बागमती प्रदेशसभा बेकामे बनेको ३ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । वर्षे अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा गत साउनदेखि नै प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते प्रदेशसभा सचिवालय र सभाहलमा आगजनी भएपछि बैठक बस्ने कुरै भएन । जनेजी आन्दोलनलगत्तै प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा घोषणा गरे । असोज १ गते उनले राजीनामा बुझाएपछि प्रदेशसभा नेतृत्वविहीन बन्यो । नयाँ सभामुख चयनका लागि सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच हानथाप हुँदा दुई महिनाभन्दा बढी समय यथास्थितिमै रह्यो । गत मंसिर ३ गते रातिबाट प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको चालु १६ औं अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अब सभामुख चयन गरेर हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएको छ ।
सभामुखले राजीनामा दिएको दुई महिनासम्म पनि सभामुख राजीनामाबारे औपचारिक निर्णय हुन नसक्नुमा सत्तारुढ दलहरुबिच देखिएको मतभेद प्रमुख कारण बनेको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने ठाउँको टुङ्गो नभएका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसके पनि सभामुखको राजीनामा स्वीकृत गरेर नयाँ सभामुख चयन गर्न सकिन्थ्यो । तर, सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेबिच सभामुखमा हानथाप भएपछि लामो समयसम्म राजीनामा स्वीकृतिको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेन । गत बुधबार प्रदेशसभा बैठक अन्त्य भएपछि बिहीबार उपसभामुखले सभामुख पाठकको राजीनामाबारे सूचना जारी गरेसँगै राजीनामा स्वीकृत भएको छ । अचानक राजीनामा स्वीकृत भएपछि नयाँ सभामुखका लागि सहमति बनाउनुपर्ने दबाब सत्तारुढ दलहरुलाई परेको छ ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले दुबै दलले सभामुख पदमा आ–आफ्नो दावी नछोड्दा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध लामो समयसम्म प्रदेशसभा ठप्प बन्यो । दलहरुबिचको शक्ति संघर्ष र अविश्वासका कारण सत्तारुढ दलहरुबिच नै असमझदारी र अविश्वास बढाएको छ । सभामुख कुन दलले पाउने सहमति हुन नसकेकै अवस्थामा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिनु र सभामुखको राजीनामा स्वीकृत हुने गरी सूचना सार्वजनिक हुनुले जटिलता बढाएको छ । सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले प्रदेशसभाको कामकारबाही प्रभावित हुनुका साथै नयाँ परिस्थितिअनुसार गर्नुपर्ने छलफल तथा निर्णय हुन सकेको छैन । सभामुख चयनका लागि सहमति नबनेसम्म प्रदेशसभा बैठक डाक्ने अवस्था नहुँदा प्रदेशसभा अझै कति दिन अनिर्णयको बन्दी बन्ने हो ? निश्चित छैन ।
सभामुखको विषयमा दलहरुबिच सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना छैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेकाले प्रदेशसभाको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एमालेको छ । विगतको समझदारी अनुसार केही महिनापछि मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने भएकाले सभामुख अहिले नै आफूले पाउनुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ । अहिले देश विषम् परिस्थितिमा छ । जेनजी आन्दोलनले संघीय सरकार ढालेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा प्रदेशको सत्तारुढ दलहरु भागबण्डामै रुमल्लिनुले राम्रो संकेत गर्दैन । जेनजी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेका नेतृत्व सभामुखमा किचलो गरेर प्रदेशसभालाई समेत बन्धक बनाउन लागिपर्नुले ती दलहरुप्रति थप वितृष्णा बढ्नसक्ने तथ्यलाई मनन गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।
