्थेँ उनको भनाई छ । उनका अनुसार निर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रदेशसभाका कतिपय नियमित गतिविधि रोकिएको भए पनि अब ती क्रमशः सुरु हुने उनले बताइन् । जिल्लास्तरमा गरिने कानुनी अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरु १० गतेदेखि सुरु हुने तय भएको उनको भनाई छ । उपसभामुख चापागाईंले चैत महिनाभित्रै प्रदेशसभाको बैठक बस्नेमा आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् ।
संघीय सरकार गठनपछि बैठक : मन्त्री बादे
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कन्चनचन्द्र बादेले संघीय सरकारको गठन र राजनीतिक स्थिरतापछि मात्र प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशन बोलाइने बताए । मन्त्री बादेले प्रदेश सरकार अहिले संघीय सरकारको समीकरण र गठनको प्रक्रियालाई पर्खिरहेको बताए ।
उनले संघीय सरकार गठन भइसकेपछि मात्र प्रदेशसभाको बैठक र अन्य प्राविधिक प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि हलको समस्याले कठिनाइ भएको हो । हालका लागि नगरपालिका पछाडिको हलमा हिउँदे अधिवेशन गर्ने तयारीबारे छलफल भइरहेको र दीर्घकालीन रुपमा नयाँ ठाउँमा स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
‘संविधानले तोकेको ६ महिनाको अवधि कट्दैन । हामी कानुन र विधिभित्रै रहेर चल्छौँ ।’ उनले भने, ‘यस विषयमा अनौपचारिक गफगाफ भइरहेको भए पनि संघीय सरकारको स्पष्ट खाका आएपछि मात्र औपचारिक निर्णय हुने छ । आगामी दुई–तीन दिनभित्र यसबारे थप प्रस्ट हुनेछ । संघीय सरकारको केही प्राविधिक जटिलताका कारण प्रदेशमा तत्काल निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले अबको केही दिनमा सबै प्रक्रियाले गति लिने छ ।’
तत्काल बोलाउनुपर्छ : थपलिया
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउनु पर्ने बताए । लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसक्दा जनताका मुद्दाहरु ओझेलमा परेकाले उनले बैठक आह्वानमा ढिलाइ नगर्न नहुने बताए । नेता थपलियाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार (बैठक हल) को समस्या देखाएर प्रदेश सभा बैठक पन्छाउन नहुने बताए । मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको गठन प्रक्रियालाई कुरेका कारण प्रदेशसभाको बैठकमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
‘संसद् चाँडो बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर दबाब छ । हामी छलफलमा पनि छौं । सरकारमा रहेका साथीहरुले हल तथा समयको समस्या देखाएर बैठक बोलाउन कठिन भएको भन्नु भएको छ । तर जनताका समस्या र प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना क्षेत्रका कुरा राख्ने मञ्चलाई यसरी अवरुद्ध गर्नु हुँदैन । तत्काल बैठक बोलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी साझेदार दलको हैसियतमा सचेत छौं ।’
सभामुख चयनको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच कुनै समस्या नरहेको उनको भनाई छ । शक्ति सन्तुलनको आधारमा मुख्यमन्त्री जुन दलको हुन्छ, सभामुख अर्को दलले पाउने प्रस्ट व्यवस्था रहेको उनले बताए । नेता थपलियाले सत्ता गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने लिखित सहमति भएकाले आगामी चैत महिनापछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने बताए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र संसद्को प्रभावकारिताका विषयमा एमालेले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेकाले अबको केही समयमा राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिने उनको भनाई छ ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले संघीय सरकार बनेपछि मात्र अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ । यद्यपि, चैतको अन्तिम वा वैशाखको सुरुतिर प्रदेशसभा बैठक बस्ने र नयाँ प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्ने छ ।’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समय चैतसम्म मात्र हो । त्यसपछि एमालेको भागमा नेतृत्व आउने पुरानो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ र यो विषय लिखित रुपमै भएको छ ।’
