हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा सरकारले केही लोकप्रिय र महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकारको निर्णय क्षमतालाई ‘क्रान्तिकारी’ कदमको रुपमा व्याख्या गरिएपनि सोको कार्यान्वनय फितलो हुँदा नतिजा भने सोचेझैं देखिएको छैन । निर्णायक भूमिकामा चर्चा बटुले पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको सुस्तता र अस्पष्टताका कारण सरकारको काम परिणाममुखी बन्न भने सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले साउन २० मा सुशासन र विकासको नारासहित सत्ता सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँको सरकारको १०० दिनको यात्रा घोषणा र कार्यान्वयनबीचको अन्तर देखिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँको सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यकाललाई हेर्दा नीतिगत तहमा सुधारको तीव्र इच्छाशक्ति देखिन्छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र र स्पष्ट खाकाको अभाव खड्किएको छ । निर्णयहरू लोकप्रिय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, जनशक्ति र समन्वयको पक्ष फितलो हुँदा सरकारका निर्णयहरु परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गत असार २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुभएको थियो । आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन मुख्यमन्त्री बानियाँले गरेको उक्त निर्णय आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
सरकारले अनावश्यक र फजुल खर्चहरु कटौती गर्ने र सरकारी कोषको दुरुपयोग हुन नदिने गरेको उक्त निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन छिटो, छरितो र सहज बनाउने, जनताले सरकारी सेवा लिनका लागि झन्झट बेहोर्नु नपर्ने र समयमै काम हुने सुनिश्चित गर्ने, बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने निर्णय उक्त संकल्प प्रस्तावमा रहेको पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह अझै पनि पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको छ भने बजेट प्रणाली परिवर्तनबारे ठोस सुधारको पहल हुन सकेको छैन ।
सरकारले बनाउने वार्षिक बजेट ठुलावडा वा पहुँचवालाका लागि नभई आम जनताको आवश्यकता र चाहनालाई केन्द्रमा राखेर बनाउने, विकासका योजना र कार्यक्रमहरुले सिधै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएपनि सो अनुसार काम गर्न सरकारका अंगहरुले सकेका छैनन् । आयोजना बैंक कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि सरकारको बजेटमा पहुँचवाला र प्रदेशसभा सदस्यहरुको हालिमुहाली कायमै छ ।
