हेटौँडा : जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को कानुनीरुपमा भूमिका कम हुँदा स्थानीय सरकारहरुसँग सहजीकरण तथा समन्वय गर्न समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शनिबार हेटौँडामा सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघको ३१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशद्वारा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी जिससका सरोकारवालाहरुले समितिलाई नेपालको संविधान २०७२ ले चिनाएको भएपनि समितिको भूमिका भने कानुनले खुम्च्याएको बताएका छन् ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशकी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिसससँग सक्रियता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई आर्थिकरुपमा कम भूमिका दिएको भएपनि जिल्लाभरिको अभिभावकीय भूमिकामा प्रशस्तै अधिकार दिएको बताउँदै प्रदेश सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले जिसस र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयले नै प्रदेशभरि उद्योग वाणिज्य विकास गर्न सम्भव तुल्याउनेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ललित घलानको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय महासचिव अशोककुमार घिमिरे, केन्द्रिय उपमहासचिव दीपक गौतम, जिसस भक्तपुरका अध्यक्ष इश्वर थापा, जिसस धादिङका अध्यक्ष नवराज अधिकारी, जिसस चितवनका अध्यक्ष नारायण अधिकारी, जिसस नुवाकोटका अध्यक्ष रजितबिक्रम शाही ठकुरीलगायत महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरु, बागमती प्रदेशका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरु र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।
