प्राक्कथनः राजनीतिको सरल रेखाले नागबेली आकार लिन थालेपछि कुनीतिको पराकाष्ठा चुलिन्छ । कुनीतिले शासन सत्तामा पकड जमाएपछि राजनीति संस्कृतिमा दरार पैदा हुन्छ र जब साँस्कृतिक मूल्यमा स्थापित रीति, स्थिति विस्थापित हुँदै जान्छ र त्यसले अराजकताको श्रृष्टि गर्छ । अराजकतामा सदाचार जीवन्त रहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक मूल्य, मान्यताहरु भत्काउँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको मूल नीति विस्थापित हुन्छ र अन्ततोगत्वा चरम विश्रृङ्खलताले जन्म लिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासको इत्तिवृत्तको नालीबेलीको गाथा धेरै पुरानो छ । देशमा राजनीतिको प्रादूर्भाव समकालिन राजनीतिको कालमा विभाजनका दृष्टिकोणबाट हुँदा राज्य संस्थाको संरचनाको प्रारम्भिक कालसँगसँगै विकास भएको पाइन्छ । त्यसबेला राज्यहरु स–साना इकाइमा संगठित थिए । राज्य–राज्य बीचको द्वन्द्वात्मक अन्तरक्रियाको सम्बन्धले आधारित भई जनताको तहसम्म राजनीति विस्तारित हुन सकेको थिएन । नेपालको सन्दर्भमा जब राज्य रजौटाको उन्मुलन भई एकीकृत नेपालको स्थापना भयो, त्यसपछि विस्तारै–विस्तारै जनताको पहुँचसम्म राजनीति विस्तारित हुँदै गयो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिक इतिवृत केलाउनु पर्ने हुन्छ ।
(क) राज्य संरचनाको ऐतिहासिक चरण ः नेपालको इतिहासमा सिङ्गो नेपाल राज्यको संरचना वडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मुलुक एकीकरण भएपछि नै स्थापित भएको मानिन्छ । त्यसबेला जनताको स्तरबाट राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व हुँदैनथ्यो । राजाले आफ्नो विवेकमा आफू अनुकुल मन्त्री, सल्लाहकार, भाइ–भारदार, सैन्य प्रशासन, नागिरक प्रशासन, राज्यकर न्यायिक व्यवस्था र विकास निर्माणका सबै कार्यहरु परिचालन गराउने प्रचलन थियो । राजाको मृत्यपछि रोलक्रममा राजाकै छोरा राजा हुने र एवम् क्रमले राज्य वन्दोवस्तीको व्यवस्थापन हुन्थ्यो ।
(ख) दोश्रो चरणमा राणाकालिन राज्य शासन को शुरुवात भयो । त्यो बेला राजा र राणा बीचमा द्वन्द्वात्मक द्वैश शासन चल्यौ र एक सताव्दीसम्म त्यही क्रम चली रह्यो ।
(ग) तेश्रो चरणमा २००७ सालको जनक्रान्तिद्वारा स्थापित राज्य व्यवस्थाले राणा शासनको अन्त्य ग¥यो र राजा र जनताका प्रतिनिधि समेत मिलेर राज्य शासन चलाउने भनिए पनि राजा एकल रुपमा शासनमा हावी रहेको थिए । २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म मुलुकी शासन स्वयम् अन्तरिम प्रकृतिको रह्यो ।
(घ) चौथो चरणमा भन्ने औपचारिक रुपमा संविधानसम्मत शासनको व्यवस्था गरियो । २०१५ सालमा राजाकै इच्छाअनुसारको भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो र यो संविधान वमोजिम आम निर्वाचन पनि भयो । आम निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस पार्टीले दुइतिहाइको बढी वहुमतको सरकार निर्माण भयो । तर यो सरकारले निर्विघ्न रुपमा काम गर्दा राजाको शक्ति संकुचित हुने भएकाले तत्कालिन राजा महेन्द्रले स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको वैध सरकारलाई तत्कालिन संविधानको अवशिष्ट अधिकारको धारा प्रयोग गरेर अपदस्थ गरी दिए । तत्पश्चात निदर्लीय पंचायती व्यवस्था लागु गर्ने प्रबन्ध मिलाइयो र २०१९ साल पुसमा पंचायती सैद्वान्तिक आधारसहितको नेपालको संविधान लागु गरियो । त्यो कालमा राजा आफु संविधान भन्दा माथि रहेर निर्दलीय प्रकृतिको एक सदनात्मक राष्ट्रिय विधायिका अर्थात राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचन गर्ने र गाउँ, नगर, जिल्ला, अञ्चल समेतमा राज्यको शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी राज्यको संरचना भयो ।
निर्दलीय पचायती व्यवस्थामा राजा मुलुकको राष्ट्रप्रमुख र सरकारको कार्यकारी प्रमुख कै हैसियतमा स्वयम् प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी प्रधानमन्त्री मार्फत आफ्नो स्वविवेकमा कार्यापालिका संचालन गर्ने प्रावधानसहित प्रधान न्यायाधीश आफै नियुक्त गर्ने राष्ट्रिय पंचायतका अध्यक्ष समेत आफ्नै विवेकमा नियुक्ति गरी राज्यका प्रमुख तीनवटै अङ्गमा आफ्नो नियन्त्रण राखी सत्ता संचालन गर्दथे । राजा एकातर्फ संविधान भन्दा माथि रहने र संविधान नचिन्ने अर्कातिर त्यही संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत मातहत राखी राज्य संचालन गर्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता तर्फ ध्यान नजानु स्वभाविकै थियो । विकास निर्माणका कार्यले खासै गति लिन नसके पनि विस्तारै तर निरन्तर गतिमा केही संरचनागत सुधारका काम नभएका होइनन् । राजनीतिमा दलीय प्रतिस्पर्धाको अभाव थियो । दलीय प्रतिस्पर्धा नहुँदा राजाकै लहडमा सरकारका प्रमुख अंगहरुमा योग्य–अयोग्य सबैले स्थान पाए । राजाको शासन यद्यपि सामन्ती प्रकृतिकै रह्यो । जब कानुनले नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यक्तिले राज्य संचालन गरे तिनले विवेक पु¥याएनन् । पंचायती तानाशाहीको चरम शोषणमा सिङ्गो राष्ट्र वन्दी भयो ।
(ङ) तत्पश्चात २०१७ सालदेखि प्रतिवन्धित अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरु विभिन्न स्वरुपमा संगठित हुँदै तानाशाही प्रकृतिको समान्ति शासन विरद्ध आवाज उठाउन थाले प्रतिबन्धित राजनीतिक दल मध्येको सर्वाधिक शक्तिशाली दल नेपाली काँग्रेसले सुरुदेखि नै स्वदेश र विदेशमा समेत संगठित हुँदै जनताको पक्षमा र पञ्च्चायती शासनशैलीको विपक्षमा जनातलाई सुसूचित गर्ने अभियानको थालनी ग¥यो र यस क्रममा २०३६ सालको जनमत संग्रह, सत्याग्रह आन्दोलन र २०४६–२०४७ सालको जनअन्दोलनको अगुवाइ ग¥यो । राजाको ज्यादती र बर्बरतापूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राजासंँगै प्रजातन्त्र स्थापनाको अभियान स्वरुप राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति समेत अख्तियारी ग¥यो । तर राजा झन्–झन् उद्दण्ड हुँदै गए । राजाको ज्यादती सन् १६८८ को वेलायती स्वर्णिम क्रान्तीको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको चरम दमन र शोषणको झलक दिने खालको अवस्था देखा प¥यो । त्यसबेला वेलायतमा धार्मिक द्वन्द्वको विगविगी थियो । राजा रोमन क्याथोलिक धर्म सम्प्रदायका थिए र उनले राज्यका प्रत्येक अंकहरुमा क्याथोलिक पादरीहरुलाई स्थापित गरेर प्रोटेस्टेन्टहरु उपर चरम शोषण गरेका थिए । फलतः प्रोटेस्टेन्टहरुको धैर्यको बाँध टुट्यो र व्रिटिश पार्लियामेन्ट जहाँ प्रोटेस्टेन्ट प्रतिनिधिहरुको वाहुल्यता थियो र पार्लियामेन्टले राजालाई सच्चिन पटक–पटक दवाव दिँदा पनि राजा एकोहोरो आफ्नो ढिपिमा अडिग रहेका कारण संसदले राजालाई कि त गद्दी छोड कि दुवै धर्मावलम्बीहरुप्रति समान व्यवहार गर भनेर अल्टिमेटम दिएपछि राजाले भौतिक द्वन्द्व बिना नै सत्ता परित्याग गरेका थिए ।
वेलायती राज्य नैतिक इतिहासमा त्यो रक्तपातविहिन क्रान्तिलाई नै स्वर्णिम् क्रान्ति भनियो । संसारले यो परिघटनालाई उच्च महत्व दिएको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा निर्दलीयताको आडमा राजाले आफू संविधान भन्दा उच्च स्थानमा बसेर आफ्नो लहडमा सर्वसत्ता संचालन गर्दा जनताको आकांक्षा वमोजिमको संविधान भएन र त्यही आधारमा २०४६ सालको ऐतिहासिक क्रान्ति उठ्यो जसको परिणाम राजा संविधानको दायरा भित्र रहने गरी २०४७ को संविधान जारी भयो । यो संविधान जसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधानको रुपमा पनि हेरिएको थियो । यही संविधानले वहुदलीय संसदीय पद्दती राष्ट्रप्रमुखमा संवैधानिक राजा रहने मानव अधिकारको आधारभूत मान्यताको पालन गर्ने स्वतन्त्र न्यायापालिकाको स्थापना राज्यका प्रमुख तीनवटै अंग बीच शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएको थियो । यद्यपि वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्क व्यवस्थाको सबै गुण र विशेषता समेटिएको त्यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचन भयो र सरकार गठन विघटनको प्रतिस्पर्धात्मक खेल भने त्यसबेला पनि नभएको होइन ।
(१) यसै बीच २०५२ साल फागुनदेखि तत्कालिन माओवादी दलले संविधानको विरोधमा जनयुद्ध घोषणा ग¥यो । माओवादीले सत्ता विद्रोह स्वरुप हतियार उठायो । दर्जनौ मागसहित संचालित उक्त भूमिगत आन्दोलनको चपेटामा परेर सत्र हजार बढी मानिस हताहत भए । पटक–पटक राज्य पक्ष र माओवादी बीच सहमति प्रयास भए र अन्त्यमा १२ वुँदे सहमतिसहित भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालिन सात राजनीतिक दल र माओवादी पक्ष बीच सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताको जगमा टेकेर नेपालको प्रचलित संविधानलाई विस्थापित गरी अन्तरिम संविधान लागू गरियो । यसो त माओवादी पक्षको मुख्य माग भनेको संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सभाले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, सामन्ती राजतन्त्रको समूल खारेजी, गणतन्त्रको स्थापना र वंशलाई संघीय संरचनासहित नयाँ नेपालको मोडेलमा जाने थियो । यद्यपि माओवादीका सुरुका माग त्यति प्रष्ट थिएनन् । खासगरी जनजीविका समानुपातिक विकास सबै वर्ग र क्षेत्रको शासनमा सहभागिता सुनिश्चित हुने संविधान निर्माण गर्ने नै थियो ।
सम्झौताको तहसम्ममा आइपुग्दा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका विषयहरु समेतलाई केन्द्रमा पारियो । २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत संविधानसभाको निर्वाचन भयो । चुनावबाट माओवादी दल पहिलो हैसियतमा स्थापित भयो । २०६४ सालमा भएको यो निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकलाई संविधान दिन सकेन । त्यसपछि २०६८ सालमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन भयो र यो पटकको निर्वाचित संविधानसभाले भने सामन्ती, निरकुंश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबैखाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने गरी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवाधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निश्पक्ष र सक्षम न्यायापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा समाहित गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित समाजवादबाट मुलुकमा गणतन्त्रात्मक शासनको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी नेपालको संविधान निर्माण ग¥यो । यही संविधान अन्तर्गत पटक–पटक निर्वाचन भयो र राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत तीन तहको सरकार गठन भयो र हालसम्म मुलुकमा यो संविधान क्रियाशील रहेको अवस्था छ ।
(२) पछिल्लो चरण ः नयाँ संविधानको प्रावधान वमोजिमको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुइ प्रणालीमा कायम गरियो । नयाँ संविधान अन्तर्गतको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले संसदमा एकल बहुमत ल्याउन सकेन । संसद सधै अस्थिर रह्यो । समानुपातिक चुनाव पद्दतिका कारणले गर्दा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुग्ने अवस्था भएन । तीन ठूला दलहरु मध्ये कुनै दुइ दल मिल्दै ध्रुवीकरण हुँदै सरकार गठन, विघठन गर्दै रहे । यसबेला राजनीतिमा निष्ठा कम हुँदै गयो । सरकार गठन र विघटनको खेलमा ससाना दलहरुको महत्व बढ्यो । सांसद किनबेचको संस्कृति नै बन्यो । जनताको मन जितेर निर्वाचन जित्नुपर्ने नेताहरु पनि आउने चुनाव जित्ने कुरामा आश्वस्त हुन नसकेपछि आफ्नो पदलाई ढाल बनाएर सम्पति संकलन गर्ने र आगामी चुनाव पैसाको बलमा मात्र जितिन्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित भए । वैध–अवैध बाटोबाट धन कमाउन होडवाजी चल्दै गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको खाडलमा भासिँदै गयो ।
उद्योग, कलकारखाना धरापमा पर्दै गए, रोजगारीको अवस्था दयनीय बन्यो । युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै गयो । सुशासनको शासन धाराशायी हुँदै गयो । संवैधानिक पदहरु छताछुल्ल रुपमा खरिद विक्रि हुँदै गए । उच्च तहमा नजराना बुझाउनु पर्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रुपमा विकसित भयो । समग्रमा मुलुक बेथितिको चरम निकृष्ट विन्दुमा पुग्यो । यसै बीच एमसीसी जस्ता आयोजनाहरुको विषयले पनि द्वन्द्व तरङ्गित ग¥यो । मुलुक विदेशीहरुको परीक्षणस्थलमा रुपान्तरण भयो । विभिन्न देशी–विदेशी स्वार्थ समुह र शक्तिको खेलमा जानी नजानी युवा पंक्ति लठ्ठ पर्दै गयो । एकातिर मुलुकको चरम बेथिति, अर्कोतिर विदेशी स्वार्थ समुहको विविध खाले दाउपेचको भुमरीबाट जेन जी समुह संगठित भएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि यो निस्वार्थ रुपमा मुलुकको हीत संरक्षणको अभियानमा संगठित भएको भनिएको हो ।
झट्ट हेर्दा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको संवैधानिक व्यवस्था, भ्रष्टाचारको समूल निवारण, शासनमा पारदर्शिता, फजुल खर्चको कटौति, रोजगारी सृजना, भ्रष्टाचारीलाई सशक्त कारवाही जस्ता अत्यावश्यक मागका साथ संगठित भएको यो समूहले २०८२ साल भाद्र २३ गतेका दिन आन्दोलन गरेको हो । उक्त आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै भनियो । तर, यसमा आन्दोलनकारी माझ र सुरक्षा संयन्त्र भित्र पनि दुवैतिर घुसपैठ भयो । स्वार्थ समुहले घुसपैठ गरेपछि आन्दोलन अराजक भयो र ७६ जना भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । भाद्र २४ गते देश अत्यन्त कठीन मोडमा पुग्यो । संविधानका पालक र संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाको सहजीकरणमा मुलुक र संविधान बचाउने गरी गैरसांसद व्यक्तिको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरेर स्थितिलाई मत्थर पारे ।
(३) वर्तमान अवस्था र निकासको आधार ः अहिले नेपालमा संविधान क्रियाशील रहेको अवस्थालाई इन्कार गर्न नसिकए पनि स्वयम् सरकारलाई संविधानले चिनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जनमानसमा व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानविन गर्न गठित आयोग स्वयम् संवैधानिक प्रश्नको घेरामा छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु जेन जीको भावना भित्र परे कि परेनन् ? काठमाडौंका मेयरको वर्तमान सत्तामा स्वस्ति शान्ति भइरहेकै छ । कानुन र संविधान एकातिर छ, बालेन र सुदनहरु संविधान च्यात्ने कि राख्ने भन्नेतर्फ वितर्क गर्दैछन् । मानौं यो संविधान उनिहरुले जारी गरेको दस्तावेज हो कि भन्ने भान पारी रहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार चुनाव गराउने एकल एजेन्डाका लागि गठन भएको भनिएको छ । तर नियमित निर्वाचित सकारले जस्तै यो तदर्थ सरकारले शासन सत्तामा अस्वभाविक हस्तक्षेप गरी रहेको छ । सरकारलाई ठूला राजनीतिक दलहरुको उदात्त सहयोग छैन । यस्तो अवस्थामा शान्तिपूर्ण चुनाव हुने कुराको सन्देह छ ।
यहाँनिर आइपुग्दा द्वन्द्वको घाउमा खाटा बस्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तर पनि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनु उचित हुँदैन । वर्तमानको निकासको आधार खोज्दै गर्दा पहिलो कुरा संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रि परिषद् गठनको प्रावधान गरेको छ । जसमा धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, दोश्रो प्रावधान अर्थात धारा ७६ (२) मा बहुमत नरहेको अवस्थामा दुइ वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई नियुक्त गर्नुपर्ने, उपधारा (३) मा माथिका दुवै अवस्था नभए सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा माथि ३ वटै अवस्था क्रियाशील हुन नसकेमा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसपछि भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छन् । संविधानको यो धारा वर्तमान मन्त्री परिषद्को गठन र विघटन दुवै अवस्थामा प्रयोग भएको छैन । संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनिएको छ । यदि तत्काल वहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनियो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) को अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव थियो । तर संविधानको प्रावधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भन्ने कुरा मान्नु पर्दछ । त्यस्तै मन्त्री परिषद्को गठन गर्दा राष्ट्रपतिले धारा ६१ अन्तर्गत आफूमा अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गरेको भन्नु भएको छ । तर हाम्रो संविधान प्रयोग गर्दा संविधानले देखाएको विधि र प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्वन गर्नुपर्छ । राज्यको कामकाजमा कार्यकारीको सिफारिस वेगर राष्ट्रपति आफैं क्रियाशील हुने अवस्था छैन । यद्यपी यसो भनिरहँदा आवश्यकताको सिद्धान्त र संकट व्यवस्थापनको दृष्टिकोणप्रति पूर्णरुपमा उदाशिन हुन भने मिल्दैन ।
(४) अबको बाटो ः अबको बाटो सहज छैन । अगाडि हिँड्ने बाटोमा धेरै बाधा, व्यवधान छन् । मुलतः निर्वाचनका लागि गठित सुशीला कार्की सरकारले नियमित समयमा निर्वाचन गराउन धेरै विषयले बाधा पार्दछ । पहिलो त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न मौजुदा संविधानले दिँदैन । संविधान संशोधन पछि चुनाव गर्न पनि मिलेन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन हुने संसदले जेनजी आन्दोलनले चाहे जस्तो गरी संविधान सशोधन हुने कुरा सुनिश्चित छैन । त्यसो हुनाले चुनाव पनि हुन यहि सरकारले चुनाव पनि गराउने आन्दोलनले उठाएको मागहरु पनि सम्वोधन हुँदै जाने अवस्थाको खोजी नै अबको सही बाटो हुनसक्छ । यसका लागि वर्तमान सरकारको पहल कदमीमा राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन गराउने र गोलमेच सम्मेलनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सबै पक्ष, तहका दवाव समूहहरु सामेल गरिनु पर्छ ।
यो सम्मेलनले सबै अफ्ठ्याराहरु फूकाएर निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा दिने आदेश पर्खिनु पर्छ । उक्त आदेश हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो भने त्यही संसदबाट जेन जी आन्दोलनको एजेन्डा सम्वोधन हुने गरी संविधान संशोधनको कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो पनि भएन भने गोलमेच सम्मेलनले आवश्यकताको सिद्धान्त अबलम्वन गरेर संविधान संशोधनका महत्वपूर्ण विषयहरु जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषय, निर्वाचन प्रणालीको विषय साथै धर्म निरपेक्षताको विषय र राजावादीहरुको भावना समेत सम्वोधन गर्नु पर्दा संवैधानिक राजतन्त्र (सेरेमोनियल किङ्ग) जसले राजाको संवैधानिक प्रावधान गर्ने विषयमा समेत जनमत संग्रह गरी त्यही जनमतको आधारमा मुलुकले निकास पहिल्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । समाप्त ।
वरिष्ठ अधिवक्ता
