दुई महिनाअघि भएको जेनजी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । जेनजी प्रतिनिधिहरुकै रोजाइबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनको पहिलो दिन नै झण्डै दुई दर्जन युवाको ज्यान गएपछि दोस्रो दिन आन्दोलन अराजक बन्दा थुप्रै भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । आन्दोलनको उद्देश्य सरकार परिवर्तन र संसद विघटन नभए पनि परिस्थितिजन्य घटनाका कारण झण्डै संविधान नै खारेज हुने अवस्था बनेको भए पनि तत्कालका लागि ट¥यो । विद्यमान संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
अहिलेको सरकारलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी छ । सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्नुका साथै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि नयाँ दल दर्ता र मतदाता नामावली दर्ताको काम चलिरहेको छ । नेकपा एमालेबाहेक अन्य दलहरु निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरु पनि निर्वाचनलाई लिएर निकै आशावादी बनेका छन् । जेनजीको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए पनि अहिलेकै संविधानबाट त्यो सम्भव नभएपछि पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन हुनेछ । २०७९ सालको निर्वाचनबाट वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । आगामी निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाउँदै बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यसहित रास्वपाले राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेको बताएको छ ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर रास्वपाले शुक्रबार चितवनमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक ग¥यो । बैठकमा रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले आगामी चुनावलाई केन्द्रित गरेर पार्टीले नीति, कार्यक्रम र संगठनात्मक गतिविधि निर्देशित गर्ने बताएका छन् । रास्वपाले पुराना राजनीतिक दलहरूको शासकीय असफलताका कारण देशले निकास पाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सशक्त र विश्वसनीय वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जोड दिएको छ । विचार मिल्ने नयाँ दल, समूह र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन एकता, मोर्चाबन्दी र सहकार्यमा रास्वपाले जोड दिने नीति लिने बताइएको छ । आगामी चुनावमा रास्वपाले चुनाव जित्नैपर्ने दबाब रहेको भन्दै पार्टीपङ्तिलाई एक भएर लाग्न आह्वान गरेको छ । चुनाव जित्ने उम्मेदवार बाहिर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै पार्टीमा निर्वाचन जित्ने ग्यारेन्टी भएको उम्मेदवार तयार गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने भएकाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनु आवश्यक छ । निर्वाचन होला नहोला, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा के निर्णय आउला भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुभन्दा जेनजी आन्दोलनको माग, मुद्दा र भावनालाई स्वीकार गरेर सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाउनु उचित हुनेछ । ढिलो चाँडो निर्वाचन हुन्छ नै । पुराना दल र नेताहरु के भनेर आम नागरिकको घरदैलोमा जालान् भन्ने जिज्ञासा धेरैमा भए पनि पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरुबाटै निर्वाचनमा उम्मेदवारी खडा हुने भएकाले सबै निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प देखिँदैन ।
