हेटौँडा : आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउने उद्देश्यले सरकारको आव्हानपछि मकवानपुर जिल्लामा इजाजत प्राप्त हातहतियारमध्ये २२ वटा हातहतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाइएको छ । जिल्लामा साना तथा ठुला गरी जम्मा ४७ हातहतियार राख्नका लागि इजाजत रहेकोमा आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी २२ वटा हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाइएको हो ।
व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त हतियारहरु मध्ये जिल्लामा १६ वटा बैंकहरुमा आबद्ध सुरक्षा गार्डहरुले प्रयोग गर्न इजाजत रहेकोमा ति हतियारहरु निर्वाचनको अन्तिम तयारीको क्रममा बुझाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिनुभयो । हातहतियार धनीहरु मध्ये कतिपयको इजाजत मकवानपुरमा भएपनि बसाइसराइ भएर बाहिरी जिल्ला गएका तथा हाल बिदेशमा रहिरहेका व्यक्तिहरुका इजाजत प्राप्त हातहतियार प्राप्त सँख्या कम देखिएको समेत बोगटीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
गत माघ ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सूचना जारी गर्दै फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा सुसम्पन्न गराउन सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मकवानपुर जिल्लाभित्र व्यक्तिगत रूपमा राखिएका इजाजत प्राप्त हातहतियारहरू १५ (पन्ध्र) दिनभित्र नजिकको प्रहरी इकाई वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरमा अनिवार्य रूपमा बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । यसरी बुझाइएका हातहतियारहरू निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएको १ महिना पश्चात् सम्बन्धित धनीले फिर्ता पाउने गरी सुरक्षितसाथ राखिने प्रवक्ता बोगटीले जानकारी दिनुभयो । तोकिएको समय सीमाभित्र हातहतियार नबुझाएमा वा अटेर गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने सुचना मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
नेपालमा आधुनिक हातहतियारको इजाजत (लाइसेन्स) लिने कानुनी व्यवस्था हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ जारी भएपछि सुरु भएको थियो । यो ऐन जारी भएपछि सर्वसाधारणले पनि इजाजत लिएर हतियार राख्न पाउने वि.सं. २०१९ मा राजा महेन्द्रको शासनकालमा लागू गरिएको थियो । प्रशासनको अनुमति लिएर पिस्तोल, रिभल्भर, राइफल, टोटावाला बन्दुक, भरुवा बन्दुक र एयर गन जस्ता हतियार राख्न पाइने व्यवस्था छ । यस कानुनको अधिनमा रही हतियारको इजाजत प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी इजाजत दिने वा नदिने निर्णय गर्छन् । साथै इजाजत प्राप्त हतियारकोे प्रत्येक वर्ष आफ्नो इजाजत नविकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
