सामान्यतयाः देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनताको हितका लागि नीतिहरु निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त संस्थागत संयन्त्रलाई सरकार भनिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले जनताको मत हासिल गरेर सर्वोच्च शक्ति पाएको हुन्छ । उसले जनताको हितका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । जुन तहको सरकार भए पनि सरकार नै हो । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका नागरिकको सुविधाका लागि सरकारले काम गर्ने हो । कुनै विशेष व्यक्ति वा समूहको लागि भन्दा पनि समग्रतामा सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायको अभिभावक बनेर काम गर्ने सरकार नै साँचो अर्थमा सरकार हुन्छ ।

बागमती प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा बनेको बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारले गर्नुपर्ने काम व्यक्तिगतरुपमा गरेर लोकप्रिय बन्न खोजेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको रकमबाट विपन्न नागरिकका लागि घर बनाउने उद्घोष गरेका थिए । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका केही विपन्नका लागि घर बनाएर दिएका छन् । मुख्यमन्त्री बनेको पाँच महिनाभित्र बानियाँले दोस्रो घर बनाएर हस्तान्तरण गरेका हुन् । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका–४, धुसरका लालकुमार चेपाङका लागि बनाइदिएको घर आइतबार मुख्यमन्त्रीले हस्तान्तरण गरेका छन् । यसअघि उनले मनहरी–९ की मिठुमाया सुनारलाई पनि घर बनाएर दिएका थिए । उनले राक्सिराङ–१ का अर्का एक जना चेपाङको घर पनि निर्माण गराइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले विपन्न परिवारलाई ७–८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाइदिनु राम्रो काम हो । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गरेर अरुको लागि घर बनाउनुले बानियाँमा सामाजिक भावना रहेको पुष्टि गर्दछ । उनले जसको लागि घर बनाइदिए उनीहरुको लागि निकै ठूलो सहयोग हो । बानियाँले सरकारको नेतृत्व नगरेको वा नीति निर्माण र निर्णायक तहमा नरहेको भए उनले गरेको यो काम अत्यन्तै प्रशंसायोग्य हुन्थ्यो । तर एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले दुई–चार जना विपन्नको घर बनाइदिने काम गर्नु र त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धि मान्नु लोकप्रिय बन्ने चाहनामात्र हो । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले १३ वटा जिल्लाका विपन्न नागरिकको अभिभावक भएर उनीहरुको सामूहिक हितका लागि काम गर्नुपर्छ । प्रदेशका सबै विपन्नका लागि कसरी घर बनाउने भन्ने जिम्मेवारी बिर्सिएर केही परिवारका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गरेर घर बनाउनु मुख्यमन्त्रीका लागि सुहाउँदैन ।

प्रदेश सरकार वा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका नागरिकका लागि के गरे भन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका तीन जना विपन्नका लागि घर बनाए भन्नुपर्ने अवस्था शोभनीय हुँदैन । मुख्यमन्त्रीले सरकारमार्फत् आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्पष्ट कार्यविधि बनाएर लक्षित विपन्नका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री लोकप्रिय भइहाल्छन् । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति अरुलाई दिने वा अरुका लागि खर्च गर्ने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने होइन । तर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बुझेर सोअनुरुप काम गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशबासीको सामूहिक हितलाई ध्यान दिएर निश्चित नीति, नियम बनाएर प्रदेश सरकारमार्फत् प्रभावकारी काम गर्न मुख्यमन्त्री अग्रसर हुनुपर्छ ।