हेटौँडा : २०८२ फागुन–२१ को निर्वाचन प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि भएको हो । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा नयाँ दलको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुइतिहाइ मत प्राप्त गरेको छ । जेन जी आन्दोलनपछि संघीय सरकार विघटन भएसँगै ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फागुन–२१ को निर्वाचन तय भएको हो । फागुन–२१ को निर्वाचन प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि भए पनि यसबाट स्थानीय सरकारहरुको पनि मूल्यांकन हुन सक्छ कि सक्दैन ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि २ वटा क्षेत्र रहेको मकवानपुर जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन् । १० वटा पालिकामध्ये ५ वटा पालिका बकैया, मकवानपुरगढी, कैलाश, राक्सिराङ र मनहरी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेर विजयी भएका प्रतिनिधि छन् । यस्तै ३ वटा पालिका हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र बागमती गाउँपालिकामा नेकपाका प्रमुखहरु छन् । २ वटा पालिका भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका भने नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनी विजयी प्रतिनिधि छन् । यता उपप्रमुखतर्फ पनि नेकपाबाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका ५ वटा पालिकामा छन् । बकैया, मकवानपुरगढी, मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा नेकपाका उपप्रमुख छन् । हेटौँडा उपमहानगर, थाहा नगर, बागमती गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार उपप्रमुख छन् । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा भने नेकपा एमालेको उम्मेदवार उपप्रमुख छन् ।
पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित अधिकांश वडामा पनि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाका उम्मेद्वार स्थापित रहँदा पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा अधिकांश मतदाताले नयाँ दललाई मत दिएका छन् । मत परिणाम हेर्दा पनि परम्परागत दल र रास्वपाबीच उल्लेखनीय मतान्तर देखिन्छ । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकांश पालिकामा गठबन्धन बनेर नेपाली काँग्रेस, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, तत्कालिन नेकपा समाजवादीका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । तर अहिलेको निर्वाचन परिणामले ती दलप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ । लामो समयदेखि स्थानीय तहमा सक्रिय राजनीतिक दलका समर्थक मतदातासमेत यसपटक परिवर्तनको अपेक्षासहित नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ ।
फागुन–२१ को निर्वाचनमा प्रस्तुत भएको मत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेद्वारको मात्रै नभई तीनै तहका सरकारप्रति जनताको मत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता केशवप्रसाद काफ्ले बताउनुहुन्छ । पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारमा बसेकाहरु जिम्मेवार र जवाफदेही नहुनुको परिणाम फागुन–२१ को निर्वाचनमा प्रकट भएको वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत मतदान हुनुअघि मौन अवधिमा केही क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनको क्रममा मतदाताको मनस्थिति भन्दा मतदानको दिन स्पष्ट र उल्लेख्य परिवर्तन भएको काफ्लेले बताउनुभयो ।
‘पुराना दलहरुप्रति आम नागरिकको चरम निराशाको संकेत पछिल्लो जनमतले देखाउँछ’, वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणामले आम जनता प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि नागरिक असन्तुष्ट छन् भन्ने बुझाउँछ ।’ जनमत यस्तो आउँछ भन्ने आफूहरुले पनि अनुमान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै काफ्लेले भन्नुभयो, ‘आम नागरिकले आधारभूत सेवा, सुविधाको अपेक्षा गरेका छन् । सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्ट्राचारमुक्त स्मार्ट सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु पर्छ ।’
निर्वाचन परिणामले जनताले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतन्त्रप्रति सम्मान खोजेको सन्देश दिएको टिप्पणी गरिएको छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि अपेक्षित सुधार नदेखिँदा जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ । पुराना दलले आफूलाई सधैँ विकल्पहीन ठान्ने प्रवृत्ति देखाएको, युवापुस्ताको भावना नबुझ्ने, भ्रष्टाचारप्रति कडा कदम नचाल्ने तथा सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्ने प्रवृत्तिप्रति जनताले मतपत्रमार्फत ‘अब होइन’ भन्ने सन्देश दिएको बुझाइ छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लका अनुसार जनताले अहिले परिवर्तन चाहेको देखिएको छ । उहाँ २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी हुनुभएको हो ।
मल्लका अनुसार हालको निर्वाचन परिणाम मुख्यतः संघीय सरकारप्रति जनतामा बढेको असन्तुष्टिको परिणाम हो । संघीय संरचना, सेवा सुविधा, खरिद प्रक्रिया तथा सरकार परिवर्तनका विषयमा देखिएको असन्तुष्टिले नयाँ दललाई मत दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार स्थानीय सरकारप्रति भन्दा पनि संघीय सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढी देखिएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन पनि स्थानीय सरकार परिवर्तनका लागि नभई संघीय सरकारप्रति लक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ । २०८४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने जनताले प्रतिनिधिको कामका आधारमा मत दिने मल्लको विश्वास छ । स्थानीयस्तरमा गरिएको कामको मूल्याङ्कन गर्दै मतदाताले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा मत घटेको बताउनुभयो । संघीय सरकारमा रहेका दलहरूले संविधान संशोधनलगायत महत्वपूर्ण विषयमा काम गर्न नसक्दा जनतामा पार्टीप्रति विश्वास घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले गर्न खोजेका विकासका कामहरू माथिल्लो तहमा पुग्दा प्रक्रिया जटिल हुने र ढिलाइ हुने भएकाले पनि जनतामा असन्तुष्टि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँ २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । जनतासँग सामान्य कुराकानी गर्दा पनि ‘एकपटक नयाँलाई अवसर दिने’ धारणा धेरैले व्यक्त गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा भने जनताले प्रतिनिधिको काम हेरेर विश्वास गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मानकुमारी पाख्रिनले भने अहिलेको अवस्थामा मतदाताले कामभन्दा पनि परिवर्तनको भावना बढी देखाएको बताउनुभयो । ‘जनताले परिवर्तन चाहेका बेला राम्रो काम गरे पनि भोट नपाउने अवस्था देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित पाख्रिनले आगामी दिनमा जनताले जे निर्णय गरे पनि स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
