बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ वटा कायम गरिएको छ । विगतदेखि नै मन्त्रालयको संख्यालाई ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ भन्दै प्रदेश सरकारको निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठनको ८ वर्षको अवधिमा ६ मुख्यमन्त्रीसहित ८ दर्जन बढी मन्त्रीहरु पाइसकेको छ । विगतमा सत्ता टिकाउन फरक–फरक दलको गठबन्धनबाट मन्त्रालयको संख्या बढाउने काम भएको थियो । जसमा प्रदेशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको) नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ ।
सरकारको नेतृत्व मुख्य तीन दलहरु बाहेक अन्यत्र जान सकेको छैन भने पटक–पटक गरेर उक्त दलहरु मन्त्रालय विभाजनको भागिदार बन्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक खर्च कटौती र सुशासनका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ भने सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले पनि मन्त्रालय घटाउने विषयमा अघि बढेका छन् । प्रतिपक्षको दबाव र प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै के वर्तमान सरकार संरचना घटाउन तयार भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय भएको युवा पुस्ताको जेन जी आन्दोलनले पनि मन्त्रालयको संख्या र संरचनाहरु बारे पुनर्विचार गर्न सरकार बाध्यकारी बनेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउन सरकारले एक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ भने आन्तरिक रुपमा बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापनमा अघि बढेको छ । मन्त्रालय र संरचनाहरु घटाउने विषयमा दलहरु सकारात्मक देखिएपनि त्यसको प्रक्रिया र व्यवस्थापन बारे भने अन्योलता देखिएको छ । सरकार अधिकतम ७ मन्त्रालय बनाउने गरी अध्ययनमा अग्रसर भइरहेको छ भने उक्त विषयमा सहमति जनाउन संसदीय दलको बैठकमा समेत छलफल भइरहेको छ । सत्तारुढ दलको संसदीय दलको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भई अघि बढ्ने गरी सहमति समेत भइसकेको छ । तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया के हुन्छ र कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलतालाई कसरी समाधान बारे निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । सोही विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग समृद्ध समाज दैनिकका लागि गणेश दूललाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समाज : तपाईंको सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्रालयको संख्या धेरै भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई प्रमुख एजेन्डा नै बनाएको छ । के बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या साँच्चै घट्दैछ ?
बानियाँ : सबैभन्दा पहिले, म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी रचनात्मक आलोचना र सुझावप्रति सधैँ सकारात्मक छौं । प्रतिपक्षीले उठाएका विषयलाई हामीले पूर्वाग्रही नजरले हेरेका छैनौं । प्रतिपक्षी दलहरुले दिएको सुझावलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । खर्च कटौती र सुशासन हाम्रो पनि प्रमुख प्राथमिकता हो । हामीले सोही अनुसार सरकार चलाइरहेका छौं । १०० दिनको यात्रा पूरा गर्ने क्रममा हामीले केही निर्णयहरु गरिसकेका छौं । जुन कार्यान्वयनको चरणमा छन् । मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं । हामीले सत्तारुढ दल कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेर छलफल समेत गरेका छौं । केही सुझाव आएका छन् । एमालेको पनि बैठक बसेको छ । दुबै दलका संयुक्त बैठकबाट सामान्य छलफल पनि भइसेकका छन् । हामी मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरुसँग छलफल गरेर एउटा साझा धारणा निर्माण गर्ने क्रममा छौं । त्यसैले, यो विषय केवल चर्चाका लागि होइन, हामी यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रतिबद्ध छौं ।
समाज : तपाईंले विगतमा पनि मन्त्रालय घटाउने विषयमा समिति बनाउनुभएको थियो । तर त्यसको ठोस प्रतिफल देखिएन । अहिले फेरि छलफलको कुरा गर्नुभएको छ । जनताले यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? कार्यान्वयनको ठोस खाका के छ ?
बानियाँ : तपाईंको प्रश्न जायज छ । विगतमा पनि प्रयास भएको हो । तर, राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिले गर्दा कार्यान्वयनमा लैजान केही जटिलताहरु थिए । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । हामी केवल घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौं । पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउनु नै हाम्रो मुख्य कार्य हो । म गठबन्धन सरकारको नेता हुँ । त्यसैले सबै दलको भावना र आवश्यकतालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । सहमति जुट्नेबित्तिकै हामी विज्ञहरुको सुझावसहित कुन–कुन मन्त्रालयलाई समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर प्राविधिक अध्ययन गराउनेछौं । हाम्रो लक्ष्य प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो । त्यसैले, हामी निर्देशनालयहरुलाई समेत घटाउने र प्रशासनिक खर्च कम गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं । मन्त्रालय घटाउने कार्य यही बृहत् सुधार प्याकेजको एक हिस्सा हुनेछ ।
समाज : यो ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ त गठबन्धनको राजनीतिक बाध्यताले बनेको थियो । अब घटाउँदा सत्ता साझेदार दलहरूलाई चित्त बुझाउन कत्तिको गाह्रो होला ?
बानियाँ : राजनीतिमा सहमति र सहकार्यबाटै अघि बढ्ने हो । निश्चय नै, गठबन्धन सरकारमा सबैलाई समेट्नुपर्ने केही बाध्यताहरु हुन्छन् । विगतमा १४ वटा मन्त्रालय बनाउनु पनि तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता थियो होला । तर, अहिले प्रदेशको आर्थिक स्रोत र जनताको अपेक्षालाई हेरेर चल्नु हाम्रो दायित्व हो । म विश्वस्त छु कि सत्ता साझेदार दलहरु पनि प्रदेशको हितका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । हामीले व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको समृद्धि र सुशासनका लागि साझा निर्णय लिनेछौं । यो इन्द्र बानियाँको मात्र एजेन्डा होइन । यो सिंगो सरकार र प्रदेशको एजेन्डा बन्नुपर्छ र बन्छ ।
समाज : मन्त्रालय घटाउने कुरासँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौति देखिन्छ । तपाईंको सरकारले ११औं तह र उपसचिव तहमा कर्मचारी बढुवा गरेको छ । अब संरचना खुम्च्याउँदा उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? यसले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा पैदा गर्दैन ?
बानियाँ : यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र प्राविधिक विषय हो । हामीले कर्मचारी बढुवा गर्नु र मन्त्रालय घटाउनुलाई विरोधाभासको रुपमा हेर्नु हुँदैन । वास्तवमा, यो प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीतिको हिस्सा हो । अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश अधिकांश उच्च तहका कर्मचारीका लागि संघीय सरकारमा निर्भर थियो । सचिव र सहसचिवहरु संघबाट आउनुहुन्थ्यो । अब हामीले प्रदेश निजामती ऐनअनुसार प्रदेशकै कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा अवसर दिएका छौं ।
जब मन्त्रालयहरु समायोजन हुन्छन् । हामीलाई ती एकीकृत मन्त्रालयहरु चलाउन दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । भर्खरै बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई हामी त्यहीँ व्यवस्थापन गर्नेछौं । संघबाट आउने दरबन्दीलाई क्रमशः घटाउँदै प्रदेशकै कर्मचारीबाट पूर्ति गर्दा उहाँहरुको वृत्तिविकास पनि सुनिश्चित हुन्छ र प्रदेशको काम पनि रोकिँदैन । यसले कर्मचारीमा निराशा होइन । बरु प्रदेश सरकारप्रति भरोसा बढाउँछ । हामी कसैको पनि भविष्य अन्योलमा पार्दैनौं । सबैको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।
समाज : अहिले सभामुखको राजीनामाको विषय पनि चर्चामा छ । कतै मन्त्रालय घटाउने विषयलाई अन्य राजनीतिक लेनदेन वा प्याकेजमा सहमति जुटाउने माध्यमको रुपमा त प्रयोग गर्न खोजिएको होइन ?
बानियाँ : हेर्नुहोस्, राजनीतिमा विभिन्न विषयहरु एकैसाथ चलिरहेका हुन्छन् । सभामुखको विषय, प्रदेश सभा सञ्चालनको विषय, यी सबै आ–आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छन् । तर, मन्त्रालय घटाउने विषय विशुद्ध रूपमा प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको मुद्दा हो । हामी यसलाई कुनै राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउँदैनौं । हाम्रो एक मात्र उद्देश्य भनेको प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनु हो । अन्य विषयहरुमा पनि राजनीतिक दलहरुबीच संवाद र सहमतिबाटै निकास खोजिनेछ ।
