भेनेजुएलामा अमेरिका लोकतन्त्र बचाउन गएको होइन, तेल, प्रभाव क्षेत्र र शक्ति सन्तुलन जोगाउन सक्रिय भएको हो । युक्रेनको युद्ध होस् वा भेनेजुएलामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध, मानव अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नीतिको रुपमा नभई, आवश्यक पर्दा प्रयोग गरिने औजारको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । चीन र रसियाको प्रभाव अमेरिकाले आफ्नो पछाडिको भाग मानेको ल्याटिन अमेरिकामा विस्तारिँदै जाँदा, अमेरिकाले मोनरो डक्ट्रिनको आधुनिक भू–राजनीतिक संस्करण लागू गरेको देखिन्छ । सामरिक र आर्थिक स्वार्थसँगै भेनेजुएलामा नार्को टेरोरिजम पनि अमेरिकाको हस्तक्षेपलाई औचित्य दिने बहाना बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्यहरूसँग मुटु हुँदैन, उनीहरूसँग केवल स्वार्थ हुन्छ भन्ने कुरालाई अझ सशक्त ढंगबाट स्थापित गरेको छ । यहाँ आदर्श र मूल्यको भाषण केवल बहस र भाष्य निर्माणका लागि प्रयोग हुने हुँदा, वास्तविक शक्ति खेल तेल, हतियार र प्रभाव क्षेत्रको गणितले संचालित हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यमा अमेरिका लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा रहेको आफुलाई दाबी गर्छ । तर व्यवहारमा अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको गहिरो तर्क आदर्शभन्दा बढी सामरिक स्वार्थमा आधारित हुन्छ । इराकदेखि लिबिया, भेनेजुएलादेखि युक्रेनसम्मका अमेरिकी रणनीति मानवीय चिन्ता र नैतिकताको प्राथमिक मूल्यमा होइन ती नीति निर्माणलाई वैधता दिने औजार मात्र हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी दृष्टिकोण अनुसार राज्यहरू आदर्शका लागि होइन, शक्ति, सुरक्षा र स्वार्थका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् । यही कारण अमेरिकाले मानव अधिकारको भाषण कहिले सक्रिय रूप गर्छ र कहिले उ मौन बस्छ भन्ने कुरा भू–राजनीतिक प्रसङ्गले निर्धारण गर्छ ।
भेनेजुएलाको विषयले यो प्रवृत्ति विशेषरुपमा स्पष्ट बनाएको छ । ह्यूगो चावेज र पछि निकोलास मादुरोको शासनकालमा भेनेजुएलाले तेल उद्योगमा राष्ट्रिय नियन्त्रण विस्तार ग¥यो, चीन र रसियासँग रणनीतिक सम्बन्ध गहिरो बनायो र अमेरिकाको पारम्परिक प्रभाव क्षेत्रमा वैकल्पिक आर्थिक तथा कूटनीतिक ध्रुव सिर्जना ग¥यो । यी सबै कुरा अमेरिकी हितसँग प्रत्यक्ष टकराव हुने खालको विषय थिए । भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डार, ओपेक भित्रको भूमिका र ल्याटिन अमेरिकामा साम्यवादी र वामपन्थी लहरको उदय अमेरिकाको समीकरणमा राजनीतिक समस्या भन्दा बढेर सामरिक चुनौती थियो ।
अमेरिका र पश्चिमी शक्तिहरूको भेनेजुएलामाथिको नीतिमा मानव अधिकारको भाषा प्रमुख प्रचार सामग्री थियो । तर व्यवहारमा त्यो भाषा बहाना थियो, साधन थियो, लक्ष्य होइन । त्यही कारण यमन, साउदी अरब, इजिप्ट वा कतार जस्ता देशहरूमा मानव अधिकारको अवस्था झन् बिग्रँदा पनि अमेरिकाले मौनता अपनाउँछ वा सहयोग निरन्तर राख्छ । यो विरोधाभासले मानव अधिकारको मानक एकसमान लागू हुने सार्वभौमिक मूल्य होइन, शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि साधन मात्र हो ।
भेनेजुएलाको भू–राजनीतिक महत्व बुझ्न १९औँ शताब्दीको मोनरो डक्ट्रिन सम्झन आवश्यक छ । उक्त सिद्धान्त अनुसार ल्याटिन अमेरिका अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र हो र बाह्य शक्ति विशेषगरी युरोपेलीको प्रवेश अस्वीकार्य छ । शीत युद्धपछि यो सिद्धान्त औपचारिक रूपमा निष्क्रिय देखिए पनि व्यवहारमा अझै जीवित छ । चीन र रसियाको आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रवेश बढेपछि मोनरो डक्ट्रिनको आधुनिक रूप पुनः सक्रिय भएको देखियो ।
चीनले भेनेजुएलामा ठूलो मात्रामा लगानी र ऋण सुविधा उपलब्ध गरायो । धेरै ऋण तेलद्वारा कोलेट्रल गरिएको थियो । रसियाको रोसनेफ्ट कम्पनीले पनि भेनेजुएलाको ऊर्जा संरचना र तेल व्यापारमा प्रवेश ग¥यो । यसरी भेनेजुएला अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा दुई प्रतिद्वन्द्वी शक्तिको रणनीतिक ठाउँ बन्यो । यसले अमेरिकामा सुरक्षा चिन्ता मात्र होइन, दीर्घकालीन शक्ति सन्तुलनको डर उत्पन्न गरायो ।
अमेरिकाले मादुरो विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध, औपचारिक कूटनीतिक अलगाव र जुआन ग्वाडोलाई वैकल्पिक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा मान्यता दियो । यी कदमहरू मानवीय कारणले भन्दा बढी भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले प्रेरित थिए । यदि मानव अधिकार नै प्राथमिकता हुन्थ्यो भने, समान वा अझ कठोर शासन विशेषता भएका सहयोगी राष्ट्रहरूमा अमेरिकाको नीति फरक हुने थियो। वास्तविकता भने शक्ति, प्रभाव र सन्तुलनको खेल थियो ।
यता ल्याटिन अमेरिकाभित्रै विचारधारात्मक विभाजन देखियो । बोलिभिया, क्युबा, निकारागुवा र मेक्सिको जस्ता देशहरूले भेनेजुएलालाई भू–राजनीतिक स्वतन्त्रताको संघर्षको दृष्टिले हेरे । चिली, कोलम्बिया र ब्राजिलमा भने अमेरिकी नीतिप्रति झुकाव देखियो । यसरी भेनेजुएला एक मात्र राज्यको संकट नभई बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धाको नक्सा बन्न पुग्यो । अमेरिकाले मानव अधिकारलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा चयनात्मक ढंगले प्रयोग गर्छ । यसले दुई उद्देश्य पूरा गर्छ पहिलो, हस्तक्षेप वा दबाबलाई नैतिक वैधता प्रदान गर्नु दोस्रो, विरोधी राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवैध देखाउने कथा बनाउनु । उदाहरणका लागि, भेनेजुएलामा लागु पदार्थ आधारित आतंकवादको आरोप, निरंकुश समाजवादको फ्रेमिङ र मानवीय प्रलयको प्रचार सबै एक किसिमको सूचना युद्ध थियो ।
इराकमा सद्दाम हुसैनविरुद्ध विनाशकारी हतियारको कथा निर्माण भयो। पछि त्यो कथा असत्य ठहरियो, तर युद्ध, शासन परिवर्तन र तेल सम्झौता पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो । लिबियामा अरब वसन्तलाई उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठनको हस्तक्षेपमा रूपान्तरण गरियो । मुआम्मर गद्दाफी हटाइयो, तर लोकतान्त्रिक संक्रमण सफल भएन मानव तस्करी र हतियार बजार फैलियो । तर लिबियालाई हस्तक्षेपपश्चात जिम्मेवारीको आधारमा मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र कमजोर बनाइयो । मानव अधिकारको नाममा सुरु भएका हस्तक्षेपले सामान्यतया सकारात्मक मानवीय परिणाम दिन्नन् भू–राजनीतिक शून्यता र अस्थिरता उत्पादन गर्छन् । यही ढाँचाले भेनेजुएलामा पनि पुनरावृत्ति पाएको छ । प्रतिबन्धले मानवीय संकट गहिरो बनायो, तर त्यही संकटलाई हस्तक्षेपको औचित्य ठहर गर्न प्रयोग गरियो । यस्तो आत्म सुदृढ हुने प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्थापित मोडेल बनिसकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मौनता नैतिक कमजोरीको साथ साथै संरचनात्मक बाध्यता हो । सुरक्षा परिषद्मा रोक (भिटो) अधिकार रहेका पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रसिया, बेलायत र फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र हस्तक्षेपसम्बन्धी निर्णयमा निर्णायक भएर बस्छन् । यस संरचनामा शक्तिशाली राष्ट्रहरू दुवै निर्णायक र वादकर्ता बन्न पुग्छन् । जब विषय शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थसँग मेल खान्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ सक्रिय हुन्छ नभए मौन रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रि अपराध अदालत (आइसीसी) को अधिकारक्षेत्र पनि चयनात्मक छ । इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, यमन वा प्यालेस्टाइनजस्ता मामिलाहरूमा अदालतको निष्क्रियता कानुनी समस्याको साथ साथै राजनीतिक सन्तुलनको परिणाम हो । यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघको मौनता र मानव अधिकारको चयनात्मक व्यवहारले बहुध्रुवीय हस्तक्षेपको आधुनिक युगलाई वैधता प्रदान गर्छ ।
भेनेजुएलाको प्रसङ्ग अलग्गै घटना होइन यो अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको लामो परम्परागत ढाँचाको निरन्तरता हो । इराक (२००३) र लिबिया (२०११) दुई प्रमुख केस अध्ययन हुन्, जसले मूल्य र स्वार्थबीचको ध्रुवीकरण प्रष्ट पार्छ । इराकमा अमेरिकी हस्तक्षेपको औपचारिक तर्क आमरुपमा हतियार वितरण गर्नु भन्ने थियो। रासायनिक र जैविक हतियारको कथाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नैतिक वैधता दिलायो तर हस्तक्षेपपछि त्यस्ता हतियारको कुनै विश्वसनीय प्रमाण भेटिएन । त्यसपछि पनि युद्ध जारी रह्यो, राज्य पुनर्संरचना भयो र इराकको तेल उद्योगमा पश्चिमी कन्सोर्टियमले प्रवेश ग¥यो । शासन परिवर्तनको औचित्य नैतिक थियो, तर नतिजा आर्थिक र सामरिक थियो ।
नेपालजस्ता साना राज्यका लागि अमेरिकी नीति भेनेजुएला, इराक, लिबिया वा युक्रेनजस्ता घटनाहरू सीधै लागू हुँदैनन् । तर त्यसबाट प्राप्त विश्लेषणात्मक पाठ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सानो राज्यको कूटनीतिक मुख्य सिद्धान्त शक्ति प्रतिस्पर्धामा तटस्थता होइन, बुद्धिमानीपूर्वक सहमति हो । साना राज्यहरूले मूल्य आधारित नीति भन्दा स्वार्थ आधारित चालबाजी अपनाउँदा आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षा बढाउन सक्छन् । बहुध्रुवीय विश्वमा सन्तुलन, सुरक्षित विचलन, तटस्थता र बहुपरिपथीय परराष्ट्र नीति साना देशका लागि उपयुक्त उपाय हुन् ।
नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति मूल्यको भाषामा भन्दा आफ्नो बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थको भाषामा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ । अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता, चीनको मार्गसञ्जाल पहल, भारतको छिमेकी प्राथमिकता नीति र युरोपको आर्थिक कूटनीति यी सबै प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा हुन जरूरी छ । नेपालले पनि समान भाषामा उत्तर दिन सिक्नुपर्छ । भेनेजुएलाले दिएको पाठ भनेको जहाँ मूल्य र स्वार्थ टकराउँछ, त्यहाँ स्वार्थको जीत हुन्छ । नेपालजस्ता देशहरूले पनि आदर्शको खोलभन्दा पर गएर रणनीतिक र कूटनीतिकरुपमा आफ्नो बैदेशिक नीतिहरुको आधार तय गर्ने जरुरी छ ।
