सन् १९०८ मा न्युयोर्कका कपडा कारखानाका १५ हजार महिलाहरूले कामको घण्टा घटाउन, उचित ज्याला पाउन र मतदानको अधिकार माग गर्दै गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनको जगमा आज संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइँदैछ । यो दिवस महिला अधिकार, समानता र न्यायको वकालत गर्ने विशेष अवसर हो । नेपालको सन्दर्भमा यस वर्षको महिला दिवस निर्वाचनको परिणाम र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकटको बीचमा आइपुगेको छ ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ३८८ जना महिला उम्मेद्वार रहँदा १४ जना मात्रै विजयी भएका छन् । विजयी १४ जना मध्ये १३ जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट छन् भने १ जना नेपाली काँग्रेसबाट छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको यस किसिमको नतिजाले संसदमा महिलाको प्रत्यक्ष उपस्थितिको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ । नयाँ दलमा महिलाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए तापनि पुराना दलहरूबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या निकै न्यून छ । यसले के संकेत गर्छ भने संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउन अझै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्दा समानुपातिक प्रणाली कै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको उपस्थिति कम हुनुमा कुनै एउटा मात्र कारण नभएर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनाहरूको समिश्रण जिम्मेवार छ । यसका मुख्य कारणहरूलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना :
नेपाली समाजमा अझै पनि राजनीति पुरुषको क्षेत्र हो भन्ने गहिरो मनोवैज्ञानिक छाप छ । महिलालाई घर–घरायसी काम र परिवार व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित गरिने हुनाले उनीहरूलाई सार्वजनिक जीवन र राजनीतिमा सक्रिय हुन सामाजिक अवरोधहरू खडा हुन्छन् । चुनौति दिन सकिने बलियो उदाहारण काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ की विजेता रन्जु दर्शनाले देखाईन् । उनको सुत्केरी हुने संभावित मिति तोकिएको थियो फागून १८ गते । निर्वाचन थियो फागून २१ गते । पारिवारिक साथ नमुना बन्यो । तोकिएको मिति भन्दा १० दिन अघि उनले सन्तानलाई जन्म दिइन् र न्वारान र सांसदको प्रमाणपत्र एकै दिनको साईत बन्यो ।
आर्थिक परनिर्भरता र खर्चिलो निर्वाचन :
निर्वाचन जित्नका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्ने गरेको छ । नेपालमा सम्पत्ति माथिको पहुँच र स्वामित्व अझै पनि पुरुषहरू मै केन्द्रित छ । महिलाहरूसँग आफ्नै स्वतन्त्र आर्थिक स्रोत कम हुने हुनाले उनीहरू महँगो निर्वाचन लड्न हच्किने गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८ समानताको हक अन्तर्गत पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । धारा ३८ मा महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई समान बंशीय हक र पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुनेछ । पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि छोरा सरह समान अधिकार हुने व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा स्पष्ट रुपमा गरिएको छ । यो ऐन २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो । दफा २०५ मा अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन् भनिएको छ । दफा २०६ मा प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गरेको छ । तर नियम नियममा मात्र छ कार्यान्वयन जटिलताको कारण आज पनि एउटी महिलालाई नघरको सम्पत्ति छ न माईतीको । सम्पत्ति कमाउन सक्ने क्षमता विकास गर्न पनि विभिन्न बाधाहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टिकट वितरणमा राजनीतिक दलहरूको विभेद :
दलका शीर्ष नेतृत्वमा पुरुषहरूको वर्चस्व छ । निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा जित्न सक्ने उम्मेदवारको नाममा पुरुषहरूलाई नै प्राथमिकता दिने गरिन्छ । महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिनुको सट्टा प्रायः समानुपातिक कोटामा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यदा कदा त स्पष्ट देख्न पाईन्छ, यो क्षेत्रबाट हार्ने निश्चित छ भने उक्त क्षेत्रमा महिलालाई टिकट दिने । यस किसिमको निरिह अवस्थामा महिलाहरुले आफूलाई उभ्याउन बाध्यता छ ।
सुरक्षा र नेटवर्किङको चुनौती :
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने हिंसा, चरित्र हत्या र भड्किलो प्रतिस्पर्धाले महिलाहरूलाई निरुत्साहित गर्छ । महिलाहरुले हुर्कने क्रममा मर्यादाको लामो लिष्ट घोकेका हुन्छन् । जो पुरुषको तुलनामा धरै लामो लिष्ट हुन्छ । साथै, राजनीतिमा आवश्यक पर्ने पावर नेटवर्किङ र डिनर डिप्लोमेसी जस्ता कुराहरूमा महिलाहरूको पहुँच पुरुषको तुलनामा कम छ ।
समानुपातिक प्रणालीमा निर्भरता :
संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । दलहरूले यो संख्या पु¥याउन सजिलो बाटोको रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रयोग गर्छन् । प्रत्यक्षमा जोखिम मोल्नुभन्दा समानुपातिकबाट कोटा भर्ने मानसिकताले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी कम हुने गरेको छ । जबसम्म दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहन र लगानी गर्दैनन्, तबसम्म यो खाडल पुरिन गाह्रो देखिन्छ ।
दुई दशकयता महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् नेतृत्व क्षमतामा निखार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । बहुसंख्यक महिलाहरुले आफ्नो सुका, मोहरबाट आर्थिक स्वतन्त्रताको सपना देखेका थिए, सहकारी संकटका कारण गहिरो पीडा र अन्योलमा छन् । यसको मलम लगाउन नव निर्वाचित सरकार सफल हुन्छ हुन्न हेर्न बाँकी छ ।
निर्वाचन परिणाम पूरा नआउँदै १०० दिन भित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर देखा भनेर चुनौतिको आवाजहरु सुनिन थालिसकेको छ । बहुमत ल्याउने रास्वपाको सहकारीप्रतिको वाचामा यही कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यसको निम्ति उसले रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सहकारी केवल एक वित्तीय संस्था मात्र होइन, यो ग्रामीण र मध्यमवर्गीय महिलाको सशक्तीकरणको आधार बन्यो । घरको चौघेरामा सीमित महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गर्ने, बचत गर्न सिकाउने र सानो ऋण मार्फत स्वरोजगार बनाउने काममा सहकारीको भूमिका अतुलनीय रह्यो । डोको नाम्लो गरेर, सागसब्जी बेचेर वा घर खर्चबाट अलिअलि बचाएर महिलाहरूले सहकारीमा पैसा जम्मा गरे । त्यही पैसाले छोराछोरीको स्कुलको शुल्क तिर्ने, बिरामी पर्दा उपचार गर्ने र सानोतिरो व्यापार सुरु गर्ने साहस प्रदान ग¥यो । तर, आज त्यही साहस र विश्वासमाथि ठूलो प्रहार भएको छ । पसिनको कमाई फिर्ता पाईने हो कि होइन भन्ने पीडाले सताएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । यी सहकारी संस्थाहरुको बचत फिर्ताका लागि ६२७६० जनाले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ माग दावी गरेका छन् । सञ्चालकहरूको चरम लापरवाही, गैरजिम्मेवारीपन र बचतकर्ताको पैसा माथि गरिएको रजाईंले गर्दा आज हजारौँ मानिस सडकमा आइपुगेका छन् । तथ्याङ्कले भन्छ कि सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूमध्ये ५६ प्रतिशत महिला छन् । यसको अर्थ, सहकारी डुब्दा सबैभन्दा बढी मारमा पनि महिला नै परेका छन् ।
यस वर्षको नाराले अधिकार र न्यायमा जोड दिएको छ । तर, जबसम्म एकजना श्रमिक महिलाले आफूले पसिना बगाएर बचाएको पैसा सुरक्षित फिर्ता पाउँदिनन्, तबसम्म न्यायको नारा कागजी मात्र हुनेछ । सरकारले सहकारी संकट समाधानका लागि समितिहरू बनाए पनि पीडितले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम हुन सकेको छैन । सहकारी ठगहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु र पीडितको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
महिलाहरूलाई केवल बचतकर्ता मात्र बनाएर पुग्दैन, उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कुन संस्थामा पैसा राख्ने, जोखिम कसरी चिन्ने र कानुनी प्रक्रिया के हुन् भन्नेबारे निरन्तर शिक्षाको आवश्यकता छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा हामीले उपलब्धिका भाषण मात्र गरेर हुँदैन । सहकारी संकटले उब्जाएका आँसु र देशको शिथिल अर्थतन्त्रले थपेको बोझको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता बिना देशको समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले, सहकारीमा देखिएको विकृति सुधार्न, बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न र महिलाहरूको श्रमको उचित सम्मान हुने वातावरण बनाउन राज्य र नागरिक समाज दुवैको सक्रियता जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ आफ्नो घर आँगनमा रहेको संस्था, पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै सामाजिक रुपमा पनि आफूलाई स्थापित गर्न सकिने, आफ्नो नेतृत्व क्षमता विकासको थलोको रुपमा मानेको सहकारी क्षेत्रमा भएको चर्को नियन्त्रणका कारण महिलाहरुले यहाँ पनि नेतृत्व लिन हिम्मत गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन । सहकारीलाई उसको सैद्धान्तिक धरातलमा चल्न दिने वातावरण निर्वाचित सरकारले बनाउने हो भने महिला नेतृत्व विकासमा समेत यसले उल्लेख्य योगदान पु¥याउने छ ।
(श्रेष्ठ मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
