प्रचलित शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद १७ नियम नं. ९३ मा विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । प्रधानाध्यापकका लागि तहगत आवश्यक शैक्षिक योग्यता लगायत नियुक्ती तथा छनौटका आवश्यक विधि र प्रक्रियाका अतिरिक्त प्रधानाध्यापकका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उक्त परिच्छेद अन्तर्गतका नियमहरुमा उल्लेख गरिएको छ । सो बमोजिम अनुसूची १३ मा प्रधानाध्यापक छनौटका लागि कूल पूर्णाङ्क १०० का लागि विभिन्न ६ वटा आधारहरु तोकिएका छन् ।
१. उक्त ६ वटा आधारहरु मध्ये पहिलोमा शैक्षिक योग्यता अन्तर्गत न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि १५ अंक र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि १० अंक भनिएको छ । प्रथम, द्वितीय र तृतिय श्रेणीमा २/२ अंकको अन्तर गरिएको छ । साथै १० वर्ष स्थायी सेवा गरेका स्नातक तह शैक्षिक योग्यताको हकमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सरह अंक दिइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
२. दोश्रो आधारमा शिक्षण अनुभव वापत २५ अंक तोकिएको छ । अनुभवलाई सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षकले प्रथम श्रेणी भए प्रतिवर्ष २.५ अनि द्वितीय श्रेणी भए प्रतिवर्ष २.० अंक र तृतीय श्रेणीको भए प्रतिवर्ष १.५ अंकका दरले पाउने भनिएको छ ।
३. तेश्रो आधारमा तालिम वापत शैक्षिक तालिम अन्तर्गत १०.० अंक र विद्यालय व्यवस्थापन तालिम अन्तर्गत २.० अंक तोकिएको छ । शैक्षिक तालिम वापतको १०.० अंक भने प्रथम श्रेणीलाई १०.० अंक, दोश्रो श्रेणीलाई ८.० अंक र तृतीय श्रेणीलाई ६.० अंक किटानी गरिएको छ ।
४. यसैगरी चौथो आधारमा अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नतिजाका लागि १२.० अंक निर्धारण गरिएको छ । पछिल्ला ३ वर्षलाई आधार मानेर हरेक वर्ष बढीमा ४.० अंक तोकिएको छ । उक्त अंक प्रदान गर्दा सम्बन्धित शिक्षकले अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उत्तीर्ण प्रतिशतलाई सम्बन्धित विषयको भौगोलिक इकाईको औसत उत्तीर्ण प्रतिशतले भाग गरी आएको परिणामलाई ४ ले गुणन गर्ने सूत्र समेत तोकिएको छ । अन्य विद्यालयको शिक्षक प्रधानाध्यापकको उम्मेदवार भएको अवस्थामा नीजले पढाएको विद्यालयको विद्यार्थीको उपलब्धिको आधारमा मूल्याङ्कन गरिने भनिएको छ ।
५. पाँचौ आधारमा, विद्यालय विकास प्रस्तावमा १०.० अंक र उक्त प्रस्तावको प्रस्तुतीकरणका लागि ४.० अंक गरी जम्मा १४.० अंक निर्धारण गरिएको छ । यसै अनुसूचीमा विद्यालय विकास प्रस्तावको ५ वटा बुँदामा उक्त प्रस्तावको कार्य ढाँचा समेत तोकिएको छ । उक्त बुँदाहरुमा वर्तमान शैक्षिक र आर्थिक अवस्था, विद्यालयले हासिल गर्नुपर्ने अपेक्षित उपलब्धि, वर्तमान अवस्था र अपेक्षित उपलब्धिका सूचकगत अन्तर, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने श्रोत पहिचान सहितको कार्य योजना र कार्ययोजनाका मूल्याङ्कनका सूचकहरु, हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
६. छैठौं अर्थात अन्तिम आधारमा नेतृत्व लिने क्षमता अन्तर्गत जम्मा १२.० अंक तोकिएको छ । यस अन्तर्गत शिक्षा अधिकारीको मूल्याङ्कनमा ५.० अंक र व्यवस्थापन समितिको मूल्याङ्कनमा पनि ५.० अंक अनि सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरुको मूल्याङ्कनबाट २.० अंक गरी विभाजन गरिएको छ । नेतृत्व लिने क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारहरुमा, शिक्षण पेशाप्रति निष्ठावान तथा लगनशील, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रतिको समर्पण भाव, विद्यार्थी, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति बीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गर्न र समुदायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवहार, समेत ४ वटा बुँदाहरुमा अति उत्तमलाई १.२५, उत्तमलाई १.०, मध्यमलाई ०.७५ र सामान्यलाई ०.५ अंकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षकहरुको मूल्याङ्कनका लागि माथि उल्लेखित बुँदाहरुमा क्रमशः ०.५, ०.४, ०.३ र ०.२ अंक भनिएको छ ।
वर्तमान अभ्यास :
१. प्रचलित कानूनमा भएको उल्लेखित विधि तथा आधारहरु बमोजिम नियुक्त प्रधानाध्यापकहरुको संख्या नगन्य भएको भन्दा बिमति नहोला । एकाध अपवादका स्थान र व्यक्ति बाहेक व्यवस्थापन समितिमा खासगरी अध्यक्षको आफ्ना् निकटलाई विद्यालयको नेतृत्व सुम्पने परिपाटी प्रचलनमा रहेको छ । योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव तथा तह र श्रेणीका सवालहरुमा कसैले पनि प्रश्न उठाउने गरेका छैनन् । स्थायी, अस्थायी, राहत अनुदान, लियन, नीजि श्रोत जस्ता कुनैपनि तरिकाले विद्यालयमा नियुक्त शिक्षक यदि समितिको अध्यक्ष र स्थानीय सरकारको दलका निकट छन् भने ती प्राथमिकतामा पर्ने वा पारिने अभ्यास व्यवहारमा सजिलै देख्न सकिन्छ ।
२. स्थानीय तह तथा जिल्ला लगायतका प्रदेश समेतका शिक्षा प्रशासन पनि नियमानुसारका प्रानाध्यापक नियुक्त गर्न ईच्छुक हुँदैनन् र उनीहरु आफैं सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारलाई रिझाउने र चाकडीमै व्यस्त रहने स्थिति छ भन्दा अन्यथा नहोला । विगतमा कतिपय विद्यालयका प्रअ नियुक्तीमा समितिका अध्यक्षहरुलाई एक थान कुखुराको भाले पहिलो शर्त हुने गरेको समाचार बाहिर आएकै हो । हाल सो अभ्यासले समिति, शिक्षा प्रशासन, स्थानीय सरकार र पेशागत संस्थाहरुका नेतृत्व समेत संलग्न समूहमा परिवर्तित आकार र प्रकारका शैलीमा थप विकसित भैरहेको भन्न सकिन्छ ।
३. कुनैबेला मकवानपुरका एक शिक्षा अधिकारीले स्नातक उत्तीर्ण नगरेका प्रअले एसएलसी वा एसईईको प्रमाणपत्रमा गरेको हस्ताक्षर गैरकानूनी हुने भन्दा घेराउमा परेको घटना हामीले बिर्सेका छैनौं । तत्कालिन उच्च माविका प्रअ स्नातकोत्तर गरेको हुनैपर्ने भन्दा सो योग्यताका शिक्षक नै पाईंदैन समेत भनियो । दरबन्दी नभएको कारणले नियम बमोजिमका प्रअ नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै पन्छिने शिक्षा प्रशासन दरबन्दी मिलानमा रुची देखाउँदैनन् । कहिले समिति र कहिले स्थानीय सरकारका कारणले नियम कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । दरबन्दी भएकामा ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरु र प्रतिनिधिहरुकै ईशारा पर्खने संस्कारबाट ग्रस्त हाम्रा विद्यालयहरु कहिले फेरिने हो ?
४. योग्यता भएका स्थायी शिक्षकले जिम्मेवारी नै लिन नचाहेको कारणले तल्लो तहमा स्थायी भएको वा राहत अनुदान तथा करार अनि निजी श्रोत समेतकालाई प्रअ बनाउनु परेको भन्नेहरु पनि नभएका होईनन् । विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहमा संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा शिक्षक मिलान र प्रअ व्यवस्थापन गर्न प्रचलित कानूनले अवरोध गर्दैन । यो नियत र चाहनासँग जोडिएको विषय भन्न सकिन्छ । आ–आफ्नो पालिकामा शिक्षा व्यवस्थालाई उन्नत, आकर्षक र प्रभावकारी बनाउने अभिभारा बोकेको कतिपय स्थानीय सरकार र सम्बन्धित तहका शिक्षा प्रशासनको भूमिकालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
हाम्रा अपेक्षा
१. विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु नियम कानून बमोजिम नियुक्त हुनै पर्दछ भन्दा अत्युक्ती नहोला । प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारीका आधारमा प्रदान गर्नुपर्ने सुविधा पर्याप्त हुनैपर्दछ । माध्यमिक विद्यालयको प्रअ भत्ता रु ५०० मासिक हुँदा उक्त तनाव किन बोक्ने भन्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नैपर्दछ । नियमावलीमा टेकेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने हो भने हाम्रा शिक्षण संस्थाहरुले अपेक्षित नतिजा प्रदान गर्न सक्ने आधार बन्दछ ।
२. प्रधानाध्यापक नियुक्तीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै पहलकदमी लिई विज्ञापन गर्नुपर्दछ । हालै चाँगुनारायण नगरपालिकालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । बाहिर समाचारमा नआएका तर काम भने बिधि बमोजिम नै गरिरहेका अरु स्थानीयह तहहरुबाट पनि असल अभ्यासहरु सिक्न सकिन्छ । विधिपूर्वक छनौट भएका प्रअहरुसँग समिति र स्थानीय तहले करार सम्झौता गर्न कतै रोक लगाइएको छैन ।
३. प्रधानाध्यापक विद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व भएकाले पनि सबै प्रकारका गलत हस्तक्षेपबाट उक्त पदलाई मुक्त गरिनै पर्दछ । असक्षम र गैर शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको अवस्थामा तत्काल दण्ड दिनै पर्दछ । एक विद्यालयमा बदनाम भएकालाई अर्कोमा सारेर संरक्षण गर्ने परिपाटी कदापि उपयुक्त होईन । असल र राम्रा कामको प्रशंशा गर्न आफन्त र दल निकटकै खोजिरहन जरुरी छैन ।
४. विद्यालयको आर्थिक जवाफदेहिता प्रअमै निहित हुनेहुनाले आर्थिक पारदर्शिता नागरिकको अपेक्षा हुनुलाई स्वभाविक मान्नैपर्दछ । सदाचारी र उदाहरणीय नेतृत्वबाट मात्र शिक्षण संस्थाको अपेक्षित प्रगति सम्भव हुने कुरामा शंका छैन ।
५. अन्तमा, प्रधानाध्यापक सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको शैक्षिक, भौतिक र आर्थिक नेतृत्व भएकाले पनि सम्बन्धित समिति र स्थानीय तहले गम्भिरतापूर्वक निर्णय लिनु जरुरी हुन्छ । सबै शिक्षकहरु प्रअ हुन सक्लान् तर प्रअ बन्न सक्दैनन् । नेतृत्व सीपसँग जोडिएको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अनि, सबै प्रअहरु असल शिक्षक भने बन्नै पर्दछ । सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका सवालमा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार भएकै कारणले पनि निजी स्कूलहरुको नतिजा राम्रो भएको भन्न सकिन्छ । यस आलेखमा प्रअलाई जोडेर व्याख्या हैन, संक्षिप्तमा विषयहरु उठान गरि जिम्मेवार पक्षको ध्यानाकर्षणसहित शिक्षण संस्थाहरुको नेतृत्व बहुप्रतिभाशाली र सदाचारी हुनैपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
