नेपालमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन । कानुनतः १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन पाइँदैन । १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइँदैन । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन परेमा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्छ । यस्ता बालबालिकालाई दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले काम गर्न चाहेमा स्वीकृति लिएर जोखिम नहुने गरी र पठनपाठनको समयमा नपर्ने गरी काममा लगाउन पाइन्छ । अन्य व्यक्तिलाई ८ घण्टा काम गरेबापत दिइने बराबरको ज्याला बालबालिकालाई ६ घण्टा काममा लगाएबापत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरिएको छ ।
चितवनको इच्छाकामना गाँउपालिकाको मुग्लिनमा रहेको केही होटलले ९ वर्षकै बालबालिकालाई श्रममा लगाएको पाइएको छ । सिविन नेपालले सञ्चालन गरेको बालहेल्पलाइन मकवानपुरमा बालबालिकालाई काममा लगाएको सूचना प्राप्त भएपछि गरिएको अनुगमनमा मुग्लिनका दुईवटा होटलमा बालश्रम प्रयोग भएको पाइएको हो । बाल हेल्पलाइन मकवानपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको समन्वयमा श्रम कार्यालय हेटौँडा, प्रदेश बालअधिकार समिति, इच्छाकामना गाउँपालिका तथा इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनको प्रतिनिधिसहितले दुईवटा होटलबाट ६ जना बालश्रमिकको उद्दार गरेको छ । मुग्लिनको रामायण होटल (मारवाडी शुद्ध शाकाहारी भोजनालय एण्ड गेष्ट हाउस) र दर्शन होटल एण्ड लजबाट जोखिमपूर्ण काममा लगाइएका ४ बालक र २ बालिकाको उद्दार गरेको छ । उद्दार गरिएका बालबालिका ९ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका छन् । उनीहरुलाई होटलको सरसफाई गर्ने, रोटी तथा खाना पकाउने, गह्रौं सामग्रीहरु उठाउन लगाउनेलगायतका काममा लगाएको पाइएको हो । बालबालिकालाई विद्यालय जाने समयमा पनि काममा लगाएको र काममा लगाइएका बालबालिकाको अभिभावकलाई महिनाको ४ हजार रुपैयाँमात्र पठाइदिने गरेको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुनेसहितका बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन एवम् नियमावलीले पनि १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन निषेध गरेको छ । ऐनले बालश्रममा लगाउनेलाई दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरे पनि विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रम कायमै रहेको छ । यदाकदा नियमनकारी निकाय तथा सरोकारवालाले अनुगमन गरेर बालश्रमिकको उद्दार गर्ने र बालश्रम प्रयोग गर्नेलाई जरिवाना गराउने गरे पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन । बालबालिका आफैँ श्रम गर्न चाहने, अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई काममा राखिदिने, रोजगारदाताले पनि बालबालिकालाई सहजै काम दिने, नियमनकारी निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्था रहँदासम्म बालश्रम अन्त्य सम्भव देखिँदैन ।
देशभरका पालिकाहरुलाई बालश्रम तथा बालविवाह अन्त्यको घोषणासहित बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ । स्थानीय सरकारले आफूलाई बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा गर्दै गर्दा जताततै बालश्रम कायम रहनु लाजमर्दो हुन्छ । एउटा गैरसरकारी संस्थाले अगुवाइ गरेर अनुगमन गर्नुपर्ने र बालश्रमिकको उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर सावित गर्दछ । स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासनसँगै श्रम कार्यालयसमेतको टोलीले बालश्रमिको उद्दार गर्न खोज्दा व्यवसायीमात्र नभई जनप्रतिनिधिहरुले समेत बिरोध गर्ने अवस्था बन्नु उचित होइन । रहर वा बाध्यताले कलिलै उमेरमा श्रममा संलग्न हुन खोज्ने र श्रममा लगाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
