हेटौँडा:बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले गाँजा र घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ । प्रतिबन्धित र विवादित मानिँदै आएका गाँजा खेती र घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि बागमती प्रदेशमा कानून बनाएर नियमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाको १९ औँ अधिवेशनलाई बुधबार सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री बानियाँले गाँजा र मदिरा सम्बन्धी ऐन ल्याउने बताउनुभएको हो । गाँजाको सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो । गाँजालाई औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने उहाँले दावी गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले अबको आर्थिक समृद्धिको आधार परम्परागत खेती र उत्पादनलाई बनाउने उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले औषधीय गाँजाको वैधानिकता र घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार प्रदेश सरकारले गाँजालाई केवल लागूऔषधका रुपमा नभई औषधीय सुनका रुपमा उपयोग गर्ने तयारी थालेको छ ।
‘संघीयतापछि विकट गाउँहरु सुगमतर्फ उन्मुख हुनु नै गणतन्त्रको असली उपलब्धि हो । अहिलेको व्यवस्थामा प्रहरीले गाँजा लगाउँदैमा समात्ने र घरेलु मदिरा फाल्ने अवस्था अब रहँदैन ।’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो ‘हामीले कोदो र गिठ्ठाबाट बनेको मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर किसानको आयआर्जनसँग जोड्दैछौँ । प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गरेर वर्षौँदेखि लुकीछिपी हुँदै आएका गाँजा खेतीलाई उत्पादनलाई उद्योगको रुप दिनेछ । हामी अब कुरामा अल्मलिँदैनौँ । गण्डकी प्रदेशले झैँ हामी पनि विधेयक ल्याएर गाँजाबाट क्यान्सरको औषधिसम्म बनाउने मार्ग खोल्छौँ । कोदो, मकै र किवीबाट बनेका घरेलु मदिरालाई प्रहरीले नष्ट गर्ने होइन । प्रदेश सरकारले ब्रान्ड बनाएर विदेश निर्यात गर्नुपर्छ । जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो फेरबदल ल्याउने र विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापन गर्नेछ ।’
पूर्वाधार निर्माणसँगै राक्सिराङको मुहार बदल्न प्रदेश सरकारले लगानी बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पुल, सडक विस्तार र प्रशासनिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले स्थानीय स्रोतलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो । मनहरी–परेवाभीर–मलेखु सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाई छ ।
मकवानपुर जिल्लाको विकट स्थानीय तहको रुपमा रहेको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आफ्नो नवनिर्मित सुविधासम्पन्न प्रशासकीय भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ । नवनिर्मित भवनको बुधबार मुख्यमन्त्री बानियाँले उद्घाटन गर्नुभयो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७३ सालमा स्थापित स्थानीय तहले ९ वर्षपछि आफ्नै प्रशासकीय भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेको हो । गाउँपालिका स्थापनापछि पालिका केन्द्र चैनपुरस्थित प्रजा जागृति माध्यमिक विद्यालयको छात्राबास भवन र स्वास्थ्य चौकी भवनलाई मर्मत सुधार गरी गाउँपालिकाले सेवा सुचारु गरेको थियो ।
२०७८ असारबाट पालिका केन्द्र चैनपुरमै ७ कठ्ठा जमिनमा पालिका भवन निर्माण थालिएको थियो । निर्माण थालिएको करिब साढे चार वर्षपछि पालिकाको चारतले ४३ कोठे भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जयमाता इन्जिनियरिङ निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम थालिएको थियो ।
२०८२ असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सकिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि तोकिएको समयभन्दा ४ महिना ढिला गरी निर्माण पक्षले काम सकेको थियो । नयाँ भवन निर्माण भएसँगै पालिकाको कार्यालयको सेवा थालनी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । संघीय सरकारको ६० र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लगानीमा भवन निर्माण भएको हो ।
