हेटौँडाः शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरले एक दशकअघि जिल्लाका विद्यालय निर्माण तथा मर्मत प्रक्रियामा भएका ३ करोडभन्दा बढीको बेरुजु विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । इकाईले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म जिल्लाका विद्यालयहरु निर्माण तथा मर्मत कार्यमा भएका बेरुजु विवरण पुस मसान्तसम्म महालेखामा पठाउने तयारी गरेको हो ।
इकाईले गत भदौमा मकवानपुरका १० वटै पालिकामार्फत दशकअघि विद्यालय निर्माणका क्रममा भएका बेरुजुको विरण पुनः पेश गर्न जिल्लाका विद्यालयहरुलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो । जिल्लाभरिका विवरण संकलन गरी पुस मसान्तसम्ममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने तयारी गरिरहेको इकाई प्रमुख सुदीप गिरीले जानकारी दिनुभएको छ । हालसम्म जिल्लाका ३६ वटा विद्यालयबाट बेरुजुको विवरण आइसकेको र बाँकीबाट पनि आउने क्रम चलिरहेको इकाईका सूचना अधिकारी उन्नती ढकालले जानकारी दिनुभयो । यी विद्यालयमा भएका भौतिक निर्माणका क्रममा खर्च भएको ३ करोड ३ लाख ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बेरुजु देखिएकोले सोको सम्परीक्षण गर्न लागिएको हो ।
इकाईले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका ६८, मनहरीका २३, बागमतीका १९, बकैयाका २१, कैलाशका ३८, मकवानपुरगढीका २७, इन्द्रसरोबरका १३, राक्सिराङका ३३, भीमफेदीका २९ वटा र थाहा नगरपालिकाका २१ विद्यालयहरुलाई तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत यसबिचमा निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने गरी बजेट निकासा भएको थियो । तत्कालीन केन्दीय राज्यप्रणाली अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत निर्माण भएका यी निर्माण कार्य सकिँदा संघीयता लागू हुने क्रम चलेकोले राज्यको संक्रमणकालीन अवस्थामा बजेट असन्तुलन भएको अनुमान गरिएको छ ।
ती विद्यालयमा प्रतिविद्यालय ५० हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बजेट निर्माण तथा मर्मतमा खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तत्कालीन अवस्थामा विद्यालय निर्माण तथा मर्मत खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने या संसदीय लेखा समितिले गर्ने भन्ने द्विविधाको बीच संघीयता लागू भई नयाँ शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएको थियो । पछि सो बेरुजु सम्परीक्षण गराउनका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने निर्णय भएसँगै सम्परीक्षणका लागि पुनः ती विद्यालयहरुसँग खर्च तथा बेरुजु विवरण प्राप्त गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मकवानपुरका सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
इकाईले हाल विद्यालयहरुसँग समन्वय गर्न कठिनाई भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत समन्वय गरेर निर्माण विवरण माग गरेको थियो । केही विद्यालयबाट इकाईमा विवरण आइसके पनि सबै विद्यालयबाट आइनसकेको पनि सूचना अधिकारी ढकालले बताउनुभयो ।
