प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको दिन आउन १९ दिन बाँकी छ । भोलि सोमबारबाट उम्मेदवारहरुले आमसभा, कोणसभा, र्याली, जुलुसजस्ता कार्यक्रम गरेर चुनावी प्रचारप्रसार सुरु हुँदैछ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुरुप करिब एक महिना अघि नै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गराएको भए पनि निर्वाचन घोषणापत्र तयारीमा भने दलहरुले विलम्ब गरेका छन् । दलहरुले निर्वाचन घोषणापत्र तयार गरी सार्वजनिक गर्न अलमल गरेपछि आज फागुन ३ गतेसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले निर्देशन नै दिएको थियो । तर, फागुन २ गतेसम्म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र केही साना दलबाहेक अधिकांश दलहरुले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने भन्दै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत ठूला र आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति दावी गर्ने दलहरु नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अलमल गरिरहेका हुन् ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्राथमिकता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्दछन् । विश्वका धेरैजसो देशमा उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्नुअघि उनीहरुको घोषणा, प्रतिवद्धता वा बाचा के छ भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्ने गरेको छ । नेपालमा पनि संसदीय तथा स्थानीय निर्वाचनमा सबैजसो राजनीतिक दलले घोषणापत्र र उम्मेदवारले पनि आ–आफ्ना प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो मतदाताले घोषणापत्र नै नपढ्ने अनि उम्मेदवार तथा दलले चुनाव जितेपछि घोषणापत्रमा गरेका बाचा र प्रतिबद्धता बिर्सने परिपाटीका कारण दलहरु घोषणापत्रको तयारीमा संवेदनशील नदेखिएका हुन सक्छन् । यस्तै, निर्वाचन घोषणापत्रसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा पनि दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अलमल गरेको मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आचारसंहितालाई आधार मानेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न र निर्वाचनमा बुझाउन समयसीमा तोकेको जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ मा राजनीतिक दलले काम कारबाही गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्थाकै आधारमा घोषणापत्र बुझाउन र सार्वजनिक गर्न समयसीमा ताकेको हो । राजनीतिक दलहरुले तोकेको समयसीमाभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी हुनपर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन् । करिब एक महिनादेखि उम्मेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहँदा आफू र आफ्नो दलले चुनाव जितेमा के गर्छ भन्ने लिखित दस्तावेज पेश गर्न नसक्दा मतदाता अलमलमा पर्ने अवस्था बनिरहेको छ । घोषणापत्रले आम मतदातालाई भोट हाल्न उत्प्रेरित गर्ने भए पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसक्नु दलहरुको कमजोरी हो ।
हुन त दल तथा उम्मेदवारको देखाउने दाँतजस्तो मात्र बनिरहेको घोषणापत्रको खासै अर्थ पनि छैन । प्रायः लोकप्रिय नाराहरू, अधुरा वाचा र अल्पकालीन आकर्षणमा सीमित हुने गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्नेमा मतदाता ढुक्कजस्तै छन् । विगतको अनुभवले घोषणापत्रलाई निर्वाचनको समयमा मतदातालाई आश्वस्त पार्ने माध्यमका रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको यथार्थ हो । निर्वाचनको समयमा जनताको घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारलाई अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेखित कति कार्य वा योजना सम्पन्न भयो भनेर मतदाताले सबालजवाफ गर्ने गरेका पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु र नगर्नुमा खासै भिन्नता देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र निर्वाचन घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गर्न नसक्नु भनेका दलहरुले मतदातासामु मत माग्ने नैतिक अधिकार गुमाउनु हो । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अलमल गर्ने अवस्था अन्त्यका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै घोषणापत्रसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
