प्रचलित कानुन तथा विधिको पालना गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नु आर्थिक अनुशासन हो । कुनै पनि संगठित संस्थाको आय–व्ययलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक अनुशासन महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ सरकारका लागि आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सार्वजनिक स्रोत–साधन तथा सम्पत्तिको जिम्मेवारीपूर्वक परिचालन गरी वित्तीय जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिता कायम गर्न आर्थिक अनुशासनले सहयोग गर्दछ । यसैले सरकार र मातहतका निकायमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइए पनि कतिपय स्थानीय सरकारले आर्थिक अनुशासनमा पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् । तिनैमध्ये एउटा हो– हेटौंडा उपमहानगरपालिका ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गर्दै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले वर्षौंदेखि आन्तरिक लेखापरीक्षणबिना नै आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराइरहँदा बागमती प्रदेशकै एकमात्र उपमहानगरपालिका र प्रदेश राजधानीसमेत रहेको हेटौंडाले भने आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सकेको छैन । ऐनमा स्थानीय सरकार आफैँले प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षण अधिकृतसहित ३ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरे पनि उनीहरुलाई अन्य काममा खटाएको छ । आर्थिक अनुशासन र खर्चमा पारदर्शिता कायम राख्न तथा आर्थिक कारोबारमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु पहिचान गरी सुधारका काम गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनैपर्ने भए पनि उपमहानगरको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न नसकेकै कारण उपमहानगरमा बेरुजुको चाङ लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै १३ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको उपमहानगरमा ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण गरेर उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै त्रैमासिकरुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न सुझाव दिए पनि उपमहानगरपालिकाले टेरेको छैन । स्थानीय तहले कानुनबमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएर लेखापरीक्षणमा औंल्याइएका कैफियत सम्बन्धित अधिकारीले अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुअगाडि नै सम्परीक्षण गराएर त्यसको प्रतिहरु अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि खटिएका निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई उमपहानगरपालिकाले पूरा गरेको छैन ।
आर्थिक कारोबार, बजेट निकासा, आम्दानी तथा खर्चको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षणलगायतका पक्षमा सुधार गरेरमात्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ । आर्थिक अनुशासनका लागि ऐन नियमको पालना गर्नुपर्छ । सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण हुनैपर्छ । यसले सरकारलाई मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउनुका साथै कार्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछ । बेरुजु घटाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि लेखापरीक्षण नगराएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेवास्ता गर्नु हेटौंडा उपमहानगर नेतृत्वको निकम्मापन हो । आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुनु कानुनको अवज्ञामात्र होइन, उपमहानगर नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी बनाउने जोखिम बढाउने निश्चित छ ।
