नेपालको राजनीति फेरि एक पटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । संविधान बनेको दशक पनि नपुग्दै यसप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा खस्किएको छ र राजनीतिक दलहरूको असफलताले चुनाव नहुन सक्ने डर समेत वास्तविक बन्दै गएको छ । हालै विश्लेषक सौरभले दिएको अन्तरवार्तामा आगामी निर्वाचन हुने/नहुनेमा शंका व्यक्त गरेको तथ्यले यो अवस्थालाई अझ प्रष्ट देखाउँछ । यस्तै बेलामा हान्स केल्सेनले प्रस्तुत गरेको ‘पियोर थ्योरी अफ ल’ अन्तर्गतको ग्रुन्डनोर्म (मौलिक आधार) सिद्धान्त नेपालको वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भसँग प्रत्यक्ष रूपमा मेल खान्छ ।
केल्सेनको दृष्टिमा कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको अन्तिम वैधता मौलिका आधारबाट उत्पन्न हुन्छ । यो कुनै लिखित प्रावधान नभई कानूनी संरचनाको मूल आधार मानिने पूर्वमान्यता हो, जसबाट संविधानदेखि सम्पूर्ण कानूनी प्रणालीले आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्छ । तर यो स्थायी हुँदैन । जब पुरानो राजनीतिक संरचना असफल हुन्छ र नयाँ आन्दोलन वा क्रान्तिले त्यसलाई विस्थापित गर्छ, त्यतिबेला नयाँ मौलिक आधार स्वतः जन्मिन्छ । त्यसैले सफल आन्दोलन वा क्रान्ति आफैंमा संविधान सरह हुन्छ किनभने त्यहीबाट नयाँ कानूनी संरचनाले वैधता प्राप्त गर्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास नै यस सिद्धान्तको ज्वलन्त उदाहरण हो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रको नियन्त्रणलाई अन्त्य गर्यो र २०४७ सालको संविधान जन्मियो । यस आन्दोलनबाट आएको नयाँ मौलिक आधार बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गर्यो र २०७२ सालको संविधान जारी भयो । यहाँ नयाँ मौलिक आधार राजतन्त्र होइन, जनगणतन्त्र बनेको हो । तर यी दुबै आन्दोलनपछि बनेका संविधान दीर्घकालीन रूपमा जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल देखिएका छन् ।
२०७२ को संविधानलाई हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि यसले जनताले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व, संघीयताको पुनर्विचार, सानो आकारको संसद, सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था, भ्रष्टाचारमा शून्य, सम्पत्ति छानबिन र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय जस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकेन । बरु दलगत स्वार्थ अनुसार बनाइएको यो संविधान अहिले नै जनअपेक्षा विपरित भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ । त्यसैले कतिपयले प्रश्न गर्न थालेका छन् त्यतिबेला संविधान ल्याउनै पथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? किनभने अधुरो र दलगत संविधान दीर्घकालीन हिसाबले समस्याको कारण बन्ने खतरा छ, जसले चुनाव नै अनिश्चित बनाउन सक्छ ।
यदि जनआन्दोलन फेरि भड्कियो भने केल्सेनको दृष्टिमा त्यो आन्दोलन आफैंमा नयाँ मौलिक आधार बन्न सक्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि नयाँ संविधान बनेर नागरिक अधिकार स्थापित भयो, बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सोभियत संविधान आयो, इरानी क्रान्तिपछि नयाँ इस्लामिक संविधान लागू भयो, दक्षिण अफ्रिकामा अपार्थाइडविरोधी आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जन्मियो । यी सबै घटनामा देखिएझैं सफल आन्दोलन आफैंमा नयाँ संविधान बन्न सक्ने शक्ति हो । नेपालमा पनि यदि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व वा संघीयताको पुनर्विचार माग गर्दै ठूलो आन्दोलन गरे र पुराना दलहरू अस्वीकार भए भने त्यसैलाई नयाँ मौलिक आधार मानिनेछ ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न देशका न्यायालयहरूले समेत मौलिक आधारसम्बन्धी सिद्धान्तलाई कसरी प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । युगान्डा (१९६६) को उदाहरणमा राजनीतिक अशान्तिपछि नयाँ संविधानको वैधता निर्धारण गर्ने जिम्मा उच्च अदालतलाई दिइएको थियो । अदालतले केल्सेनलाई उद्घृत गर्दै पुरानो संविधान विजयी क्रान्तिले समाप्त गरिसकेको ठहर गर्यो र नयाँ संविधानलाई सर्वोच्च कानुनका रूपमा मान्यता दियो । त्यसैले कुनै पनि व्यवस्था जब जनशक्तिको बलमा परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई अदालतले वैधता प्रदान गर्न सक्छ ।
पाकिस्तान (१९५८) को राज्य र डोसोमा पनि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले केल्सेनकै सिद्धान्त प्रयोग गर्दै सैनिक ‘कु’ बाट बनेको नयाँ शासनलाई वैध ठहर गर्यो । अदालतको निर्णय थियो कि यदि कुनै क्रान्ति वा शासन परिवर्तन सफल भयो भने र नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी बन्यो भने त्यसलाई वैधानिक मानिन्छ । तर पछि आश्मा जिलानी र पञ्जाब सरकारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस निर्णयलाई उल्टाइदियो र त्यस्तो शासनलाई गैरकानुनी ठहर गर्यो । त्यसैले क्रान्ति र नयाँ मौलिक आधारको वैधता स्थायित्व भन्दा पनि परिस्थितिजन्य हुन्छ ।
रोडेसिया (१९६५) को माड्जीम्बामुटो र लार्डनर बुर्केको मुद्दामा अदालतले एकतर्फी स्वतन्त्रताको घोषणापछि नयाँ सरकारको कानूनी मान्यता दिन अस्वीकार गर्यो । प्रारम्भिक निर्णयमा अदालतले भनेको थियो कि क्रान्ति अझ सफल भइसकेको छैन, त्यसैले नयाँ कानूनलाई पूर्ण वैधता दिन सकिँदैन । तर समयक्रममा नयाँ शासनले प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गरेपछि अदालतहरूले त्यसलाई मान्यता दिन थाले । यसले केल्सेनको दृष्टिकोण पुष्टि गर्छ कि अन्ततः मौलिक आधार सफल शासन र जनमान्यताबाटै तय हुन्छ ।
त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन वा आन्दोलन केवल राजनीतिक घोषणामात्र हुँदैन, बरु नयाँ संविधान र कानूनी संरचनाको आधार बन्न सक्छ । नेपालमा पनि अहिलेको अवस्थाले यही संकेत दिएको छ । पुराना दलहरूले समयमै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेनन् भने नयाँ आन्दोलनले संविधानलाई अस्वीकार गरेर नयाँ मौलिक आधार जन्माउने सम्भावना उच्च छ । तर त्यस्तो नयाँ मौलिक आधारलाई स्थायी बनाउन न्यायपालिकाको भूमिका निर्णायक हुनेछ यदि न्यायालयले नयाँ संरचनालाई वैध ठहर गर्यो भने मात्र त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउनेछ ।
नेपालको राजनीति अहिले केल्सेनले व्याख्या गरेको संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । २०७२ को संविधानबाट आएको मौलिक आधार प्रति जनविश्वास कमजोर भइसकेको छ । पुराना दलहरू अझै पनि प्रतिशोध, सत्ताकौशल र स्वार्थमा केन्द्रित छन्, जसले जनतामा निराशा थप्दै गएको छ । यदि यो ढर्रा कायम रह्यो भने आन्दोलन पुनः जन्मिन सक्छ, संविधान नै अस्वीकार हुन सक्छ र नयाँ मौलिक आधार जनताको प्रत्यक्ष म्यान्डेटमा आधारित नयाँ राजनीतिक संरचना स्थापित हुन सक्छ । नेपालको समस्या केवल संविधानको मात्र नभई संविधानलाई असफल पार्ने दलहरूको चरित्रमा छ । यही चरित्र परिवर्तन नभए चुनाव नहुने खतरा वास्तविक बन्न सक्छ, जसको परिणामस्वरूप देश फेरि नयाँ आन्दोलन र नयाँ संवैधानिक युगतर्फ धकेलिन सक्छ । चेतना भया ।
