कोभिड–१९ महामारी धेरैलाई सङ्कट बन्दै गएको छ भने केही मानिसका लागि अवसर बनेको छ । आम नागरिकको घरमा चुलो बल्न छाड्नु पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । रोजगारी गुमाएका वर्गको घरमा छाक टार्ने समस्या छ । तर यही अवस्थाको दुरुपयोग गरी विचौलियाहरुले कालोबजारी गरिरहेको अवस्था छ । कोरोनाको सङ्कट देखाएर व्यवसायीहरुले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेका छन् । आम नागरिकले यतिबेला गुनासो समेत गर्न सकेको अवस्था छैन । उत्पादनमा गिरावट आएको छैन भने खाद्यान्न र तरकारी आपूर्तिमा कमी छैन । तर पनि खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको भाउ निकै आकाशिएको छ । व्यवसायीहरुले कोरोनालाई देखाउँदै मूल्य बढाएका छन् र उपभोक्ता बाध्य भएर खरिद गर्दै छन् ।

वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा हुने मूल्यवृद्धि स्वभाविक नै देखिन्छ । कोभिड र सडकको कारण देखाएर बजारभाउ बढाइएको छ । परिस्थितिजन्य सामान्य मूल्यवृद्धि स्वभाविक हो । तर, व्यवसायीले अनेक बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाएका छन् । सामानहरुको अभाव देखाएर बढी मूल्य असुल हुने गरेको छ । सडक अवरुद्ध हुनु र निषेधाज्ञाका कारणले मात्र आपूर्ति प्रणाली अप्ठेरोमा परेको पटक्कै होइन । नागरिकको बाध्यात्मक अवस्थाको दुरुपयोग गरिएको छ । ६ महिना पहिला भन्दा अहिले सबै वस्तुमा मूल्य डेढी बढेको छ । तर बजारमा बढेको भाउ किसानले पाएका छैनन् । यो सबै विचौलियाको खेल हो । ढुवानीको समस्या देखाएर किसानबाट सस्तोमा खरिद गर्ने र त्यही बहानामा उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बेच्ने काम हुँदै आएको छ ।

खाद्यान्न भन्दा पनि यतिबेला तरकारी र फलफूलको मूल्य निक्कै बढाइएको छ । केही दिन पहिलाको भन्दा सबै तरकारी र फलफूलमा मूल्य दोब्बर पु¥याइएको छ । तर पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नुको विकल्प छैन । व्यवसायीले गोदाममा प्रसस्त भण्डारण गरेका छन् तर पसलमा थोरै राखेर अभाव देखाउँदै उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल गरेको गुनासोको सुनुवाई भएको छैन । मूल्य बृद्धिबाट किसान र उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । बारीमा कुहाउनु भन्दा किसानले पनि सस्तैमा बेच्नु पर्ने छ भने लकडाउनका कारण समान अभावको डरले उपभोक्ता खरिद गर्न बाध्य छन् । यता अनुगमन गर्नुपर्ने निकायका पदाधिकारीहरु पनि लकडाउनको वहानामा रमिते बनेको अवस्था छ । नत्र यस्तो अचाक्ली हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरु मौन किन ?

बजार अनुगमन गर्ने जिम्मवारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि स्थानीय सरकार र उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरु समेत मौन देखिएका छन् । नागरिकको अधिकारको जिम्मेवारी लिएका यस्ता निकाय र संस्थाहरुको मौनताले कालोबजारी गर्नेहरुलाई हौसला मिलेको देखिन्छ । बजार अनुगमन आवश्यक छ । अनुगमनले मूल्य बृद्धिको अतिरिक्त निषेधाज्ञा पालना, स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था समेतको जानकारी हुन सक्छ । जसले सरकारी आदेश र नियम विरुद्ध काम र व्यवहार गरेको पाइए कारवाही गर्नु पर्दछ ताकि फेरी त्यस्तो गर्नेहरु निरुत्साहित हुन सकुन् । कोरोना महामारीको नाममा जुनसुकै अनियमितताले माफी पाउने त होईन भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ । नागरिकमा बढ्दै गएको यस्तो निराशाको अन्त्यका लागि पनि सम्बन्धित निकाय र संस्थाहरुको सक्रियता खाँचो छ ।