नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धान, छानविन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन दिने गरी थुप्रै समिति, कार्यदल, आयोग गठन गर्ने गरिन्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कार्यहरु प्रभावकारी बनाउन र आइपरेका समस्या समाधान गर्नका लागि यस्ता समिति बनाउने गरिएको पाइन्छ । विभिन्न उद्देश्य लिएर गठन हुने अधिकांश समिति तथा आयोगले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दछन् । प्राप्त कार्यादेश तथा जिम्मेवारीलाई पूरा गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ । सरकारले प्रतिवेदन बुझेर थन्क्याउँछ । कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत हुँदैन । सार्वजनिक भएका धेरैजसो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । जतिसुकै आयोग र समिति बनाएर सुझाव संकलन गरे पनि प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्म समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छन् ।
समिति गठन गर्ने, अध्ययन गराउने, सुझावसहित प्रतिवेदन बुझ्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेमा बागमती प्रदेश सरकार पनि अगाडि नै रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विज्ञ समूहको समिति गठन गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रको समस्या हल गर्न र सेवामा सुधार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार सुझाव समिति’ गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा धेरै समस्या देखिएको अवस्थामा प्रदेशको समग्र यातायात क्षेत्रको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन समिति गठन हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । प्रदेशको यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिनेगरी काम गर्ने उक्त समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । तर, उक्त समितिले अहिलेकै मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन भ्याउला कि नभ्याउला ? प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म अहिलेकै सरकार रहला कि नरहला ? अर्थात् प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला कि नहोला ? विचारणीय कुरा यही हो ।
प्रदेश संरचना तयार भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालन गरेको ८ वर्ष नपुग्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीको संख्या ६ पुगिसकेको छ । ६ पटक सरकार गठन र बिचबिचमा मन्त्रीहरु थपघट हुँदा बागमती प्रदेशमा एक सयभन्दा बढीले मन्त्री बन्ने मौका समेत पाइसकेका छन् । मन्त्री बनेपछि केही नयाँ गर्न खोज्ने परिपाटीका कारण विभिन्न नीतिगत सुधार र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समिति, कार्यदल, आयोग गठनको काम प्राथमिकतामा पर्दछन् । गठन भएको समितिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने बेलासम्म प्रायः मन्त्री परिवर्तन भइसक्छन् । समिति गठन गरेकै मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन भ्याइहाले पनि कार्यान्वयनमा लैजाने बेलासम्म मन्त्री फेरिइसकेको हुन्छ । अनि प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ, कार्यान्वयनमा आउँदैन ।
हरेक सरकार गठनसँगै विगतका नीतिगत व्यवस्था र गर्न लागेका कामलाई बेवास्ता गर्ने र नयाँ नीति तथा कामको तयारी गर्ने गलत परिपाटीले मुलुकलाई चरम नीतिगत अस्थिरतामा पुर्याएको छ । देशको हरेक क्षेत्रको नीति स्पष्ट र दीगो छैन । छिटो–छिटो परिवर्तन हुने नीति कार्यान्वयनमा आउन पनि सक्दैन । दीर्घकालीन र स्थिर नीति निर्माणका लागि सामूहिक पहल आवश्यक छ । ताकि जुनसुकै व्यक्ति मन्त्री भए पनि वा जुनसुकै दलले सरकार गठन गरे पनि उक्त नीति परिवर्तन नहोस् । अनि पो सरकारप्रति नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विश्वास कायम रहन्छ । सरकारले सुरुवातबाटै परिणाममुखी र प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ।
