हेटौँडा : बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यशैली र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले आयोगको कामकारवाही प्रतिफलयोग्य नरहेको ठहरसहित खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको थिंक ट्यांक मानिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिको ठहर छ भने उक्त संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव वाग्ले संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको र संरचना सार्वजनिक खर्च बढाउने काम मात्र गरिरहेको निष्कर्ष दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेटमा नीति तथा योजना आयोगको हिस्सा मात्र ०.०६ प्रतिशत (४ करोड ३८ लाख २४ हजार रुपैयाँ) रहेको छ । यसले आयोगको भूमिका सरकारी प्राथमिकतामा निकै कमजोर रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले गर्ने अधिकांश कामहरु मन्त्रालयहरुले आफैं गरिरहेका छन् भने योजना छनोट र अनुगमनमा आयोगको उपस्थिति कर्मकाण्डी मात्र देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रालयहरुले आफ्ना योजना आफैं बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हुँदा आयोगको भूमिका केवल समन्वयमा सीमित भएको र उक्त कार्य जुन काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हुन सक्ने भएकाले खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । प्रदेशका ठूला आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गर्न आयोग असफल देखिएको र ठूलो प्रशासनिक संरचना तथा खर्चको तुलनामा आयोगबाट प्राप्त हुने रणनीतिक परामर्श र प्रतिफल न्यून रहेको समितिको ठहर छ ।
‘उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समिति’को प्रस्ताव
समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोग खारेज गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक नीति आयोग खडा गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोग खारेज गरेपछि योजना र नीतिको काम रोकिन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समितिमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने छ भने ५ सदस्यीय रहने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । सो समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र प्रमुख सचिव सदस्य रहनेछन् भने सरकारले नियुक्त गरेका एक महिलासहित दुई जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका योजना हेर्ने सचिवले सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्नेगरी उक्त समिति गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रस्तावित समितिले परियोजना बैंक, नीति प्रयोगशाला, बजेट सीमा निर्धारण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कार्यभार गर्न सक्ने समितिको सिफारिसमा रहेको छ । प्रदेशका योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न परियोजना बैंक स्थापना गर्ने, तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि पोलिसी ल्याब सञ्चालन गर्ने, आयोजनाहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचक निर्माण गरी अनुगमन गर्ने, वार्षिक विकास कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकता तोक्ने लगायतको काम गरेर सरकारलाई रिजल्ट ओरिएण्टेड बनाउन भूमिका खेल्ने कमा समितिले गर्न सक्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समितिको गठन भई कार्यान्वयन भएमा बागमती प्रदेशमा योजना आयोगको ठाउँमा मुख्यमन्त्रीले सिधै विज्ञहरुबाट परामर्श लिने प्रणालीको विकास हुनेछ । सो पश्चात एकातिर प्रशासनिक खर्च घटाउनेछ भने अर्कोतिर योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा ल्याएर थप जिम्मेवार बनाउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
