बागमती प्रदेशको वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरु अपरिपक्व देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकाको निर्णय प्रक्रिया कमजोर साबित भएको छ । स्वार्थप्रेरित र लोकप्रियताका लागि हचुवामा गरिने यस्ता निर्णयले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी दुईवटा निर्णय अहिले विवादित र कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश सरकारको १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना कार्यान्वयनमै नल्याउने निर्णय केही दिनमै उल्टिएको थियो भने १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिमार्फत नगरी ठेक्का प्रक्रिया (टेण्डर) बाट गर्ने निर्णय पनि लागू नहुने भएको हो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको निर्देशन र परिवर्तनविरुद्ध अदालतले साविककै प्रक्रियाअनुसार काम गर्न आदेश गरेपछि प्रदेश सरकारको निर्णयमा ब्रेक लागेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (५) अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गरान सक्ने व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका योजना टेण्डर प्रक्रियाबाट गर्ने निर्देशनले उपभोक्ता समितिहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वडाको भन्दा पनि कम बजेटका दशौं हजार योजना बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ऐन, नियमविपरित गरेको निर्णय अपरिपक्व हुँदा अन्योलता बढेको हो ।
प्रदेश सरकार साना–तिना योजनालाई पनि ठेक्कामार्फत गराउन खोज्ने, अदालतले रोक लगाउने र उपभोक्ता समितिहरु काम पाउनुपर्ने मागसहित दबाव दिने अवस्थाले अन्योलता बढ्दै गएको छ । अदालतको आदेश र सरकारको अपरिपक्व निर्णयका कारण आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना हुन लाग्दासमेत विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयहरुले योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको करिब १९ हजार योजनामध्ये आधाभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । १० लाख माथिका योजना पनि झण्डै १० हजारको हाराहारीमा भएकाले त्यस्ता योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कि ठेक्काबाट गर्ने भन्ने अन्योलताले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुने निश्चित छ । उसै त बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा आधा वर्षसम्म पनि योजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमै अलमलिँदा सरकार प्रभावहीन बन्दै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र बजेट पास हुँदाको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण साना योजनाहरु ‘यथास्थिति’ मै कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयको दावी छ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा परमादेश जारी गरेको र बजेट पास भइसकेको अवस्थामा ती योजनाहरु रोक्न नमिल्ने र यथावत् रुपमै अघि बढ्ने मन्त्रालयले बताए पनि स्पष्ट निर्देशन दिन भने सकेको छैन । नियम, कानुन, विधि, पद्दतिलाई बेवास्ता गर्दै मनलाग्दी निर्णय गर्ने अनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउनु दुःखद् हो । सरकारले स्पष्ट नीति, नियम र विधि बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाका तालमा अपरिपक्व निर्णय गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारको औचित्य पनि रहँदैन ।
