हेटौँडा : विगत लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि प्रशासनले चासोका साथ काम अघि बढाएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले पटक–पटक सूचना प्रकाशनमा मात्र सीमित हुँदै आएको हेटौँडाको सडक विस्तार कार्य निश्कर्षमा पु¥याउने गरी प्रशासनले पहल थालेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बुधबार बसेको सरोकारवाला निकायहरुको बैठकले सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन विशेष ‘टास्क फोर्स’ नै गठन गरेको छ । सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको बैठकले सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरेको हो ।
उक्त समितिमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । टास्क फोर्सको कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमै रहनेछ भने टोलीले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरुको रेखांकन गर्ने, रंग लगाउने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मा पाएको छ । टोलीले बुधबारबाटै माइकिङसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनलगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध नआओस् भन्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । प्रजिअ अधिकारीले प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौँडालाई बस्न योग्य र सुन्दर शहर बनाउन सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । सो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब यो कार्य कुनै पनि हालतमा नरोकिने उहाँले बताउनुभयो ।
‘सुन्दर शहर निर्माणको अभियानमा सबै सकारात्मक भएर सहभागी बनौँ । सिमा क्षेत्र भित्र पर्ने घरधनीहरु स्वयंले संरचना हटाइदिए सडक विस्तार सहज हुनेछ । सबैलाई जीतको अनुभूति हुने गरी काम अघि बढाइनेछ’, प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो । उक्त कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । सूचना अनुसार रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५÷२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी–अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन आग्रह गरिएको छ
