१. भर्खर चुनाव सकिएको छ । निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ परिणाम आइसकेको भए तापनि समानुपातिक तर्फको नतिजाको टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । विजयी सांसदहरुलाई बधाई र शुभकामना ग्रहणको व्यस्तता कायम छ । आफन्त परिवारजनका अतिरिक्त सहयोगीहरुबाट विभिन्न स्वार्थ सहितको तीव्र भेटघाट प्रारम्भ भइसकेको छ । मतदाताहरुबाट समस्याहरु राख्ने काम शुरु गरिएको छ । चाकडीवालाहरु आफ्नै शैलीमा बधाई शुभकामनाका साथ सांसदसँग भेट गर्न लाम लागिसकेका छन् । सबैभन्दा हतार र आतुर त बिचौलियाहरु देखिएका छन् । व्यवसायीहरुको आफ्नै कुरो हुन सक्छ । जागिरेहरुको बिगत झैं भिन्न योजना मार्फत पदीय स्वार्थका बुट्टाहरु बनिरहेको हुनसक्छ । सरकारमा नजाँदैं डोकाका डोका सुझावका भारीहरु बोकाउन शुरु भैसकेको छ । प्रत्येक पेशा व्यवसायीका आआफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । पहिले त सरकार बन्नुप¥यो । नयाँ सरकारको हनिमुन डेज सय दिन पर्खने फुर्सद यहाँ कसैलाई छैन । सपथ नलिँदै सांसदहरुलाई बधाई शुभकामनाका नाममा समस्याको पहाड तेस्र्याउने संस्थाहरु पनि कम छैनन् । अर्ति र उपदेशका बाढी शुरु भैसकेको सहजै देख्न सकिन्छ । प्रभावमा पारेर स्वार्थ पूरा गर्नेहरुको मालिक भक्तिमा पुरानै शैली हावी भएको स्पष्ट छ । विजयी सांसदहरु पनि अर्कै ग्रहबाट आएका त हैनन् । हेर्ने, बुझ्ने र ग्रहण गर्ने शैलीमा परिवर्तन नआएमा शहीदहरुको रगत मूल्यहीन सावित हुनेछ । विगतकालाई गाली गर्दैमा वर्तमान सप्रिने हैन, उदाहरणीय बनेर देखाउनै पर्छ ।
२. शक्तिशाली सरकार बन्दैछ । एउटै दलको दुई तिहाई सांसद ठट्टा होइन । यो समय इतिहासमा भिन्न पेज बन्दैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिको जनविश्वास अनपेक्षित नै भन्नुपर्छ । कुनै पनि दलले नसोचेको परिणाम देखियो । स्वयम् रास्वपाले पनि यत्ति सिट जित्ने कल्पना गरेको थिएन होला । रास्वपाको चुनावी वाचा के थिए, भनेर एक एक केलाउनु स्वभाविक मान्नैपर्छ । सरकार बनेपछि कहाँबाट के–के नयाँ थालनी हुन्छ, त्यो उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ । जनताका अपेक्षाहरु महत्वाकांक्षी हुनु अन्यथा होईन । हामीले जितेपछि हाम्रो एकलौटी सरकार बने पश्चात यी यी कामहरु गर्नेछौं, हाम्रो पार्टीलाई भोट दिएर विजय बनाउनोस् भनेर अपिल गरेको क्षण सम्बन्धित पार्टीहरुले सम्झनै पर्छ । एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने भनाई यहाँ स्मरणीय छ । सँगै जनताका चाहनाहरु सम्बोधन गर्ने प्राथमिकताको सूची भने आतुरतापूर्वक पर्खिनु पनि अस्वभाविक होईन । निर्वाचनका बेला दलगत घोषणापत्रका रुपमा रास्वपाले भने वाचापत्र प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त वाचापत्रका विभिन्न शीर्षकहरु मध्ये शिक्षासँग जोडिएका सवालप्रति शिक्षा सरोकार वर्गको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो शिक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त भएकै हो । विद्यालय शिक्षा मात्र होइन, उच्च शिक्षाको हविगत पनि हेर्न लायक नाजुक क्षणबाट गुज्रिरहेको तथ्य स्विकार्नै पर्दछ । विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने सवालमा सबै पार्टीहरुले घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र वा वाचापत्र सबैमा उल्लेख गरेका छन् ।
३. शिक्षासँग जोडिएका सवालहरुबाट प्रमुख दलहरुले उठाएको एउटा विषयमा यो आलेख केन्द्रीत रहेको छ । रास्वपाले विशेषगरी शिक्षण संस्थाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरिने मुद्दा उठाएको छ । सरकारी विद्यालयहरुमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रास्वपाले गम्भिरता साथ महसुस गरेको भनिएको छ । यद्यपि यो विषयलाई अरु दलहरुले पनि जोडदार रुपमा अघि सारेका छन् । शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत भागबण्डा क्यान्सर सरह नै सावित भएको तथ्यमा शंका छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका गठन हुँदा देखिएका भोगिएका हर्कतहरु जगजाहेर छन् । निस्वार्थ सामाजिक सेवा भनिएका समितिमा जानका लागि गरिएका क्रियाकलापहरु निकृष्ट भएकै कारणले यो विषय सतहमा आएको हुन सक्छ । विव्यसको अध्यक्ष बन्न गरिएका हर्कतहरु, आर्थिक चलखेल र जसरी पनि पदमा पुग्नका लागि गोली समेत चलेका घटनाहरुले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यहरुसम्मको भागबण्डा गरेर दलहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई स्थापित गर्ने र परम्परा नै बसाल्ने कामले सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँदै नीजिकरणलाई प्रश्रय दिने काम भएकै हो । समितिको गठन पुनर्गठन मात्र होइन, शिक्षकहरुको सरुवा र नियुक्तिमा पनि उस्तै खेल देख्न सकिन्छ । विद्यालयमा खाँचो भएको विषय शिक्षक होइन, दलीय भागबण्डामा जो पर्छ, त्यो सरुवा हुने वा समिति बसेर भागबण्डा अनुसार रकमका आधारमा शिक्षक नियुक्त गरिने पद्दति नै बसाईयो । प्रधानाध्यापकको हकमा पनि उस्तै हर्कत बनाईयो । नियम कानूनलाई कुल्चेर सिधै हामीले गरेको नै नियम हो र हामी नै सर्वेसर्वा हौं भन्ने अभिमानले प्रधानाध्यापक पनि दलगत भागबण्डामा नियुक्त गरिँदै आएको तथ्य सबैले बुझेकै हुनुपर्छ ।
४. विश्वविद्यालय शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डा झनै टड्कारो देख्न सकिन्छ । उपकुलपति, डिन, कलेज प्रमुख, परीक्षा नियन्त्रक, रजिष्ट्रार, प्राध्यापक, कर्मचारी सबै नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र यो पद यो पार्टीको भागमा भन्दै बार्गेनिङ गर्ने र नभएसम्म पद नै रिक्त राख्ने हर्कत कतै छिपेको छैन । योग्यता र क्षमताका सवालहरुमा सम्बन्धित आयोगहरु केन्द्रित हुँदैनन् । संवैधानिक आयोगहरु समेत दलीय छाँयामा परेका घटनाहरुले गणतन्त्रलाई नै चुनौती दिएको स्पष्ट छ । दलका नेता अर्थात अध्यक्षको मुख ताकेर पर्खने र संकेत नभएसम्म सिफारिस नै नगर्ने ट्रेन्ड हावी भएकै हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा गरिने नियुक्ति त झनै लज्जास्पद लाग्दछ । भेटी अर्थात दाम चढाएर नियुक्त हुने पदाधिकारीले सधैं बुझाएको रकमको साँवा–व्याज र अतिरिक्त कमाईको अवसर मात्र हेर्ने नै भयो । कलेज सम्वन्धन दिँदा रकम हेर्ने हो, मापदण्ड त कागजमा मात्र देखाईन्छ । नियमित अनुदानमा समेत कति रकम पाइन्छ भनेर हिसाब गर्नेहरुबाट हामी स्तरीय शिक्षा व्यवस्थाको अपेक्षा गर्दछौं । यो भन्दा बिडम्वना के नै हुन सक्छ ? झोले कलेजहरु बनाएर भवन निर्माणका नाममा करोडौं अनुदान दिने भ्रष्ट आयोगलाई कार्बाहीका दायरामा आएको हेर्न बाँकी छ । एउटा विश्वविद्यालय व्यवस्थित गर्न नसक्नेहरु डेढ दर्जन विश्वविद्यालयहरु स्थापना गरेर उच्च शिक्षामा दलगत हस्तक्षेपलाई संस्थागत बनाइरहेको तथ्य यो शक्तिशाली सरकारले विश्लेषण गर्नैपर्छ ।
५. दलीय हस्तक्षेपको अर्को सशक्त अंगका रुपमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको संगठनलाई हेरिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा गठन भएका शिक्षकका पेशागत संगठनहरु अहिले डेढ दर्जन पुगिसकेका छन् । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीका घोषित वा अघोषित भगिनी संस्थाका रुपमा स्थापना भएका यी संगठनहरुले शिक्षण संस्थाहरुमा विशेष पहुँच राख्दछन् । आफ्नो पार्टीको सरकार बन्दा मन्त्रालयलाई नै प्रभावित पारी आफ्ना अनेकौं स्वार्थ पूरा गर्दछन् । पेशागत सम्मान र मर्यादासँग जोडिनु पर्ने शिक्षक र कर्मचारीका संगठनहरुबाट शिक्षण संस्थाहरु मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालय नै प्रभावित हुँदै आएकोमा कतै बिमति छैन । त्यस्तै विश्वविद्यालय तहमा पनि प्राध्यापकहरुको संगठनले सिधै हस्तक्षेप गरी सरुवा तथा नियुक्ति गर्न बाध्य बनाएका समाचार बाहिर आएकै छन् । यो गम्भिर विषय बन्न सक्छ ।
दलगत भागबण्डाको अन्त्य र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट शिक्षण संस्थाहरुलाई मुक्त गर्ने कुरा जति प्रिय छ, त्यति नै जटिल पनि भएको तथ्य स्विकार्नै पर्दछ । शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुको कानून बमोजिम तोकिएका ट्रेड युनियन सम्वद्ध अधिकारलाई कायम राखेर गलत हस्तक्षेपको अन्त्यका लागि सबैको सहयोग र समर्थन रहन सक्छ । सँगै, पेशागत संस्था एउटै बनाउनु राम्रो हुन्छ । प्रत्येक पार्टीका भगिनी संगठनहरुलाई पेशागत सम्मान र मर्यादासँग जोडेर राजनीतिक एजेण्डाबाट शैक्षिक एजेण्डामा रुपान्तरित गर्न जरुरी छ । यी पेशागत संस्थाका सवालमा समेत ऐन नियममै किटानी गरी दलगत हैन, एउटा मात्र पेशागत संगठन बनाउनु राम्रो हुन्छ । शिक्षण संस्थाहरुमा हुने दलीय भागबण्डा सहितको गलत हस्तक्षेप अन्त्यका लागि आगामी सरकारलाई सफलता मिलोस् भन्ने अपेक्षासहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
