बागमती प्रदेश सरकारले ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको एउटा कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ३ वर्ष लगाएर बनाएको र परीक्षण उत्पादन गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी नै बन्न नसक्दा उद्योग अलपत्र बनिरहेको छ । मुलुकमा विद्यमान मिल्क होलिडेको अन्त्य गर्ने, तरल दूधबाट पाउडर (धुलो) दूध बनाउने र निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले हेटौँडा–१० स्थित सिसौघारीमा धूलो दूध उत्पादन कारखाना बनाइएको हो । विसं २०७७ सालबाट निर्माण सुरु गरेर २०८० मंसिरमा निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण उत्पादन थालिएको कारखाना अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दुई बिगाहा क्षेत्रफलमा बनाइएको कारखाना कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकार अझै अन्योलमा छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगमा लगानी गरेर सकारात्मक काम गरेको भए पनि निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष नाघिसक्दा पनि सञ्चालन मोडालिटी बनाउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै कार्यकालमा निर्माण सुरु भएको कारखाना सञ्चालनको मोडालिटी अहिलेसम्म बन्न नसक्नुले प्रदेशको निकम्मापन उजागर गरेको छ । यसबिचमा ६ जना अलग–अलग व्यक्तिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि सरकारले झण्डै आधा अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी बनाउन नसक्नुले प्रदेश सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । त्यसो त बागमती प्रदेश सरकारले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेका करिब एक दर्जन शीतभण्डारको हविगत पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको साझेदारीमा करिब ३० करोड खर्च गरेर हेटौँडा–११ मा बनाएको कृषि उपज थोक बजार पनि अलपत्र छ ।
कुनै सञ्चालन मोडालिटीबिना कारखाना निर्माण गर्न हतार गर्ने प्रदेश सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी कारखाना सञ्चालनमा नआउँदै जिर्ण बन्ने अवस्थामा पुग्दासमेत रमिते बनिरहनु विडम्बना हो । दूध उत्पादक किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै धुलो दूध उत्पादन कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउने प्रदेशका तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीदेखि हालका मन्त्रीसम्म सबै उद्योग सञ्चालन मोडालिटी र कार्ययोजना बनाउन उदासिन बन्नु रहस्यमय देखिन्छ । वर्तमान मन्त्रीले कारखानाको अनुगमन गर्दै केही सातामै सञ्चालन मोडालिटी तयार पार्ने बताएको महिनौँ भइसक्दा पनि कुनै प्रगति देखिएको छैन । कारखाना निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)सँग परीक्षण उत्पादनका लागि सम्झौता गरेको थियो । मेसिन लामो सयम नचलाउँदा बिग्रने सम्भावना भएकाले डिडिसीले कहिलेकाहीँ दूध बढी भएको बेला पाउडर र बटर उत्पादन गरिरहेको भए पनि नियमित सञ्चालन भएको छैन ।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि कार्यविधि तयार पार्न सकेको छैन । अहिले आएर सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि चिस्यान केन्द्र, प्याकेजिङ तथा भण्डारण र नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था नभएको भन्दै कमजोरी देखाउन थालेको छ । पर्याप्त अध्ययन, कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक विश्लेषणबिनै हचुवामा लगानी गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । दैनिक ५० हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको कारखाना नियमित सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून छ । बागमती प्रदेश सरकारले लगानी गरेर बनाएको पाउडर दूध उत्पादन कारखाना र अलपत्र परेका यस्ता अन्य संरचनाले विकासको विद्रूप नमुना प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस्ता विकासको नमुनाले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, प्रगति र समृद्धि कसरी सम्भव होला ? यस्तो विकास कसका लागि र यसले कसलाई फाइदा पुग्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न अबेला भइसकेको छ ।
