हेटौँडाका विभिन्न वर्कसप तथा ग्यारेजहरुबाट बालश्रमिकको उद्दार गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय मकवानपुर, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, वडा प्रहरी कार्यालय र बाल हेल्पलाइन नेपालको संयुक्त टोलीले हेटौँडा–४ का विभिन्न वर्कसप तथा ग्यारेजमा अनुगमन गर्ने क्रममा ७ जना बालश्रमिकको उद्दार गरिएको छ । अनुगमन टोलीले १० वटा वर्कसप तथा ग्यारेजको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा बालश्रमिक फेला परेपछि उद्दार गरिएको हो । अनुगमन टोलीले शाह मोटरसाइकल डेन्टपेन्ट ग्यारेजबाट १५ वर्षका एकजना बालक र न्यू हेटौँडा बाइक सर्भिसबाट १७ वर्षका २ जना बालकलाई उद्दार गरेको छ । अनुगमनको क्रममा जेके टायर मर्मत केन्द्रबाट १७ वर्षका एक जना बालक र न्यू आशिया मेकानिकल वर्कसपबाट १७ वर्षका एक जना बालकलाई उद्दार गरेको छ । यस्तै, अण्डा बोक्ने बोलेरो गाडीबाट पनि १४ र १५ वर्षका २ जना बालकलाई उद्दार गरिएको छ ।
उद्दार गरिएका बालकहरुमध्ये एक जना भारतका छन् । अन्य ६ जना बालकरुमध्ये दुई जना हेटौँडा–१७ का, एक जना झापाका तीन जना पर्सा जिल्लाका रहेका छन् । बालश्रममा संलग्न बालबालिकालाई उद्दार गरेर बाल हेल्पलाइनको संरक्षणमा राखिएको छ । बाल हेल्पलाइनबाट बालकहरुलाई आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्नुका साथै परिवारसँग सम्पर्क गरिनेछ । परिवारसँग सम्पर्क भएपछि हेल्पलाइनले कानुनी उपचारका लागि बालकहरुलाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडामा पठाउनेछ । बाल हेल्पलाइन मकवानपुरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विभिन्न ठाउँबाट २२ जना बालक र ३ जना बालिका गरी जम्मा २५ जना बालश्रमिकको उद्दार गरेको छ ।
नेपालमा संविधान तथा अन्य कानुनले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले बालश्रमलाई गैरकानुनी भनेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन, २०५६ ले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन निषेध गरेको छ । १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउँदा श्रम कार्यालयबाट अनुमति लिनुका साथै तोकिएका मापदण्ड तथा शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनले पनि बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका विभिन्न अभिसन्धिहरुको पक्षधर रहेको नेपालमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदासमेत बालश्रम अन्त्य गर्न निकै चुनौती बनिरहेको छ ।
ऐन, कानुनले बालश्रममा लगाउनेलाई दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको भए पनि विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रमको क्षेत्रमा बाल श्रमिक संलग्न देखिन्छन् । एक वर्षअघि निकै तामझामका साथ बालश्रममुक्त घोषणासहित बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका घोषणा भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकै मुख्य बजार क्षेत्रमा बालबालिकालाई काममा लगाइएको भेटिनुले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नेहरुलाई गिज्याइरहेको छ । बालश्रममुक्त घोषणा गरेर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ढोँग गर्नेहरुले बालश्रम अन्त्यका लागि केही गर्न नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर नियमित अनुगमन र रोकथामका उपाय नअपनाउँदा बालश्रमको समस्या जस्ताको त्यस्तै रहिरहेको छ ।
नियमनकारी तथा सरोकारवालाले कहिलेकाहीँ गर्ने अनुगमनबाट मात्र बालश्रम रोक्न सकिँदैन । अनुगमनका क्रममा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनेलाई सामान्य जरिवाना तिराएर उद्दार गरिएका बालबालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाउँदैमा बालश्रम अन्त्य नहुने यथार्थलाई कमसेकम स्थानीय सरकारले बुझ्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका न्यून आय भएका परिवारको आयआर्जनमा सहयोग गर्नुका साथै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय शिक्षामा संलग्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । बालश्रममा लाग्ने जोखिम परिस्थितिका बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई शिक्षा र सिपमूलक तालिममा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
