संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार भएपछि मुलुकको विकास र समृद्धिमा ठूलो परिवर्तनको आशा गरेका आम नागरिक निराश छन् । विशेषगरी संघीय र प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च भइरहेको छ । विनियोजित बजेट खर्च नहुने र आवश्यक क्षेत्रमा बजेट अभाव हुने समस्याले विकास निर्माणका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । बजेट प्रभावकारी नभएको अनुभूति संघीय तथा प्रदेश सरकारले महसुस गर्ने गरेको भए पनि बजेट निर्माणको समयमा फेरि पुरानै परिपाटीले निरन्तरता पाउँदा बजेटमा सुधारको कुरा ‘छेपाराको उखान’जस्तै भएको छ ।
शनिबार हेटौंडामा भएको वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा विषयक एकदिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार र परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जनता र प्रदेश दुबैको आम्दानी बढाउने बजेट बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले ‘बालुवामा पानी हालेको जस्तो’ बजेट बनाउन नहुने बताएका हुन् । प्रतिफल नआउने बजेट बनाएर प्रदेशको समृद्धि नहुने भएकाले लगानीबाट प्रतिफल आउनुपर्ने र पुनः त्यो प्रतिफललाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने र जनतालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बजेटलाई सबै प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धतासहित २५ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय स्वायत्तता र आन्तरिक राजस्व सुदृढीकरण, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, आयोजना तथा बजेट प्रणालीमा सुधार, अन्तर–प्रादेशिक समन्वय र स्थायी संयन्त्र निर्माणलाई घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै घोषणापत्रमा जेनजी पुस्ताप्रतिको जवाफदेहिता र सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । जेनजी पुस्ताको माग र प्रदर्शनले राजनीतिक सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत् शासनप्रतिको जनआकांक्षा उजागर गरेको तथ्य आत्मसात् गर्दै प्रदेशका नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय पक्ष सुदृढ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सबैले जोड दिने गरेको भए पनि व्यवहारमा पहुँचको आधारमा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने परिपाटी कायमै छ । प्रदेश तथा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरुबारे स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ । घोषणापत्रमा भनिएजस्तै संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनामात्र कार्यान्वयन गर्ने र अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने हो भने बजेटमा हुने दोहोरोपनको अन्त्य हुनसक्छ । प्रदेशको प्रशासनिक संरचना छरितो बनाएर सेवा–सुविधामा एकरुपता कायम गर्नु उचित हुनेछ । प्रदेश सरकारले उठाउने कर तथा राजस्वमा पनि एकरुपता कायम गरी बजेट निर्माण प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन अहिलेको प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य छ ।
